सुवास निरौला

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) हुनु र ब्याजदर सस्तो हुनुलाई सामान्यतया सबल अर्थतन्त्रको सूचक मानिन्छ। 

तर, नेपालको वर्तमान वित्तीय बजारको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने यो 'अधिक तरलता' कुनै सुखद संकेत नभएर मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको गम्भीर र भयावह ऐना हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिना (२०८३ वैशाख मसान्त) को वित्तीय विवरणले बजारमा पैसा थुप्रिए पनि कर्जाको माग सिर्जना हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ। बैंकहरूसँग अर्बौ रुपैयाँ थुप्रिँदा अन्तरबैंक कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ भने निक्षेपकर्ता (बचतकर्ता) हरू इतिहासकै न्यून ब्याजदरको मार खेप्न बाध्य भएका छन्।

अन्तरबैंक कारोबारमा पहिरो: लगानी ठप्प भएको अकाट्य प्रमाण

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल अन्तरबैंक कारोबार ९ खर्ब ८० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार १६ खर्ब २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। एकै वर्षमा अन्तरबैंक कारोबारमा भएको यो ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गिरावटले बैंकिङ क्षेत्रभित्रै वित्तीय गतिशीलता कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।

बैंकहरूले आपसमा रकम लेनदेन गर्ने अन्तरबैंक दर समेत गत वर्षको ३.०० प्रतिशतबाट घटेर २.७५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसको सीधा अर्थ हो– हरेक बैंकसँग आफैँ पर्याप्त पैसा छ। उनीहरूलाई अर्को बैंकबाट सापटी लिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। तर, यो पैसा बैंकको ढुकुटीमा मात्र थुप्रिएको छ। बजारमा कर्जाका रूपमा प्रवाह हुन सकेको छैन।

बचतकर्तामाथि अन्याय: महँगीको तुलनामा अत्यन्तै न्यून ब्याजदर

बैंकिङ प्रणालीमा पैसा बढी भएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरलाई ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा झारेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर गत वर्षको ४.३७ प्रतिशतबाट घटेर अहिले केवल ३.३५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। विकास बैंकहरूको ३.७० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूको ४.५९ प्रतिशत मात्र छ।

मुलुकको मूल्यवृद्धि (महँगी) दर यो ब्याजदरको तुलनामा निकै बढी छ। यसको सीधा अर्थ, बैंकमा पैसा राख्ने साधारण बचतकर्ताले आफ्नो पैसाको वास्तविक क्रयशक्ति गुमाउँदै गइरहेका छन्। मिहिनेत पसिना बगाएर बैंकमा राखेको रकमबाट महँगीको अनुपातमा प्रतिफल नआउँदा यसले बचतकर्ताहरूमाथि ठूलो अन्याय गरेको छ। यसले सर्वसाधारणलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली बाहिर वा अनौपचारिक तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य तुल्याउन सक्छ।

सस्तो ब्याजदरले पनि आकर्षित गर्न नसकेको कर्जा बजार

उद्योगी व्यवसायीहरूले सधैँ "ब्याजदर सस्तो हुनुपर्ने" माग राख्दै आएका छन्। हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर घटेर ४.९७ प्रतिशतमा झरेको छ भने औसत कर्जाको ब्याजदर ८.११ प्रतिशतबाट घटेर ६.७३ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। विकास बैंकहरूको कर्जा दर ७.८७ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूको ९.१४ प्रतिशत छ।

ऐतिहासिक रूपमा कर्जा यति सस्तो हुँदा पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। यसले निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। न्यून उपभोक्ता माग, नीतिगत अस्थिरता, उच्च कर प्रणाली र अर्थतन्त्रमा व्याप्त मन्दीका कारण नयाँ उद्योग खोल्ने वा व्यवसाय विस्तार गर्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेको छैन। सस्तो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग नहुनुले बजारमा 'मन्दीको चक्र' (Liquidity Trap) सुरु भएको संकेत गर्छ।

नीतिगत असफलता र अबको बाटो

बैंकमा पैसा थुप्रिनु र ब्याजदर घट्नु राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको मात्र सफलता होइन। वास्तविक क्षेत्र चलायमान नभएसम्म केवल बैंकको तरलता व्यवस्थापनले आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन।

अब सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गरी पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास ब्युँताउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। निक्षेपकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्न र लगानीयोग्य पूँजीलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रमा डोर्‍याउन राष्ट्र बैंक र सरकारले एकीकृत रूपमा कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ। अन्यथा, बैंकहरू अर्बौँ पैसामाथि सुतेर बस्नेछन् र बजार भने भोकभोकै सुक्दै जानेछ।