सिबिफिनका अनुसार पछिल्लो समय सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास तथा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीबीच बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको छ।
परिसंघले कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकासमा जोड तथा लगानीमैत्री नीतिलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ। साथै, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा ऐतिहासिक र दूरदर्शी भएको उल्लेख गरेको छ।
सिबिफिनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, कर दर पुनरावलोकन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा गरिएको सहजीकरणले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
परिसंघले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने जनाएको छ। साथै, सरकारसँग सहकार्य गर्दै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको पनि सिबिफिनले स्पष्ट पारेको छ।
