आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै उनले उक्त माग गरे । उनले मासिक ५० युनिट बढी विद्युत खपत गर्ने उपझोक्ता विलासी वर्ग नभएको बताए । सरकारको नितिले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने, विद्युतीय प्रयोगलाई निरुत्साहित गराउने तथा पुन एपली ग्यासमा निर्भरता बढाउने जोखिम पैदा गरेको उनको भनाई छ । स्वदेशमा नै उत्पादित स्वच्छ र हरित उर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साह गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युत खपतमा कर लगाउनुले उर्जा रुपान्तरण, व्यापारघाटा न्युनिकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्यसंग मेल नखाने उनले बताए ।
उनले भने, ‘मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता कुनै विलासी वर्ग होईन, सामान्य नेपाली परिवार हुन् । यो निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने, विद्युतीय प्रयोगलाई निरुत्साहित गराउने तथा पुन एपली ग्यासमा निर्भरता बढाउने जोखिम पैदा गरेको छ । स्वदेशमा नै उत्पादीत स्वच्छ र हरित उर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साह गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो कर लगाईनु उर्जा रुपान्तरण, व्यापारघाटा न्युनिकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्यसंग मेल खाँदैन, त्यसैले आम उपभोक्ताको हित, स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपभोग तथा राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षाको पक्षमा सरकारले विद्युत उपभोगमा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फट ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्नेलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीति लिएको छ । सरकारको उक्त नीतिप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
