बजेट सार्वजनिक भएकै भोलिपल्टदेखि संसद्मा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयक, २०८३ लाई चोर बाटोबाट पटक-पटक संशोधन गरिनु र विधेयकका महत्वपूर्ण करका दरहरूमा छेडखानी गरिनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर आशंका उब्जाएको छ। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आर्थिक विधेयकको मूल रूप र हाल अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको विधेयकबिच आकाश-जमिनको फरक छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता हुँदा ४६४ पृष्ठ रहेको आर्थिक विधेयक मन्त्रालयले वेबसाइटमा परिमार्जन गरेर राख्दा ४४८ पृष्ठमा खुम्चिएको छ। संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई धज्जी उडाउँदै आर्थिक विधेयकका केही पृष्ठ गायब पारेर करका प्रावधान र दरहरूमा मनपरी हेरफेर गरिएको यो प्रकरणलाई विपक्षी दलहरूले 'आर्थिक अपराध' र 'राज्यविरुद्धको किर्ते' को संज्ञा दिएका छन्।
अहिलेसम्म भएका प्रमुख संशोधन र सच्याइएका विषय (प्रमाणसहित):
अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म आर्थिक विधेयकलाई गुपचुप रूपमा तेस्रो पटकसम्म संशोधन गरिसकेको छ। संसद्को मूल विधेयक र वेबसाइटको विधेयक भिडाइँदा बाहिर आएका मुख्य फेरबदलहरू निम्नानुसार छन्:
१. विद्युत् शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरा परिवर्तन
-
मूल विधेयकको व्यवस्था (भ्याट ऐनको अनुसूची): सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युतमा मात्र भ्याट नलाग्ने व्यवस्था थियो। यसको अर्थ विद्युत् प्रवर्द्धक (निजी उत्पादक) ले प्राधिकरणलाई वा व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई विद्युत् बेच्दा भ्याट लाग्ने हुन्थ्यो।
-
संशोधित विधेयकको व्यवस्था (प्रमाण/कोट): "विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत् शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति..."
-
परिवर्तनको असर: यस संशोधनमार्फत व्यवसायी-व्यवसायीबीचको बिक्रीमा भ्याट नलाग्ने गरी व्यवस्था थपियो। यो गम्भीर नीतिगत परिवर्तन संसद्मा छलफल नै नगरी चोर बाटोबाट छिराइयो र अचम्मको कुरा त यसबारे सोध्दा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफू 'अनभिज्ञ' रहेको गैर जिम्मेवार जवाफ दिए।
२. विद्युतीय सवारी (EV) को सडक निर्माण दस्तुर कटौती
-
मूल विधेयकको व्यवस्था: सबै प्रकारका सवारीसाधनमा साबिकबमोजिम ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो।
-
संशोधित विधेयकको व्यवस्था (प्रमाण/कोट): "प्रकरण १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीमा २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ।"
-
परिवर्तनको असर: २० लाखभन्दा कम मूल्यका ईभी आयातमा सडक निर्माण दस्तुर आधा घटाइयो। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई 'कानुन मन्त्रालयले हेर्दा द्रष्टव्य छुटेको' भन्दै पछि थपेको स्पष्टीकरण दिएका छन्, जुन संसद्को मानमर्दन हो।
३. इन्धनमा '१० प्रतिशत' बाट '१० रुपैयाँ' हरित कर (Green Tax)
-
मूल विधेयकको व्यवस्था: डिजेल र पेट्रोलको पैठारीमा प्रतिलिटर १० प्रतिशत हरित कर लाग्ने उल्लेख थियो।
-
संशोधित विधेयकको व्यवस्था: यसलाई संशोधन गरेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हरित कर लाग्ने बनाइयो। प्रतिशत र रुपैयाँको यति ठुलो अन्तरलाई कर्मचारीको 'टाइपिङ मिस्टेक' भन्दै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरियो।
४. चलचित्र घर (Cinema Halls) लाई आयकर छुट थप
-
