"२ हजार फि तिर्नेले ६० रुपैयाँ थप तिर्दा दुर्गमका दलित बालबालिकाले पौष्टिक आहार पाउँछन्, बिजुलीको भ्याटले ऊर्जा पूर्वाधार सुधारमा सघाउँछ" — अर्थमन्त्री वाग्ले

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तथा बिजुलीको महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको घोषणापछि चौतर्फी टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ। शिक्षा र ऊर्जा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा नयाँ कर थोपरेर मध्यमवर्गको ढाड सेक्न खोजिएको भन्दै नागरिकस्तर र सञ्चारमाध्यमबाट कडा आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा विशेष पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले यी करहरू मध्यमवर्गमाथि थप आर्थिक भार थोपर्न नभई सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, शिक्षामा समता कायम गर्न तथा देशको जर्जर बन्दै गएको ऊर्जा पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन लगाइएको स्पष्ट पारे। उनले नयाँ करको औचित्य र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे विस्तृत व्याख्या गर्दै सरकारको धारणा प्रस्तुत गरे।

शिक्षा समता शुल्क: प्रगतिशील कर प्रणाली र सामाजिक न्यायको दर्शन

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्कलाई पूर्ण रूपमा ‘प्रगतिशील कर’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले महँगो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र कम शुल्क तिर्ने विद्यार्थीबीच करको भार पनि अनुपातिक रूपमा फरक हुने दाबी गरे।

"२ हजार रुपैयाँ फि तिर्ने एउटा सिम्पल... सिम्पल स्कुल... अब महंगा महंगा त थाहा छ हामीलाई, ४० हजार ५० हजार। अब महंगाे तिर्नेले महंगै तिर्छ, ३% भनेको त्यही अनुपातमा हुन्छ। त्यो मानेमा यो प्रगतिशील पनि हो, ।"

उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

यस करको व्यवहारिक तथा भुइँतहको पक्षबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले नेपालका ग्रामीण तथा साना बजार क्षेत्रमा सञ्चालित मध्यमस्तरका निजी विद्यालयको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

"तर एउटा लिऊँ न, पालुङकाे कुनै प्राइभेट स्कुलमा वा म्याग्दी जिल्ला दमौलीमा एउटा सानो प्राइभेट स्कुलमा १५ सय, २ हजार कसैले तिरिराछ भने उसलाई थप तिर्नुपर्ने भनेको ६० रुपैयाँ।"

उनले भने।

उनका अनुसार महिनाको २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले ६० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाउँदा त्यसले घरायसी बजेटमा ठूलो असर पार्दैन। तर, यही सानो योगदानले राज्यको अर्को पाटोमा रहेका अत्यन्तै सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकाको जीवनमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सक्ने उनले दाबी गरे।

'समता कोष' मार्फत दुर्गमका दलित बालबालिकालाई पोषण

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसरी संकलित शिक्षा समता शुल्क कहाँ र कसरी खर्च गरिनेछ भन्नेबारे पनि विस्तृत रूपमा स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यस करबाट संकलित राजस्व देशका पिछडिएका तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको हितमा प्रयोग गरिनेछ।

"२ हजार तिरेको छ, ६० रुपैयाँ तिर्यो, ताकि त्यो जाजरकोटको, त्यो दैलेखको, त्यो मुगुको दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा केही मद्दत होस्।"

उनले थपे।

सार्वजनिक वित्त (पब्लिक फाइनान्स) को सिद्धान्त र यस समता शुल्कको विशिष्टताबारे व्याख्या गर्दै उनले भने,

"हुन त पब्लिक फाइनान्समा फन्जिविलिटी हुन्छ। एकदमै कोठाकोठा छुट्याएर पैसा आउने होइन, आउने पैसा डालोमै हो। तर यसरी उठाइएको समता कोष, नामै इक्विटी कोष हो। र त्यो सिधै दलित बालबालिकाको पोषणमा जाने गरेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ।"

उनले यो कर साधारण राजस्वजस्तो नभई लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसरह रहेको र यसलाई दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको पोषण सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार मध्यमवर्गले आफ्नो सानो योगदानलाई समाज रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय हितसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नति र काठमाडौँ महानगरको सफल नमुना

अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गले आफ्नो सानो योगदानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। उनका अनुसार, "मध्यमवर्गको ढाड सेक्ने गरी कर लगायो" भन्ने आलोचनाको सट्टा यसलाई सामाजिक रूपान्तरणतर्फको योगदानका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

