विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गतको सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा स्वीकृत गर्दै आईएमएफले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा बाह्य आर्थिक परिसूचकहरू बलियो देखिए पनि देशभित्रको वित्तीय जोखिम र कमजोर सुशासन नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि ४ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ करोड १३ लाख SDR) बराबरको अन्तिम किस्ता निकासा गर्न स्वीकृत गरे पनि प्रतिवेदनको मुख्य ध्यान नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक स्वास्थ्य र सुशासन सुधारमा केन्द्रित रहेको छ।
मुख्य बुँदाहरू
-
निष्क्रिय कर्जा (NPL) मा तीव्र वृद्धि: सन् २०२६ जनवरीमा ५.४ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अप्रिलको मध्यसम्म आइपुग्दा ५.६ प्रतिशत पुगेको छ।
-
ठूला बैंकहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण (LPR): १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा (LPR) सम्पन्न भई वित्तीय प्रणालीका गम्भीर कमजोरीहरू बाहिर आएका छन्।
-
सहकारी (SACCOs) क्षेत्र संकटग्रस्त: बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य नाजुक रहेको र यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
-
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन परीक्षण: नेपाल हाल आईएमएफको 'सुशासन तथा भ्रष्टाचार निदानात्मक विश्लेषण' (GCD) प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको छ।
-
ऐन संशोधनको आवश्यकता: नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को स्वायत्तता सुरक्षित गर्न र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा चुलिँदो जोखिम: निष्क्रिय कर्जा ५.६ प्रतिशत पुग्यो
आईएमएफले नेपालको वित्तीय प्रणाली गम्भीर दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै सम्पत्तिको गुणस्तरमा आएको ह्रासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सन् २०२६ जनवरीमा ५.४ प्रतिशत पुगेको निष्क्रिय कर्जा (NPL) अप्रिलको मध्यसम्ममा ५.६ प्रतिशत पुग्नुले बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रिया कमजोर बनेको र आर्थिक शिथिलता लम्बिँदै गएको सङ्केत गर्छ।
१० वटा सबैभन्दा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा (LPR) सम्पन्न भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रभित्र लुकेका वास्तविक वित्तीय कमजोरीहरू उजागर भएका छन्। आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) लाई 'पोष्ट-एलपीआर रोडम्याप' र कार्ययोजना तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअन्तर्गत बैंकहरूले:
-
खराब कर्जाको वास्तविक वर्गीकरण गरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Provisions) गर्नुपर्नेछ।
-
पुँजीको पर्याप्तता अनुपात (CAR) र प्राथमिक पुँजी (Tier-1) को निर्धारित सीमा कायम गर्न समयबद्ध पुँजी पुनर्स्थापना योजना (Capital Restoration Plans) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
-
कर्जालाई कृत्रिम रूपमा नवीकरण गर्ने वा सच्याउने परिपाटी (Evergreening) र सम्बद्ध पक्षहरूलाई हुने अत्यधिक कर्जा प्रवाह (Lending to Related Parties) लाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्नेछ।
सहकारी (SACCOs) क्षेत्रको संकट र नियमनको आवश्यकता
बचत तथा ऋण सहकारी (SACCOs) क्षेत्रको वित्तीय अवस्था नेपालका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। आईएमएफले यी संस्थाहरूमा रहेको कमजोर तरलता र व्यवस्थापकीय कमजोरीले समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
सन् २०२५ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरण (NCRA) लाई बलियो बनाउँदै तत्काल सहकारीहरूको इजाजतपत्र, वित्तीय प्रतिवेदन र सुपरीवेक्षणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरिएको छ। कमजोर र समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई केवल मर्जर तथा प्राप्ति (Mergers & Acquisitions) मा मात्र सीमित नराखी, प्रणालीबाटै सुरक्षित रूपमा हटाउने (Resolution) विशेष कानुनी ढाँचा तयार पार्न आईएमएफले जोड दिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा नीतिगत अडान
प्रतिवेदनले नेपालको विकास प्रक्रियामा कमजोर सुशासन र भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक बाधाका रूपमा चित्रण गरेको छ। नेपाल हाल आईएमएफको सुशासन तथा भ्रष्टाचार निदानात्मक विश्लेषण (GCD) प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ। यो कडा परीक्षण गराउने नेपाल एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमै दोस्रो मुलुक हो।
आईएमएफका अनुसार नेपालमा कानुन र रणनीतिहरू कागजमा बलियो बने पनि कमजोर प्रशासनिक क्षमता, फितलो कार्यान्वयन, बारम्बार हुने राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रको हेरफेर र कमजोर समन्वयका कारण प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन। सुशासन सुधारका लागि:
-
सरकारले आफ्नो १०० बुँदे सुशासन कार्ययोजना (100-point Roadmap) लाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
-
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिने संशोधनहरूले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत र व्यावसायिक स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ऐनको मस्यौदामा केही सकारात्मक प्रावधान भए पनि बोर्डमा अर्थसचिवको मतदान गर्न पाउने अधिकार सहितको उपस्थिति रहिरहनुले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा अझै जोखिम रहेको आईएमएफको ठहर छ।
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML/CFT) तर्फ वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को खैरो सूची (Grey List) बाट उम्किनका लागि कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक छ।
बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि आन्तरिक शिथिलता कायम
आईएमएफका अनुसार नेपालको बाह्य क्षेत्र निकै मजबुत बनेको छ। चालू खाता बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ६.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ भने २२.१ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नेपाललाई बाह्य धक्काहरू सहन बलियो सुरक्षा कवच प्रदान गरेको छ।
तर, देशभित्रको आन्तरिक माग सुस्त हुनु, पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरूप हुन नसक्नु र देशभित्र रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र हुनु चिन्ताको विषय हो। तसर्थ, बाह्य क्षेत्रको सहजतालाई सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण र आन्तरिक सुशासन सुदृढीकरणमा सम्झौताहीन रूपमा अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
