बाबुकृष्ण महर्जन

सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटका केही नयाँ व्यवस्थाले सुस्त रहेको निर्जीवन बीमा क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ साबित हुने देखिएकाे छ । यी व्यवस्थाहरूले वर्तमान बजारमा व्यवसायको आकार मात्र बढाउने छैनन्, नेप्सेमा सूचीकृत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको सेयर आकर्षणलाई समेत नयाँ उचाइमा पुर्याउने देखिएको छ ।

बजेटमा लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बीमांक रकमलाई १० लाख रुपैयाँ पु-याउने, सवारी दुर्घटना कम गर्न दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपने तथा ढुवानी, दुर्घटना तथा घातक रोगको बीमा अनिवार्य गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका साथै सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा समेटिएको छ ।

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स लिमिटेड (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री भन्छन्–‘विगतमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा विदेशको अभ्यास हेरेर नेपालमा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो जसले नेपाली बीमा बजारको प्रिमियम र ग्रोथ बढाउन जग बसालेको थियो । अहिलेको यो नयाँ व्यवस्थाले पनि बजारलाई अर्को ठूलो गति दिनेछ ।’

व्यवसायको आकार र प्रिमियम संकलनमा भारी वृद्धि

नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा पहिलो र प्रत्यक्ष असर कम्पनीहरूको प्रिमियम संकलन अर्थात् व्यवसाय विस्तारमा देखिनेछ । हाल बीमा प्रिमियमको हिसाबले मोटर बीमाको हिस्सा एक चौथाई र त्यसको बीमा लेख (पोलिसी) संख्याको हिसाबले झण्डै ६० प्रतिशतसम्म रहेको छ । सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमाको सीमा बढाएर १० लाख पुर्याइँदा दाबी भुक्तानीको दायित्वसँगै कम्पनीहरूले लिने प्रिमियम शुल्क पनि स्वतः बढ्नेछ । नेपालमा गुड्ने लाखौँ सवारी साधनबाट संकलन हुने यो रकमले बीमा व्यवसायको जग बलियो बनाउनेछ ।

सालिकोका सीईओ क्षेत्री बजेटको यो कदमलाई स्वागत गर्दै थप्छन्–‘बजेटमार्फत दुर्घटना र तेस्रो पक्ष दायित्वको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्याइएको छ। यो विशेषगरी गाडीको सिट संख्याका आधारमा व्यक्तिगत दुर्घटना दाबीसँग सम्बन्धित छ । तर, यसको प्रिमियम कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने मोडालिटी र कार्यविधि अझै फाइनल हुन बाँकी छ ।’

त्यस्तै, ढुवानी र दुर्घटना बीमा अनिवार्य गर्दा औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट आउने ‘बिजनेस भोल्युम’ ह्वात्तै बढ्नेछ भने सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिको चरणमै बीमा अनिवार्य गर्दा इन्जिनियरिङ र सम्पत्ति बीमाको क्षेत्रमा ठूलो उछाल आउनेछ । यसले हालसम्म बीमाको दायरामा नआएका ठूला क्षेत्रहरूलाई कानुनी रूपमै समेटिने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन्।

नेपालको भौगोलिक जोखिमलाई औंल्याउँदै सीईओ क्षेत्री भन्छन्–‘नेपाल महाभूकम्पको उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेकाले घर नक्सा पास गर्दा वा कर तिर्ने बेला सम्पत्ति बीमालाई अनिवार्य र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा हामीले जोड दिँदै आएका थियौँ । बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक छ । यद्यपि, नयाँ संरचनालाई मात्र नभई पुराना घरहरूलाई पनि यो दायरामा समेट्न सकिए थप प्रभावकारी हुने थियो ।’