"मध्यमवर्गको ढाड सेक्ने गरी कर लगायो भन्दा, तपाईंको सानो योगदानले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेद—यस्तो दिन पनि त आउला कि कुनै पनि निजी स्कुल नखोज्ने दिन पनि आउला।"

उनले भने।

उनका अनुसार यो नीति निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नभई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी सार्वजनिक शिक्षालाई सशक्त बनाउन केन्द्रित छ। उनले विगतका वर्षहरूमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमा देखिएको चिन्ता अब क्रमशः कम हुँदै गएको पनि बताए।

"फेरि निजी स्कुलका साथीहरूले पनि कुरा बुझ्नुहुन्छ। उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्थ्यो केही समयअघि, ३ वर्ष ४ वर्षअगाडि, 'हाम्रो त प्राइभेट स्कुल नै बन्द गरिदिन लागे, जम्मै सरकारी हुने भयो' भन्ने। त्यो डिबेट मत्थर भएको धेरै समय भएको छैन।"

उनले भने।

उनले वर्तमान सरकारको मूल बाचापत्र र दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै भने,

"अहिले हामीले बाचापत्रमा क्लियरली अस्योर गरेका छौँ— निजी क्षेत्रले पनि सेवा गर्ला, तर हाम्रो ध्येय चाहिँ सामुदायिक संरचनालाई बढाउने, माथि पुर्‍याउने।"

उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक गुणस्तर यति उत्कृष्ट बनाउने लक्ष्य छ कि नागरिकहरूले निजी विद्यालयको विकल्प नै नखोजून्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको सुधारलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

"अनि यस्तो दिन आओस्, आठौँमा पढ्ने बालबालिकाहरू अहिले त प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई भन्नुहुन्छ, 'यति राम्रो बनायौँ कि मङ्गामङ्गा निजी स्कुलहरू छोडेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलाएको विद्यालयमा भर्ना पाऊँ भन्दै सोर्सफोर्स चल्ने विन्दुसम्म पुग्या छ।' क्वालिटी बढाइदियो भने स्वतः आउँछन्।"

उनले भने।

सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नीतिगत काम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए। साथै, शिक्षामन्त्रीसँगको सहकार्यमा देशभरका ८ हजार माध्यमिक विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरूको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चरल अडिट’ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

"नेपालको एजुकेसन सेक्टरलाई एकदमै सिस्टेम्याटिक बनाउने। कता लाने तो भनेर अडिट गर्ने, र अडिटका लागि जति चाहिन्छ खर्च हामी दिन्छौँ..."
उनले भने।

बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट): भ्रामक हल्लाको खण्डन र वास्तविक गणित

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीको महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको बचाउ गर्दै यस विषयमा बजारमा फैलाइएका हल्लालाई ‘अतिरञ्जित’ भएको बताएका छन्।

"बिजुलीको भ्याट, यो पनि अतिरञ्जित ढंगले भनिएको छ।"

उनले भने।

उनी यस निर्णयको पछाडि राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र पूर्वाधार विकासको ठूलो आवश्यकता रहेको दाबी गर्छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भने—

"लगानी गर्नुस् ८५ अर्ब उर्जा सेक्टरमा, ३० हजार ३५ हजार मेगावाट गराउनुस्। ऋण लियो भने १० गुणा उठाउँछौँ हामी।"

तर, यति ठूलो लगानीका लागि राज्यसँग पर्याप्त स्रोत आवश्यक हुने उनको तर्क छ।

"कहाँबाट आउने त? सार्वजनिक लगानी घरेलु नेपालीले हाल्नुपर्‍यो। ६७ लाख घरपरिवार छौँ, कसैले २५ पैसा, कसैले १ रुपैयाँ, कसैले २ रुपैयाँ, कसैले ५ रुपैयाँ गरेर अब हामी यो प्याराडाइम सिफ्ट गर्दैछौँ। यसमा अलिकति म व्याख्या गर्छु।"

उनले प्रश्न गरे।

"मध्यमवर्गले अहिले गुनासो गर्ने ठाउँ निकै कम छ। १० लाख, यति गरिब देशले, १० लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत कर तिर्‍यो भने, त्यसमा सायद तपाईंहरू सबै पर्नुहुन्छ, हामी पनि पर्छौं।"

उनले मध्यमवर्गीय उपभोक्ताका लागि करको वास्तविक गणना प्रस्तुत गर्दै भने।

बिजुलीको कर वृद्धिले साना उपभोक्तालाई खासै असर नगर्ने उनले तथ्याङ्कसहित स्पष्ट पारे। "५१ देखि १५० युनिटसम्म हाम्रो १२ लाख घरधुरी छन्... उनीहरूको बिलमा १५० युनिट खपत गर्नेको... जम्मा त्यो ५% को भ्याटले २४ रुपैयाँ बढ्ने हो। "

