राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा जघन्य अपराधीसरह निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई व्यवहार गरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार सुधार्नुपर्ने बताए। एउटा अग्रणी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खराब कर्जा उठाउने प्रयास गरिरहँदा उनीमाथि भएको कारबाहीप्रति संकेत गर्दै राणाले गल्ती भएको भए पहिले सोधपुछ वा राहदानी रोक्का गर्न सकिने भएपनि राज्यले जघन्य अपराधी सरहको व्यवहार गरेको भन्दै उनले त्यस्ता क्रियाकलाप सरकारले बन्द गर्नुपर्ने बताए।
उनकाअनुसार बजेट भाषणमा जति राम्रो कुरा गरिए पनि व्यवहारमा ठिक उल्टो अवस्था देखियो भने निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स आउँदैन । राणाले सरकारले नीति स्थायित्वको कुरा गरिरहे पनि व्यवहारमा त्यसको विपरित गतिविधि देखिएको टिप्पणी गरे । केही दिनअघि व्यावसायिक सवारीसाधनको दर्ता किन रोकियो भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिइएको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत स्थिरताका प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए।
उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषय भाषण र बजेटमा सीमित हुन नहुने बताए । उनका अनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो पैसाको सुरक्षाभन्दा पहिले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षालाई हेर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एफडीआईको योगदान करिव ०.२ प्रतिशत मात्र छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँका स्वदेशी लगानीकर्ताले नै लगानी गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने मूल्यांकन गर्ने भएकाले आन्तरिक लगानी वातावरण बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। बजेटमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था र एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था सकारात्मक भएपनि यी विषय विगतमा पनि पटक–पटक घोषणा गरिएकाले अब कार्यान्वयनमा परिणाम देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काँग्रेस सहमहामन्त्री राणाले भने–‘कतिपय मानिसहरूले जघन्य अपराध गरेका हुन्छन्, उनीहरूलाई थुनिन्छ । तर एउटा अग्रणी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई, जसले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार र राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार खराब कर्जा असुल गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो, त्यसरी पक्राउ गरिनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि उसले कुनै गल्ती गरेको छ भने पहिले सोधपुछ गर्न सकिन्थ्यो, वा भाग्न नपाओस् भनेर उसको राहदानी रोक्का गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जति राम्रो हुन्छ, अर्थतन्त्रका लागि त्यति नै सकारात्मक हुन्छ । बजेट भाषणमा जति सुन्दर कुरा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत अवस्था देखियो भने निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’
राणाले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा करिव ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान बजेट सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षाकृत उपेक्षित भएको दाबी गरे । यसले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहित गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । उनले बजेटमा धेरै परिवर्तन आएको दाबी गरिए पनि अघिल्लो वर्षको बजेटसँग तुलना गर्दा ठूलो भिन्नता छैन । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्ने जस्ता विषय नयाँ नभई पुरानै एजेण्डा रहेको उनको भनाइ छ ।
