शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । उपाध्यक्ष भट्टले सूचना प्रविधिको क्षेत्र पनि मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसमा पनि लगानी बढाउने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता राखेको स्पष्ट पारे । उनेले पछाडि परेका क्षेत्रलाई अघि बढाउन र गरिवी मुलुकबाट घटाउनका लागि पनि सरकारले पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको दावी समेत गरे । उपाध्यक्ष भट्टले सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर गर्नका लागि निजी क्षेत्रको पनि मनोबल बढाउनुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई करमा सहुलियत दिने निर्णय लिएको पनि बताए ।
उनले भने,‘देशभर नै पूर्वाधारमा उल्लेख्य रकम लगानी गर्ने । र त्यो हार्ड र सफट दुवैमा लगानी गर्ने । एउटा सडक, इनर्जीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने । अर्को भनेको आजको जमानालाई आईसकेपछि भारत, चीन जस्ता मुलुकहरुले एआई लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनि हामी पछाडि नपरियोस भन्नका लागि सरकारले नै लगानी गरेर एउटा प्रारम्भिक अवस्थामा सोभेरेन्ट आर्टिफिसियल इन्टिेलिजेन्स कम्प्युटिङ सेन्टर स्थापना गर्ने भन्नेकुरा आयो । त्यसको उद्देश्य के हो त भन्दा नेपालले विद्युत निर्यात गरेर जति लाभ लिन सक्दछ । त्यो भन्दा बढि लाभ कम्प्युटिङ सर्भिसबाट निर्यात गरेर गर्नसक्छ भन्ने देखिएको छ । केही वर्ष पहिले भएको सर्भेले पनि त्यतिबेलाको प्रचलित विनिमयदरमा करिव करिव ७१ अर्ब बराबरको नेपालबाट सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भइरहेको छ भन्ने देखिएको थियो । त्यसैले यो एउटा हाम्रो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तो ऊर्जा भनिराखेका छौँ, पर्यटन भनिराखेका छौँ । हामीले अरु पूर्वाधारका कुरा गरिरहेका छौँ । त्यो सँगसँगै हामीले गर्न सक्ने ठाउँ भनेको यो सूचना प्रविधिको क्षेत्र हो । त्यसैले सरकारले त्यसमा पनि लगानी गरेको अवस्था छ । सामाजिक क्षेत्रमा विगतमा गरिएका कामहरुमा पनि केही लगानी गरिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिदैन । विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रहरुलाई पनि हामीले अगाडि ल्याउन सक्दैनौँ । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनका लागि करमा ठूलो परिवर्तन गरियो ।’
उपाध्यक्ष भट्टले विगतमा शुरु गरिएका सामाजिक क्षेत्रको कामलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यस अवसरमा उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले लगानीको अभाव नहुने व्यवस्था गरेको जिकिर पनि गरे ।