उनका अनुसार पहिलो ५० युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध भएकाले साना र मध्यम उपभोक्ताको हकमा ५ प्रतिशत भ्याटको वास्तविक भार अत्यन्तै न्यून हुन्छ। त्यसैगरी, अलि बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तामा पनि करको असर सीमित रहने उनले स्पष्ट पारे।

"१५१ देखि २५०, मलाई लाग्छ लगभग सबै नेपाली यहाँ हुन्छन्... २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म मात्रै पर्दछ।"

उनले भने।

उनले थप गणित प्रस्तुत गर्दै भने—

"५% भने पनि ५% कहिल्यै पनि लागू भएन, किनकि पहिलो ५० युनिट त फ्री छ।"

उनका अनुसार पहिलो ब्यान्डको निःशुल्क व्यवस्थाका कारण औसत कर भार ३ देखि ४.२ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने दाबी उनले गरे।

ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र सम्भावित ग्रिड व्यवस्थापन

यस करबाट उठ्ने रकम सीधै ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सुधारमा खर्च गरिने योजना उनले प्रस्तुत गरे।

"यता बजेट, उर्जा मन्त्रालय, उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ।"

उनले भने।

यति ठूलो पूर्वाधारका लागि घरेलु स्रोतको योगदान अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। आलोचना गर्नेहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने—

"ऋण नलि भन्नुहुन्छ, घरघरमा २० रुपैयाँ, ३० रुपैयाँ, ४० रुपैयाँ उठाएर त्यो इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई त्यो समस्या होइन..."

उनका अनुसार बढ्दो विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) र इन्डक्सन चुलोको मागलाई ध्यानमा राख्दै वितरण प्रणालीमा तत्काल सुधार नगरे ग्रिडमा समस्या आउन सक्ने जोखिम छ।

"सबै घरले इन्डक्सन चुलो बाल्ने, इलेक्ट्रिक गाडी गर्ने हो भने जम्मै देशैभरि विस्फोट हुन्छ, ट्रान्सफर्मरले धान्दैन, तारले धान्दैन, त्यो अपग्रेड गर्नै पाइएको छैन।"

उनले भने।

त्यसैले यो कर ऊर्जा क्षेत्रलाई दिगो बनाउन आवश्यक कदम भएको उनले बताए।

सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत आयोजना र नियमनकारी संयन्त्र

उनका अनुसार उपभोक्ताको संरक्षणका लागि राज्यसँग बलियो नियमन प्रणाली छ।

"विद्युत नियमन आयोग छ, उसले सामूहिक रूपमा विद्युतका रेटहरू तलमाथि गरिरहेकै हुन्छन्..."

उनले भने।

आवश्यक परे महसुल समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। साथै, सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभांश पनि उपभोक्ताको भार सन्तुलन गर्न प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।

"नेपाल सरकारको १००% ओनरशिपमा पनि हाइड्रोपावरहरू छन्, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी, खिम्ती, ७०० मेगावाट जडित क्षमता भएको नेपाल सरकारको आफ्नै ओनरशिपमा छ..."

उनले भने।

"त्यहाँबाट आउने लाभांश त नेपाली जनताको हो। र त्यो डिभिडेन्डले क्षतिपूर्ति दिन पनि सकियो।"

उनले अगाडि भने।

यसरी सरकारले कर मात्र नउठाई सम्भावित आर्थिक भारलाई सन्तुलनमा राख्ने संयन्त्रसमेत तयार पारेको उनले दाबी गरे।

अन्त्यमा, अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको बजेटले परम्परागत कर प्रणालीभन्दा फरक ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउन खोजेको बताए। प्रत्यक्ष आयकरमा सहुलियत दिँदै मध्यमवर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने र उपभोगमा आधारित कर विस्तार गर्ने नीति यसको मुख्य आधार भएको उनको तर्क थियो।

उनका अनुसार निजी शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क र बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णय पनि यही रणनीतिको हिस्सा हो। यी करबाट संकलित रकम दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको पोषण र ऊर्जा पूर्वाधार सुधारमा प्रयोग गरिने उनले बताए। सरकार केवल राजस्व संकलन गर्ने निकाय नभई देशलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख दिशामा लैजाने लक्ष्यमा रहेको उनले दोहोर्‍याए।