विद्युतीय राहदानी छपाइमा अनियमितताको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका अधिकारीहरु पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियरुपमा खैलाबैला मच्चिएको छ । 

राहदानी प्रकरण भएकोले नेपालसँग कुनै न कुनै रुपमा सम्वन्ध भएका वा चासो राख्ने विश्वभरका मानिसहरुको लागि चासोको विषय मात्रै बनिरहेको छैन, यसले नेपाल र जर्मनीको विचको कुटनीतिक सम्वन्धलाई समेत प्रभावित पार्ने अवस्था देखिएको छ ।

अदालती प्रकृयामा गैसकेको र सम्वद्ध निकायहरुले छानबिनलाई तीब्रता दिइरहेकोले यो घटना कहाँ पुगेर कहिले अन्त्य होला ? अहिले नै यसै भन्न सकिदैन । तर, कतिपय विश्लेषकहरु भने यो घटनालाई ‘ओडेब्रेक्ट घोटाला’ संग तुलना गर्न थालेका छन् । घटनाका कतिपय पक्षहरु नमिले पनि कतिपय पक्षहरु भने ‘ओडेब्रेक्ट घोटाला’ प्रकरणसँग ठवाक्कै मेल खान्छ । अब परिणाम के हुन्छ ? त्यस्को लागि भने कुर्नैपर्छ ।

के हो ओडेब्रेक्ट घोटाला ?

सन् २०१४ मा भएको ओडेब्रेक्ट घोटाला (Odebrecht Scandal) लाई आधुनिक विश्व इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र संगठित भ्रष्टाचार काण्डमध्येको एक मानिन्छ। ब्राजिलको एउटा बहुराष्ट्रिय निर्माण कम्पनी ओडेब्रेक्टले व्यापारिक ठेक्कापट्टा हात पार्न ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका दर्जनौँ देशका राष्ट्रपति, अर्थमन्त्री र उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरूलाई अर्बौँ डलर घुस खुवाएको खुलासा भएको थियो ।

ओडेब्रेक्ट ब्राजिलको यस्तो शक्तिशाली कम्पनी थियो जसले हाइड्रोपावर, विमानस्थल, सबवे र राजमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्थ्यो । सन् २०१४ मा ब्राजिलको प्रहरीले एउटा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को अनुसन्धान सुरु गर्यो, जसलाई अपरेशन कार वास (Operation Car Wash / Lava Jato)  नाम दिइयो।

यही अनुसन्धानको त्यान्द्रो समात्दै जाँदा सरकारी तेल कम्पनी पेट्रोब्रास र निर्माण कम्पनी ओडेब्रेक्टको घोटाला बाहिर आयो । सन् २०१६ मा ओडेब्रेक्ट कम्पनी आफैले अमेरिकी अदालतमा के स्वीकार गर्यो भने उसले सन् २००१ देखि २०१६ को बीचमा मात्रै विभिन्न देशका अधिकारीहरूलाई ७८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (१ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) घुस खुवाएको थियो।

घुस खुवाउने अचम्मको संरचना: घुस विभाग

ओडेब्रेक्टले घुस दिनका लागि कम्पनीभित्रै एउटा छुट्टै गोप्य विभाग खडा गरेको थियो, जसको नाम Division of Structured Operations (संरचनात्मक सञ्चालन विभाग) राखिएको थियो।

यो विभागको काम नै नेता र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घूस पुर्याउनु थियो । उनीहरूले सफ्टवेयर र अफशोर बैंक खाताहरू (Offshore Accounts) प्रयोग गरेर पैसा पठाउँथे। यो घोटालाले विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकाको राजनीतिमा भूकम्प ल्याइदियो ।यो घोटालाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देश पेरु बन्यो । पेरुका चार जना पूर्व राष्ट्रपतिहरू ओडेब्रेक्ट काण्डमा फसे । पूर्व राष्ट्रपति एलेहान्द्रो टोलेडो र ओलान्टा हुमाला जेल परे ।

अर्का पूर्व राष्ट्रपति एलान गार्सिआलाई त सन् २०१९ मा प्रहरीले पक्राउ गर्न उनको घर घेरेकै बेला उनले आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या गरे।

ब्राजिलका वर्तमान राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भा पनि यही अपरेशन कार वास अन्तर्गत भ्रष्टाचारको आरोपमा ५८० दिन जेल बसेका थिए, यद्यपि पछि अदालतले उनको सजाय खारेज गरिदियो । सफाई पाएपछि उनी फेरि राजीतिमा सक्रिय भए, चुनाव जितेर अहिले फेरि राष्ट्रपति छन् । त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफले महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो।

इक्वेडरका पूर्व उपराष्ट्रपति जर्ज ग्लास लाई ओडेब्रेक्टबाट १३.५ मिलियन डलर घूस लिएको प्रमाणित भएपछि ६ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो।

यो घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले ल्याटिन अमेरिकाको सम्पूर्ण बजारलाई नै जोखिमयुक्त र भ्रष्ट को रूपमा हेर्न थाले, जसका कारण सेयर बजार र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) लामो समयसम्म प्रभावित बन्यो ।

अब नेपालको अहिलेको पासपोर्ट काण्डलाई हेरौं ।

अख्तियारको आरोप पत्र अनुसार, नेपालको राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले जर्मन कम्पनीहरू (Veridos र Mühlbauer) सँग मिलेर प्रचलित कानुन विपरीत प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरे। अर्थात्, ठेक्काको मापदण्ड नै ती निश्चित कम्पनीहरूले मात्रै पाउने गरी सेटिङ गरिएको थियो, जसका कारण राज्यलाई १० अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भयो।

ओडेब्रेक्ट काण्डमा जस्तै पासपोर्ट काण्डमा पनि विदेशी सप्लायर मात्र होइन, नेपालका शक्तिशाली बिचौलिया र स्थानीय प्रतिनिधिहरू Veridos का एजेन्ट सिद्धार्थ थापा र Mühlbauer का एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल लाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ। अरु थुप्रै उच्च पदस्तहरुको बारेमा छानबिन भैरहेको र उनीहरु क्रमिकरुपमा पक्राउ पर्न सक्ने बताइएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पारेर अर्बौँको खरिद सम्झौता गराउन यस्तै स्थानीय एजेन्टहरूको नेक्ससले काम गरेको देखिन्छ।

ओडेब्रेक्ट काण्डमा ब्राजिल, पेरु, इक्वेडर, अमेरिका, स्विट्जरल्याण्ड र दक्षिण अमेरिकाका १२ भन्दा बढी देशका सरकारहरू र न्यायालयहरू तानिएका थिए।

नेपालको पासपोर्ट प्रकरणले ओडेब्रेक्ट काण्ड जस्तै विशाल नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मोड लिएको छ। जर्मन सरकार (जसको भेरिडोस कम्पनीमा आंशिक सेयर छ) ले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै आफ्ना कम्पनीहरूमाथिको मुद्दा राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको र प्रमाणविहीन भएको दाबी गर्दै आपत्ति जनाएको छ। यसले भ्रष्टाचार केवल राष्ट्रिय मात्र नभई भू राजनीतिक मुद्दा बन्ने ओडेब्रेक्टकै जस्तो चरित्र देखाएको छ। साथै नेपाल र जर्मनीको कुटनीतिक सम्वन्ध अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने पनि गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।