विगत केही समययता नेपालको राज्य सञ्चालनका प्रमुख खम्बाहरू कर्मचारी प्रशासन, नियामक निकाय, कूटनीतिक नियोग र निजी क्षेत्र एकैसाथ गम्भीर विचलन र निराशाबाट गुज्रिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अपारदर्शी कार्यशैलीको कारण यतिबेला सिंगो देश र नेपालसँग सरोकार राख्ने विदेशीहरुसमेत अन्योलमा परिरहेका छन् ।अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ कि नेपाल यतिबेला आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा ‘स्ट्रक्चरल ट्र्याप’ (संरचनागत जाल) मा फसेको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? र, त्यसको ‘अन्तिम परिणाम’ के होला ? यसै भन्न सकिदैन ।

सदनदेखि सीमासम्म आतँकको वातावरण

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर संसदमा हरेक दिनजसो विरोध भैरहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफैले तयार गरेर दिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहदा विचमै उठेर हिंडे पछि उनको तीब्र विरोध भएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म दुवै सदनमा नगएका उनी एक दिन अचानक प्रतिनिधि सभामा पुगेर केही मिनट बोले । त्यसक्रममा उनको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने भनाईको विषयलाई लिएर संसदमा अहिलेसम्म निरन्तर विरोध हुंदै आइरहेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको उक्त टिप्पणीपछि नवलपरासीको सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको तर सरकारले कुनै प्रतिकार नगरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता गम्भिर विषयहरुमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।

प्रशासनमा खैलाबैला

सरकारले कर्मचारी संगठनहरु खारेज गरिसकेको छ । त्यसबाट संघ संगठनमा लागेकाहरुले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ कर्मचारीहरुलाई आस्था र शंकाको आधारमा प्रताडित गर्ने काम भैरहेको भन्दै कतिपय कर्मचारीहरु आक्रोसित भैरहेका छन् । नीतिगत आधारमा भन्दा प्रधानमन्त्रीको तजविजी आधारमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा हुने गरेको र उनलाई चित्त नबुझेमा सिधै कारवाही गर्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्धा लगाइदिने वा थुनिदिने धम्की दिइने (कतिपय अवस्थामा त थुन्ने नै) गरिएपछि कर्मचारी प्रशासनमा खैलाबैला मच्चिएको छ । कर्मचारीहरु आतँकित भैरहेका छन् । त्रसित कर्मचारीतन्त्रः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य अनुसन्धानकारी निकायहरूको सक्रियतासँगै कर्मचारीहरूमा फाइल सदर गरे फसिने डर व्याप्त छ ।
यस्तो अवस्था लामो समय रहे कर्मचारीतन्त्रमा विस्फोट हुनसक्ने र त्यसको परिणाम निकै भयावह हुनसक्ने दावि प्रशासनविद्हरु गर्छन् । ‘कर्मचारी प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वसँग डराउनु स्वभाविक हो । तर, डर देखाउने नाममा आतंकित बनाउंदा परिणाम घातक हुनसक्छ । यसतर्फ अहिलेको सरकारले ध्यान दिएको छैन, त्यो गम्भिर कुरा हो’ एकजना प्रशासनविद् भन्छन् ।

देश संघीयतामा गएको एक दशक हुन लाग्दा पनि प्रशासन सञ्चालनको मूल कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ ।

उपकुलपति र विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक थलो महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन वा विवादको घेरामा छन् । त्यसमाथि दुई दिने सरकारी विदा लगायतका निर्णयहरुले यसले शैक्षिक क्यालेन्डर नै बिग्रने अवस्था आएको छ।

राष्ट्रवैंकदेखि, धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणसम्मका नियामक निकायहरुमा नेतृत्व रिक्तताले उठाएको प्रश्न

सम्वद्ध क्षेत्रका नियामकहरु राष्ट्रवैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, दूरसंचार प्राधिकरण, नागरिक उड्ययनन प्राधिकरणसम्मका नियामक निकायहरुमा नेतृत्व रिक्तता रहेको छ । राष्ट्र वैंकमा गभर्नर र एक जना डेपुटी गभर्नर रहे पनि अर्काे एक जना डेपुटी गभर्नर रिक्त रहेको छ । अहिले कतिपय सरोकारवालाहरुले तीन जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

एक जना डेपुटी गभर्नर मात्र हुँदा राष्ट्र वैंकका कतिपय काम कारवाहीहरुमा प्रतिकूल असर परिरहेको सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउंछन् । त्यस्तै धितो पत्र बोर्डको नियुक्ति प्रकृया विभिन्न निहुंमा महिनौं बल्झाउंदा सिंगै पूँजी बजारमा त्यसको असर परिरहेको छ । लगानीकर्ताहरु संशकित बनिरहेका छन् ।
दूरसंचार प्राधिकरणदेखि, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग सम्मको अवस्था त्यस्तै छ ।

