मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन आदि) मार्फत मात्रै वितरण गर्ने नीति अघि सारेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको उक्त परिपत्रले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई मर्कामा पारेको र विभेद गरेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
मिडिया सोसाइटीको माग बमोजिम अदालतले सरकारी निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको हो । यस फैसलासँगै अब सरकारी विज्ञापनहरू निजी सञ्चारमाध्यमले पनि पाउने बाटो खुलेको छ । अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ ।