मूल विधेयकको व्यवस्था: जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरिएको मूल आर्थिक विधेयकमा बाहिरका चलचित्र हललाई कर छुट दिने कुनै कानुनी दफा थिएन।
-
संशोधित विधेयकको व्यवस्था (प्रमाण/कोट): आयकर ऐनको दफा ११ मा ३(व) थप गरी भनियो— "महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ।"
-
परिवर्तनको असर: बजेट भाषणमा घोषणा भए पनि विधेयकको कानुनमै नपरेको यो व्यवस्थालाई पछि मन्त्रालय आफैँले ऐनको दफामै थप गरिदियो, जुन संसदीय मर्यादा विपरीत हो।
५. निजी भवन बिमा प्रिमियममा कर कट्टी थप
-
मूल विधेयकको व्यवस्था: सुरुको विधेयकमा यो व्यवस्था पूर्णतः गायब थियो।
-
संशोधित विधेयकको व्यवस्था (प्रमाण/कोट): आयकर ऐनको दफा ११ मा १६(ख) थप गरी भनियो— "...प्राकृतिक व्यक्तिले बासिन्दा बिमा कम्पनीसँग आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निजी भवनको बिमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बिमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा दस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ।"
परिवर्तनको असर: यो व्यवस्था पनि पछि सुटुक्क विधेयकको संशोधित ड्राफ्टमा घुसाइएको हो।
के संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक मन्त्रालयले आफूखुसी सच्याउन मिल्छ?
जवाफ स्पष्ट छ— कतैबाट पनि मिल्दैन।
नेपालको संविधान र स्थापित संसदीय अभ्यासअनुसार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता भइसकेको कुनै पनि विधेयक संसद्को सार्वभौम सम्पत्ति बन्न पुग्छ। त्यसमा सानाभन्दा साना अशुद्धि (Type Error) सच्याउनका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई विधिवत् जानकारी गराई संसद्कै रोष्ट्रमबाट वा तोकिएको प्रक्रियामार्फत मात्र सच्याउनुपर्छ।
करका दरहरू घटबढ गर्ने, नयाँ कर छुटका दफाहरू थप्ने वा भ्याटको दायरा नै परिवर्तन गर्ने जस्ता नीतिगत विषयहरू त संसद्मा दर्ता गरेर दफावार छलफल र पारित नभई लागू गर्नै मिल्दैन। संसद् सचिवालयका एक पूर्व सचिवका अनुसार, "संसद्मा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसद्मै संशोधन ल्याउनुपर्छ। संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैँ सच्याउन पाउने कुनै कानुन छैन। यदि करको दर नै चलाइएको छ भने यो अति नै गम्भीर विषय हो।" त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सैद्धान्तिक रूपमै बजेट पेस गरे लगत्तै करका दरहरू यसरी परिवर्तन गर्न नपाइने र यसले अर्थमन्त्रीको अस्थिरता र अपारदर्शिता पुष्टि गर्ने बताएका छन्।
विगतमा विधेयकका स-साना र सामान्य टाइपका गल्तीहरू मात्रै संसद्को जानकारीमा सच्याइने अभ्यास थियो। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस पटक नीतिगत रूपमै ठुला करका दरहरू फेर्ने, नयाँ दफाहरू थप्ने र केही पाना नै गायब पारेर वेबसाइटमा नयाँ फाइल राख्ने जुन हर्कत गरेका छन्। त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संसद्को सर्वोच्चतामाथि सिधै बन्चरो प्रहार गरेको छ।
'कर्मचारीले बिहान ४ बजेसम्म काम गर्दा सामान्य त्रुटि भएको' र 'विगतमा पनि ४० वटासम्म परिवर्तन हुने गरेको' भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो अक्षमता लुकाउन खोजेका छन्। तर, अर्थतन्त्रका ज्ञाता मानिने डा. वाग्लेको यो दाबी गैर जिम्मेवार र लज्जास्पद छ। विगतका गलत अभ्यासलाई सुधार्ने वाचासहित आएको नयाँ शक्तिले आफैँ संसद् छलेर चोर बाटोबाट आर्थिक विधेयक तोडमरोड गर्नु र सोध्दा 'म अनभिज्ञ छु' भन्नुले अर्थ मन्त्रालयमा ठुलो नीतिगत विचलन र चलखेल भएको पुष्टि गर्छ।
