जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार र सबलीकरणका विषयमा महत्वपूर्ण घोषणाहरू गरिएका छन्। "सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पूँजी वृद्धि र अन्यमा सरकारी शेयर विनिवेश गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारको पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छु," उक्त बुँदामा स्पष्ट भनिएको छ।अर्थमन्त्रीको यो घोषणासँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पूँजी थप हुने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता पक्का भएको छ।
पूँजी वृद्धिका विकल्पहरू: कसरी थपिएला पैसा ?
बजेटले पूँजी वृद्धिको घोषणा त गरेको छ, तर यो पूँजी कसरी र कुन ढाँचामा बढाइन्छ भन्ने विषयमा फरक-फरक दृष्टिकोणहरू बाहिर आएका छन्। सामान्यतया सरकारी बैंकमा पूँजी वृद्धि गर्ने मुख्यतया दुई वटा बाटाहरू छन्
क) सिधै बजेटरी विनियोजन (Direct Equity Injection):
यो विधिमा नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत वार्षिक बजेटमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका लागि विशेष ‘पूँजीगत लगानी’ शीर्षक अन्तर्गत रकम विनियोजन गर्न सक्छ। उक्त रकम सिधै बैंकको शेयर पूँजी (Equity) मा थप गरिन्छ। सोही रकम बराबरको नयाँ शेयरहरू नेपाल सरकारको नाममा जारी हुन सक्छन्। यो प्रक्रिया सरल हुन्छ र यसले बैंकमा सरकारको नियन्त्रणलाई शत प्रतिशत कायम राख्छ।
ख) बैंक व्यवस्थापनले अघि सारेका वित्तीय विकल्पहरू:
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) देवेन्द्र राज खनालका अनुसार बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको कार्य योजनामा पूँजी वृद्धिका लागि मुख्य तीन वटा विकल्पहरू पेस गरिएका छन्।
-
हकप्रद सेयर (Right Shares): बैंकले १:१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने। RBB मा नेपाल सरकारको स्वामित्व ९९.९७ प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले हकप्रद जारी गर्दा सरकारले नै शत प्रतिशत शेयर किन्ने गरी रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
-
बोनस शेयर तथा नाफाको पूँजीकरण (Bonus Shares / Capital Conversion of Earnings): बैंकले वार्षिक रूपमा आर्जन गर्ने खुद नाफा र बैंकभित्र रहेको सञ्चित कोषलाई सरकारले नगद लाभांशका रूपमा फिर्ता नलगी बोनस शेयरका रूपमा बैंकभित्रै रहने गरी पूँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
-
पब्लिक शेयर निष्कासन (Going Public): सर्वसाधारणका लागि शेयर (IPO) जारी गरेर।
पब्लिकमा जान्छ कि जाँदैन ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा सर्वसाधारणको शेयर सहभागिता सहित अघि बढाउने कि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमै राख्ने भन्ने बहस ऐतिहासिक रूपमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। बैंकका सीईओ खनालका अनुसार, वर्षौँ पहिले (वि.सं. २०७१ सालमा) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पब्लिकमा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बाट निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो। तर, वि.सं. २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि सरकारको सोचमा परिवर्तन आयो। मुलुकको दूर दराज र वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा सरकारी नीति तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरू (जस्तै: सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, नि:शुल्क बैंकिङ सेवा) पुर्याउनका लागि सरकारको आफ्नै पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको एउटा बैंक अनिवार्य आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्यो।
फलस्वरूप, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा समेत परिमार्जन गरियो, जसले नेपाल सरकारले चाहेमा एउटा बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्न सक्ने कानुनी बाटो खोलिदियो। यही रणनीतिक महत्वका कारण वि.सं. २०७१ सालमै सुरु भएको पब्लिकमा जाने प्रक्रिया रोकेर बैंकलाई सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा राखियो। सीईओ खनालका अनुसार, अहिले पनि सरकार बैंकलाई आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमै राख्ने पक्षमा बलियो गरी उभिएको छ र यसलाई पब्लिकमा लैजाने सम्भावना निक्कै कम देखिन्छ।
तर, अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले यसमा केही संशय र फरक संकेत गरेको छ। बजेटमा भनिएको छ—"अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारी शेयर विनिवेश गर्ने प्रबन्ध गरेको छु।" ‘विनिवेश’ (Disinvestment) भन्नुको अर्थ सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर सर्वसाधारण वा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नु हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बजारमुखी र उदार आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सरकारी लगानी घटाएर निजी तथा सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने कुरालाई बल पुर्याउँछ।
यदि सरकारले विनिवेशको यो सिद्धान्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि लागु गर्ने हो भने, बैंकको केही हिस्सा शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी पूँजी सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यद्यपि, बैंकको संवेदनशील सामाजिक उत्तरदायित्व र रणनीतिक महत्वका कारण यो निर्णय सहज भने छैन।
कर्जा प्रवाह ठप्प हुनुको उदाहरण
