बुधवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले व्यवसायीहरूको तथ्यगत माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
उनले प्रमाण र तथ्यका आधारमा आफ्ना माग प्रश्तुत गर्न पनि व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । उनले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुको भन्सार दर अन्तिम उत्पादनभन्दा कम राख्ने नीति लिइएको बताए ।
यद्यपि, केही क्षेत्रमा एउटा उद्योगको अन्तिम उत्पादन अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थ हुने भएकाले भन्सार दर निर्धारणमा केही असमानता हुन सक्ने स्वीकार गरे ।
उनले भने, ‘हामीले लाभ जति लिइराखौँ, तर आफू भने बदलिन नपरोस् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । अब नयाँ सन्दर्भअनुसार हामीले आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । भन्सार दरका विषयमा यहाँ धेरै कुराहरु आए, यसको विषयमा प्रमाणसहित आफ्नो कुरा राख्नुस् । यसपालि मैले योजना आयोगलाई पनि भनेको थिएँ, म आफैँले ५ हजार वटै एच.एस. कोड चलाउने होइन । त्यसैले हामीले आई.आर.डी. र भन्सार विभागका कर्मचारीहरूलाई के भनेका थियौँ इन्टरमिडियट गुड्स र कच्चा पदार्थमा लाग्ने ट्यारिफ तयार (फिनिस्ड) उत्पादनभन्दा कम हुनुपर्छ, ताकि केही औद्योगिकीकरण हामीले देशभित्रै गर्न सकौँ । तर अहिले पनि धेरै विषयहरू अस्पष्ट छन् । एउटा उद्योगको फिनिस्ड प्रोडक्ट अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थ हुन सक्छ । त्यस्ता अवस्थामा केही तलमाथि भएको हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, धान–चामलको हकमा यो–यो कारणले यो नीति गलत छ, यो राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर प्रमाणसहित भन्नुस् । यदि त्यसो देखियो भने, अर्को वर्ष नीति संशोधन गर्न तयार छु ।’
उनले रियल स्टेट क्षेत्रको सुस्तता अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको स्वीकार बताए । जग्गा हदबन्दी लगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसेकोले तत्काल कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । यद्यपि सहकारी तथा अन्य क्षेत्रमा रोकिएको ठूलो रकम चलायमान बनाउन रियल स्टेट क्षेत्रलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए । उनले आगामी बजेट कुर्नुभन्दा अघि नै आवश्यक परे मौद्रिक नीतिमार्फत समेत रियल स्टेट क्षेत्रलाई राहत दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिने बताए ।
उनले भने, ‘रियल स्टेटको यसपालि अलिकति टाइम भ्याइएन । रियल स्टेटलाई जगाउनको लागि यो हदबन्दी लगायतका कुराहरू पनि थिए, हामीले वहसमा ल्यायौँ तर ठ्याक्कै सम्बोधन गर्नको लागि पर्याप्त आधारहरु भएनन् । तर यसलाई विस्तारै खुकुलो गर्दै लाने भन्ने हाम्रो सोचाई छ । रियल स्टेटमा धेरै पैसा जाम भएर बस्या छ, सहकारी लगायतका, यसलाई चलायमान गरेन भने यो समस्या हुनसक्छ । रियल स्टेटलाई छुट्टै हामी छलफल गरेर तुरुन्तै के गर्न सकिन्छ, गरौँला । मौद्रिक नीतिबाट पनि एड्रेस गर्न सकिने हो भने त्यसलाई पनि म गभर्नर र राष्ट्र बैंकलाई रिक्वेस्ट गर्ने नै छु ।’
उनले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी नीति तथा एनआरएन बन्डको विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने बताउँदै उद्योगी–व्यवसायीलाई देशको हितमा आधारित नीतिगत सुझाव र पैरवी गर्न आग्रह गरे ।
