यस आधारमा बजारमा आउने शेयरको सम्भावित परिमाण र २७ जेठ २०८३ सम्मको अन्तिम कारोबार मूल्य (LTP) का आधारमा यसको बजार मूल्यको विश्लेषण गर्दै छौ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (NTC):
नेपाल टेलिकमको कुल शेयर संख्या १८ करोड कित्ता रहेको छ। हाल यसमा सरकारको स्वामित्व ९१.५३ प्रतिशत (१६ करोड ४७ लाख ५३ हजार १६० कित्ता) छ। सरकारले यसलाई ६६ प्रतिशतमा झार्दा थप २५.५३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५९ लाख ५४ हजार ४८७ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि खुला हुनेछ। प्रतिकित्ता ९०० को बजार मूल्यका आधारमा मात्रै यो सप्लाइको कुल बजार मूल्य ४१ अर्ब ३५ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। तर सरकाले यसलाई अहिलेको मूल्यमा पक्कै बिक्री गर्ने छैन। तर प्रिमियम सहित शेयर आउने भने पक्का छ। त्यस अनुसार माथि उल्लेखित मूल्यमा नै शेयर नआए पनि दोस्रो बजारमा थप सप्लाइ आउनेमा भने कुनै शङ्का छैन।
विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड (BBC):
यो कम्पनीको कुल सेयर संख्या ४ करोड १ लाख कित्ता छ। जसमा हाल सरकारको स्वामित्व ९८.९६ प्रतिशत छ। सेबोनको नियम अनुसार कम्तीमा २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा लैजान सरकारले आफ्नो हिस्सा ८० प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्छ। यस आधारमा सरकारले ७६ लाख १ हजार ३३ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्नेछ। प्रतिकित्ता रु. ४,८३६ को बजार मूल्य अनुसार यो सप्लाइको मात्रै कुल मूल्य ३६ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। तर यसमा पनि एनटिसिकै अनुसार सप्लाइ आउने छ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड (RBCL):
यो कम्पनीको कुल शेयर संख्या २६ लाख ६६ हजार ३६५ कित्ता छ। जसमा सरकारको स्वामित्व ८७.७५ प्रतिशत छ। यसमा पनि २० प्रतिशत पब्लिक हिस्सा कायम गर्न सरकारले २ लाख ६ हजार ६४४ कित्ता सेयर बजारमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। प्रतिकित्ता रु. १५,६३५ को उच्च बजार मूल्यका आधारमा यो सप्लाइको कुल मूल्य ३ अर्ब २३ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ।
यसरी एनटीसी, विशाल बजार र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको मात्रै कुल ५ करोड ३७ लाख ६२ हजार १६४ कित्ता संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत भई दोस्रो बजारमा आउनेछ।
एकातर्फ बजारमा भारी सप्लाइ थप्ने नीति लिएको सरकारले अर्कोतर्फ शेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरिदिएको छ। यसअघि दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशत लाग्दै आएको लाभकरलाई बढाएर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
यद्यपि, अर्थमन्त्रीले यो कर प्रणालीलाई 'अन्तिम कर'को रूपमा व्याख्या गर्दै नीतिगत अन्योलता हटेको दाबी गरेका छन्। तर कारोबार लागत बढ्दा दोस्रो बजारमा दैनिक रूपमा हुने कारोबारको परिमाण (भोल्युम) घट्न सक्ने र यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको मत छ। थप सप्लाइलाई स्वागत गर्न तयार हुनुपर्ने बजारमा करको दर बढाउँदा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने सम्भावना झन् कमजोर बनेको छ।
बजेटले बजारमा सप्लाइ बढाउने आक्रामक नीति लिँदा सो सप्लाइलाई धान्न आवश्यक पर्ने माग पक्षलाई भने पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ। हुन त बजेट वक्तव्यको बुँदा १० (घ) मा गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
यस नीतिले बजारमा नयाँ माग र वैदेशिक डलर भित्र्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिए पनि लगानीकर्ताहरू यसप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। कारण, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने यो घोषणा नयाँ होइन। विगत आधा दशकदेखि हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा यो बुँदा दोहोरिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयबीचको कार्यविधिगत समन्वय अभावका कारण यो व्यवस्था अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। त्यसैले, यस पटक पनि बजेटमा यो व्यवस्था समेटिँदैमा तत्कालै कार्यान्वयन भइहाल्छ र बजारमा नयाँ माग सिर्जना हुन्छ भन्नेमा आम लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शेयर बजारलाई परिपक्व र सरकारी दायित्व कम गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारी कम्पनीहरूको शेयर विनिवेश गरेर सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व वा पूँजीगत आम्दानी प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्नु।
५ करोड ३७ लाख ६२ हजार १६४ कित्ता संस्थापक शेयर पब्लिकमा आउँदा बजारबाट ठुलो मात्रामा तरलता बाहिरिनेछ। यो माग र आपूर्तिको असन्तुलनलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न एनआरएन प्रवेशको कानुनी जटिलता तत्काल फुकाउनु, संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर बजारमा थप लचिलो नीतिमार्फत लगानी गर्न दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। अन्यथा, सप्लाइको यो भारले नेपालको शेयर बजारलाई लामो समयसम्म शिथिल बनाइराख्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन।