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई थप पूँजी बढाउन किन यति धेरै बाध्यता छ त ? बैंकका सीईओ खनालले पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio - CAR) सीमाले गर्दा पैसा भएर पनि बैंक कसरी बाँधिएको छ भन्ने कुरालाई एउटा सरल र घतलाग्दो उदाहरणसहित बुझाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा आफ्नो जोखिम भरित सम्पत्तिको तुलनामा न्यूनतम ११ प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजी कोष (Capital Fund) कायम गर्नुपर्छ। यसलाई बैंकको आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता भनिन्छ। "यदि बैंकले कुनै ग्राहकलाई १ करोड रुपैयाँ कर्जा (Loan) दिनुपर्ने छ भने, उक्त १ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले ८९ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप (Deposit) बाट प्रयोग गर्न सक्छ। तर बाँकी रहेको ११ लाख रुपैयाँ बैंकले आफ्नो खुद पूँजी (Capital Fund) बाट व्यवस्था गर्नुपर्छ," सीईओ खनालले उदाहरण दिँदै भने। यो नियमका कारण बैंकसँग जतिसुकै निक्षेप भए पनि आफ्नो प्राथमिक पूँजी कमजोर छ भने कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन। RBB सँग हाल करिब ६ खर्ब (६०० अर्ब) रुपैयाँ बराबरको अथाह निक्षेप संकलन छ। तर, बैंकको कुल पूँजी कोष भने केवल ३४ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र सीमित छ। यो ३५ अर्बको पूँजी कोषका आधारमा बैंकले बढीमा ३ खर्ब ६० अर्ब (३६० अर्ब) रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ। फलतः बैंकसँग संकलित कुल निक्षेपमध्ये बाँकी रहेको २ खर्ब ४० अर्ब (२४० अर्ब) रुपैयाँ "Idle Money" (सञ्चित निष्क्रिय पैसा) का रूपमा थन्किएर बस्न बाध्य भएको छ। बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ५६-५७ प्रतिशत जस्तो अत्यन्तै सुरक्षित र न्यून स्तरमा हुँदा पनि पूँजी कोष (CAR) को सीमा काट्ने डरले बैंकले सोझै कर्जा प्रवाह गर्न पाइरहेको छैन। यसरी बैंकसँग प्रशस्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि पूँजी अभावका कारण मुलुकका ठुला पूर्वाधार, उद्योग र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउनु बैंक र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दुवैका लागि ठुलो नोक्सानी हो। त्यस कारण पनि जसरी जुन उपाय लगाएर भएपनि बैंकले पूँजी बढाउनै पर्ने बाध्यता भएको हो।
सीईओ खनालका अनुसार यो गम्भीर वित्तीय गाँठोलाई फुकाउनका लागि बैंकले मन्त्रालयमा पेस गरेको ५ वर्षे रणनीतिक कार्य योजना अनुसार बैंकको चुक्ता पूँजीलाई २८ अर्ब पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको छ। हालको १५.६३ अर्बको पूँजीलाई २८ अर्ब पुर्याउँदा बैंकको कर्जा लगानी गर्ने क्षमतामा अभूतपूर्व वृद्धि हुने योजना अघि सारिएको हो। तत्कालको व्यावसायिक आवश्यकता र देशमा बढ्दो कर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि बैंकले तत्कालै साढे चार अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी थप (Capital Injection) होस् भन्ने चाहना राखेको छ।
विकल्पको टुङ्गो कहिले लाग्छ ?
RBB नेपाल सरकारको सबैभन्दा बलियो वित्तीय खम्बा हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणदेखि लिएर सरकारको वित्तीय सहजकर्ताको रूपमा यसले अनवरत रूपमा काम गर्दै आएको छ। बजेटले बैंकमा पूँजी थप गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेर बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्ने ठोस प्रयास गर्ने घोषण त गरेको छ। तर अबको मुख्य चुनौती भनेको बजेटमा उल्लिखित ‘पूँजी वृद्धि’ को घोषणालाई समयमै र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु हो। सरकारले कि त सिधै बजेटबाट रकम विनियोजन गरी नयाँ शेयर खरिद गर्नुपर्छ, वा बोनस शेयरलाई पूँजीकरण गरेर बैंकको पूँजीको आकार बढाउनुपर्छ। हकप्रद र पब्लिकमा जाने विकल्प पनि खुला नै छन्। तर यी चार विकल्पमा कुनमा सरकार जान्छ ? त्यो यकिन भइसकेको अवस्था छैन। "भर्खरै बजेट आएकोले बैंकले समेत कुन विकल्पमा जाने भन्ने निर्णय सरकारबाट प्राप्त गरिसकेको छैन। बैंक व्यवस्थापन र सरकार बिच हुने वार्ताले विकल्प तय गर्ने छ," सीईओ खनालले भने।
वर्तमान पूँजी संरचना: कसको हिस्सा कति?
वर्तमान अवस्थामा बैंकको वित्तीय स्थिति र शेयर संरचना हेर्ने हो भने यो लगभग पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमै रहेको देखिन्छ। बैंकको २०औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हाल यसको कुल चुक्ता पुँजी रु. १५,६३,७३,७७,०५४.९५ (१५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार ५४ रुपैयाँ ९५ पैसा) रहेको छ, जुन प्रति सेयर रु. १०० का दरले कुल १५,६३,७३,७७०.५५ कित्ता शेयरमा विभाजित छ। यस स्वामित्व अन्तर्गत संस्थापक शेयर समूह (सरकारी निकायहरू) को हिस्सा ९९.९७ प्रतिशत (रु. १५,६३,३०,७३,४५४.६५) रहेको छ भने सर्वसाधारण शेयर समूहको हिस्सा केवल ०.०३ प्रतिशत (रु. ४३,०३,६००.३०) मात्र छ। संस्थापक शेयर समूह भित्र पनि अर्थ मन्त्रालयको ९४.६५ प्रतिशत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) को ४.४७ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ०.५२ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरू (श्रम, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ आदि) को प्रत्येकको करिब ०.०८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने शिक्षा, कृषि र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अत्यन्तै नगन्य हिस्सा छ। यसरी पूर्ण सरकारी स्वरूपमा रहेको बैंकलाई नयाँ पुँजी थपेर सञ्चालन गर्न सरकार र बैंक व्यवस्थापन बीचको नीतिगत सहकार्य नै अबको प्रमुख कार्यदिशा बन्ने देखिन्छ।
