सुवास निरौला 

मुलुकको बागडोर नयाँ सरकारको हातमा पुगेको र सुशासन तथा आर्थिक क्रान्तिका चर्का गफ सुनिन थालेको तीन महिना पूरा भइसकेको छ।

अब देशले आर्थिक काँचुली फेर्छ, नीतिगत सुधार हुन्छ र सुस्त बजार चलायमान हुन्छ" भन्ने जस्ता ठूला गफ र सस्तो प्रचारबाजीमा नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो पूरा समय खर्चिए। तर, जब तथ्याङ्क बोल्छ, तब सरकारको सक्कली अनुहार उदाङ्गो हुन्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असार १३ गतेसम्मको दैनिक प्राप्ति र खर्चको विवरणले स्पष्ट पारेको छ। नयाँ सरकार पनि आर्थिक व्यवस्थापनको मामलामा पूर्ण रूपमा 'फेल' भएको छ। 'नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ' भनेझैँ प्रचारको सस्तो खेतीमा रमेको नयाँ सरकाले पनि वित्तीय अबस्था सुधार गर्न भने सकेको छैन। 

प्रचारको 'बेलुन' फुट्यो, नतिजाको 'घैँटो' खाली

नयाँ सरकार गठन हुँदा अर्थतन्त्रमा उत्साह भर्ने दाबी गरिएको थियो। धरातलीय यथार्थमा काम शून्य। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केवल १८ दिन बाँकी रहँदा बजेट कार्यान्वयनको हविगतले नयाँ सरकारको आर्थिक सुधारको बेलुनलाई नराम्ररी फुटाइदिएको छ। पुरानै सरकारको असक्षमता र सुस्तताको पदचाप पछ्याउँदै यो नयाँ सरकार पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन असफल देखिएको छ।

राजस्व संकलनको असम्भव लक्ष्य: दैनिक १९ अर्ब उठाउनुपर्ने

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा (असार १३ सम्म) केवल ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको छ। जुन लक्ष्यको जम्मा ७५.१७ प्रतिशत मात्र हो।

अब बाँकी रहेको १९ दिनमा लक्ष्य भेट्न सरकारले थप ३ खर्ब ६७ अर्ब ४७ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्छ। यसका लागि सरकारलाई दैनिक औसत १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व आवश्यक पर्दछ। सामान्य अवस्थामा दैनिक २-३ अर्ब राजस्व उठाउन नसक्ने यो लाचार सरकारले दैनिक १९ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउँछ भन्नु आफैँमा एउटा हास्यास्पद र भद्दा मजाक मात्र हो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्नु, करको दायरा फराकिलो बनाउनुको साटो केवल भाषणमै सीमित हुनु र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत रूपमा पूर्ण असफल हुनुले नयाँ सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनको अक्षमतालाई नाङ्गो पारिदिएको छ।

त्यस्तै, कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्बको लक्ष्य रहेकोमा १० खर्ब १० अर्ब (७६.२१ प्रतिशत) र गैर-कर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्बको लक्ष्य रहेकोमा ६६.२७ प्रतिशत मात्र उठ्नुले सरकारको कर असुली संयन्त्र कति निकम्मा छ भन्ने देखाउँछ।

 विकास खर्चको बिजोग: 

नयाँ सरकारले "पूँजीगत खर्च बढाएर देशमा विकासको लहर ल्याउने" ठूला गफ दिएको थियो। तर, विकास खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा लाजमर्दो अवस्था छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, असार १३ सम्ममा केवल १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विकास बजेटको जम्मा ३४.८७ प्रतिशत मात्र हो।

मुलुकको विकास बजेटको झण्डै ६५ प्रतिशत (२ खर्ब ६५ अर्बभन्दा बढी) हिस्सा खर्च नै गर्न नसक्ने सरकारलाई कुन नैतिक बलले 'सफल' मान्ने ? नयाँ सरकार आएपछि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने आशा गरिए पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्, निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ, र कर्मचारीतन्त्र काम गर्न छोडेर ठप्प प्रायः छ।

अहिले आएर बाँकी १८ दिनमा बजेट सक्ने नाममा "असारे विकास" को नाममा हिलोमा अलकत्रा हाल्ने र कमिसनको चक्करमा राज्यको कोष स्वाहा पार्ने खेल सुरु भइसकेको छ। नयाँ सरकारले यो असारे भ्रष्टाचारको क्रोनिक रोगलाई रोक्नुको साटो उल्टै मलजल गरिरहेको छ।

अनुदान ल्याउन नसक्ने कुटनीतिक अक्षमता

नयाँ सरकारको अर्को लज्जास्पद पाटो वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा देखिएको असफलता हो। यस आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म जम्मा २४ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको जम्मा ४५.१७ प्रतिशत मात्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायहरूले यो नयाँ सरकारलाई रत्तिभर विश्वास नगरेको र नयाँ नेतृत्वको कुटनीतिक हैसियत कति कमजोर छ भन्ने कुरा यो आधाभन्दा बढी गुमेको अनुदानको आँकडाले पुष्टि गर्छ।

कर्मचारी पाल्न र ब्याज तिर्नमै मस्त सरकार

मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक र पूँजी निर्माणतर्फ अघि बढ्नुको साटो केवल प्रशासनिक खर्च र पुराना ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीको चक्रव्यूहमा फसेको छ। साधारण (चालु) खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ८०.४३ प्रतिशत (९ खर्ब ४९ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ) खर्च भइसकेको छ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन (सावाँ-ब्याज भुक्तानी) तर्फ ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ (८३.४१ प्रतिशत) खर्च भएको छ। विकास खर्च जम्मा ३५ प्रतिशतमा खुम्चिने तर साधारण खर्च र ऋणको भुक्तानी ८० प्रतिशत नाघ्ने यो कस्तो अर्थतन्त्र हो ? नयाँ सरकार मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक टाट पल्टिने  बाटोतर्फ डोर्‍याउन उद्यत् देखिन्छ।

गफले चल्दैन देश, नयाँ सरकार पूर्ण रूपमा फेल!

जनता परिणाम चाहन्छन्, सामाजिक सञ्जालको सस्तो लोकप्रियता र चर्का भाषण होइन। नयाँ सरकार आएको तीन महिना बित्दा पनि राजस्व संकलन र विकास खर्चको यो भयानक हविगत देखिनुले पुष्टि गर्छ कि– यो सरकारसँग अर्थतन्त्र सुधार्ने न त कुनै भिजन (दृष्टिकोण) छ, न त कुनै ठोस योजना नै। विगतका निकम्मा सरकारहरू र यो नयाँ भनिएको सरकारबीच काम गर्ने शैली र नतिजामा एक रत्ति पनि फरक पाइएन।

दैनिक १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने असम्भव चुनौती र ३५ प्रतिशतमा थन्किएको विकास खर्चको यो वास्तविक धरातलले नयाँ सरकारलाई पूर्ण रूपमा 'असफल' र 'फेल' प्रमाणित गरिदिएको छ।