प्रविधिको प्रयोग र जोखिम विविधीकरणले नाफा बढ्ने

व्यवसायको आकार बढ्दा स्वाभाविक रूपमा जोखिम र दाबी भुक्तानीको दायित्व पनि थपिन्छ । तर, सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले यसलाई निकै हदसम्म सन्तुलनमा राख्नेछ। प्रविधिको प्रयोगले सवारी दुर्घटनाको दर घट्न जाँदा बीमा कम्पनीहरूको मोटर बीमा दाबी भुक्तानीको ठूलो खर्च जोगिनेछ, जसले कम्पनीहरूको खुद नाफामा सिधा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ । साथै, विभिन्न विधामा बीमा अनिवार्य हुँदा कम्पनीहरूको जोखिम एउटै क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई विविधीकृत हुन पाउनेछ ।

सीईओ क्षेत्रीका अनुसार कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुनु यसको मुख्य सर्त हो । उनी भन्छन्,–‘नेपालमा दर्ता भएका लाखौँ गाडीहरूमध्ये अझै पनि धेरैको तेस्रो पक्ष बीमा समेत नभएको अवस्था छ । सरकारले यसलाई कडाइका साथ लागू गरेमा मात्र ग्राहकको जोखिम घट्ने, दुर्घटना हुँदा उपचार खर्च सहजै पाउने र बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम समेत बढ्ने देखिन्छ ।’–उनी अगाडि थप्छन्, –‘सरकारले सम्पत्ति बीमालाई अझ प्रभावकारी बनाउन ट्याक्स तिर्ने बेला यसको खर्च देखाउन मिल्ने वा प्रिमियममा छुट दिने जस्ता प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ ।’

सेयर बजारमा सकारात्मक असर पर्ने

यो नीतिगत फड्कोले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा दीर्घकालीन रूपमा बलियो र सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । व्यवसाय र नाफाको आकार बढेसँगै कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानीमा सुधार आउनेछ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षक बोनस वा नगद लाभांश दिन सक्ने कम्पनीहरूको क्षमता बढाउँछ ।

नीतिगत रूपमै व्यवसायको सुनिश्चितता भएपछि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च हुनेछ र निर्जीवन बीमा समूहप्रति आकर्षण बढ्नेछ । कम्पनीहरूको बीमा कोष र जगेडा कोष बलियो हुँदै जाँदा म्युचुअल फण्ड र ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूले पनि यी सेयरहरूलाई सुरक्षित र ‘ग्रोथ स्टक’का रूपमा लिएर आफ्नो पोर्टफोलियोमा प्राथमिकता दिनेछन् ।

बीमा प्रणाली बलियो हुनु भनेको राज्यकै आर्थिक दायित्व घट्नु हो । ‘विपद वा आन्दोलन (जस्तैः बाढी–पहिरो, भूकम्प वा आन्दोलनका क्रममा हुने क्षति) का बेला सरकारले आफ्नै बजेटबाट वा वैदेशिक सहायताको मुख ताकेर राहत बाँड्नुभन्दा बीमा प्रणाली बलियो भएमा बीमा कम्पनीहरूले नै क्षतिपूर्ति बेहोर्नेछन् । यसले राज्यको ठूलो खर्च जोगाउँछ ।’–सीइओ क्षेत्रीले भने ।

तर, यसको पूर्ण लाभ लिन केही चुनौतीहरूलाई पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ । दायित्व र व्यवसाय बढ्दा नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा सार्नुपर्ने जोखिमको हिस्सा र लागत पनि बढ्न सक्छ। यो नीतिको वास्तविक सफलता यातायात कार्यालय र स्थानीय तहहरूले यसको कार्यान्वयनमा देखाउने कडाइ र समन्वयमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहनेछ ।

समग्रमा, यी नीतिगत व्यवस्थाहरू निर्जीवन बीमा क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो प्याराडाइम सिफ्ट साबित हुने देखिन्छन् । यसले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको व्यवसायको आकार र खुद नाफा दुवैमा निकै ठूलो गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर आगामी दिनमा सेयर बजारमा यी कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा स्पष्ट रूपमा देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।