राजदूत नियुक्तिमा अलमल र कूटनीतिक विचलन

सरकार बदलिनासाथ पुराना राजदूतलाई विनाकारण फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने परिपाटीले नेपालको कूटनीतिक निरन्तरता (Diplomatic Continuity) टुटेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको तत्कालिन सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका राजदूतहरुलाई आस्थाको आधारमा फिर्ता बोलायो । तर, नियुक्ति गरेन । अहिलेको सरकारले नियुक्तिको लागि तदारुकता देखाएको छैन । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ।

उद्यमी–व्यवसायी: लगानीमा भय र नीतिगत अनिश्चितता

निजी क्षेत्र अहिले बहुआयामिक दबाबमा छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा धमाधम व्यवसायीहरु पक्रिने र समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरुलाई ‘हात खुट्टा भाँचेर भए पनि तह लगाउने’ मन्त्रीकै घोषणापछि व्यवसायिक क्षेत्र आतंकित बनेको छ ।

गलत गर्ने व्यवसायीहरु माथि कारवाही नगर्ने भन्ने होइन, हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर, सरकार पछिल्लो समय धेरैजसो अवस्थामा पहिले पक्राउ गर्ने र पछि प्रमाण जुटाउने नभए ‘२,४ दिन थुनिहालौं, पछि जे त होला’ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर काम गरिरहेको देखिन्छ । यस्ले गर्दा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । कतिपय व्यवसायीहरु विदेश पलायन हुन थालेको र लगानी घटाइरहेको उद्योग व्यवसायी क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

नेपालको निजी क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्दी र निराशाको चक्रव्यूहमा फसेको छ ।
बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) भए पनि बजारमा वस्तु र सेवाको माग ६० प्रतिशतसम्म घटेको छ । चर्को मूल्यवृद्धि र युवा जनशक्तिको सामूहिक पलायनका कारण बजार सुनसान छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा दैनिक सयौँ व्यवसायीहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परिरहेका छन् । अदालतहरूमा ’चेक अनादर’ का मुद्दाहरूको चाङ लागेको छ।
घरजग्गा र सहकारी संकटको पराकम्प सहकारी संस्थाहरू डुब्दा र घरजग्गा बजार ठप्प हुँदा सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । जसको सीधा असर उत्पादनमूलक उद्योग र खुद्रा व्यापारमा परेको छ । उद्योगहरू आफ्नो कुल क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमा मात्र चलिरहेका छन् ।
भान्सादेखि भन्सारसम्म तनाव

अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिको कारण आम नेपालीको लागि भान्सा व्यवस्थापन सधैको तनावको विषय बन्ने गरेको छ । पछिल्लो समय इरान युद्धलाई कारण देखाउँदै सरकारले आधा सिलिण्डर ग्याँस बेच्न थालेपछि ग्याँस अभावले ठूलो रुप लिएको छैन तर त्यसमा उपभोक्ता व्यापकरुपमा ठगिमा परिरहेको कुरा उठिरहेको छ । त्यस्तै डिजल, पेट्रोलमा भैरहेको मूल्य वृद्धिको सोझै असर आम नेपाली उपभोक्तालाई परिरहेको छ । तर, सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालेको देखिएको छैन ।

अर्काेतर्फ भारतले नेपालबाट चिया आयात रोक्दा नेपाली उद्योगहरु बन्द भएका छन् । सरकारले समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको दावि गरे पनि त्यसमा कति सत्यता छ र चिया निकासी कहिलेदेखि सहज हुन्छ ? त्यसको कुनै सुनिश्चितता देखिएको छैन ।

चिया वाहेक अलैंची,अदुवालगायतका कृषि उत्पादनहरुमा पनि यस्तै समस्या पटक पटक देखिने गरेको छ । तर, सरकारले समस्या समाधानको लागि प्रभावकारी कदम नचाल्दा यस्तो समस्या पटक पटक बल्झिने गरेको छ ।

आम किसानहरु बाँदरको समस्याबाट उठिवासमा परिरहेका छन् । तर, सरकारको ध्यान भने उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने, बाँदर नियन्त्रण गर्ने र उत्पादनको संरक्षण गर्ने होइन, केवल सुकुम्बासी वस्ती हटाउनेमा मात्र केन्द्रित भैरहेको छ । सुकम्बासी समस्या हटाइनु पर्छ, व्यवस्थिच गरिनु पर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर, जनताका अन्य समस्याप्रति पनि सरकार त्यत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ, जस्को अनुभूति अहिले धेरै मानिसहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् ।