खासगरी, यसले साना विद्युत् ग्राहकभन्दा ठूला र औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी कर लगाएपछि त्यसको यतिबेला सर्वत्र विरोध र आलोचना भइरहेको छ । बिजुलीमा लगाएको कर बारे सरकारले भने आफ्नो अबधारण राखिसकेको छ । तर, चित्तबुझ्दो जवाफ भने आम उपभोक्ताले अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले कर तिर्नुपर्ने विषयमा उनले अन्तिम उपभोक्तालाई मर्का नपर्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए । नेपालमा खर्बौ रुपमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भए पनि यो क्षेत्र करको दायरामा आएको थिएन् । विद्युतजस्ताे आधारभूत सेवामा कर लगाएकोमा आम सरोकारवाला निकायले पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराइरहेका छन् ।
तर, सरकारले भने उपभोक्तालाई आश्वासन मात्रै बाँडिरहेको छ । अर्थात, बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णय सच्याउन सरकार तयार छैन् । बरु, बिजुलीको खपतमा लागेको करबाट उपभोक्तालाई ठूला मर्का नपर्ने र त्यसका लागि विद्युत् महशुल दर घटाएर भए उपभोक्तालाई सहुलियत दिने सरकारले आश्वासन दिइरहेको छ ।
बिजुलीमा कर लगाउने विषय विगतका सरकारमा उठे पनि कसैले आँट गर्न सकेको थिएन् । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीमा करको अवधारणा सुरु गरेको छ । ‘बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ नै, करमा ‘रिट्रिट’ हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘तर, अन्तिम उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी गर्ने सोचिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार, बिजुलीमा कर आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । त्यसअघि नै सरकारले दुईवटा विकल्पमा काम गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसमा पहिलो भनेको विद्युत् महशुल समायोजन गर्न सरकारले विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष आग्रह गर्ने सोचिरहेकाे उनले बताए । आयोगले अन्तिम उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिटमा ५० पैसा वा १ रुपैयाँ मात्रै महशुल घटाइदिएको खण्डमा उपभोक्तालाई राहत पुग्ने सरकारको दाबी छ । त्यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा सरकारले विद्युत् महशुल समायोजन वा घटाउनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतकाे महशुल दर निर्धारण गर्ने र अन्य नियामकीय व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । तर, तत्काल विद्युत् महशुल समायोजन हुने वातावरण भने बनेको छैन् । आयोग यतिबेला नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।
सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै आयोगका सबै पदाधिकारीहरू एकमुष्ठ रुपमा पदमुक्त भएका हुन् । आयोग नेतृत्व रिक्त हुँदा जलविद्युत सम्वन्धि विभिन्न निर्णय तथा योजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था समेत सुस्त बनिरहेको छ ।
