नेपालका बहुसंख्यक घरपरिवारको दैनिक जीविकोपार्जन वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको भरमा टिकेको पाइएको छ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार मुलुकका कुल ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले वार्षिक औसत १ लाख ४५ हजार ९३ रुपैयाँ रेमिट्यान्स बुझ्ने गरे पनि त्यसको ७२.४ प्रतिशत ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग र भान्छामै खर्च हुने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने पुँजी उत्पादनशील र औद्योगिक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्दा नेपालीको औसत वार्षिक आम्दानी ५ लाख ५१ हजार १४८ रुपैयाँ पुगे पनि मुलुक उपभोगवादी संस्कृतिको चक्रव्यूहमा फसेको देखिन्छ।

पछिल्लो तथ्या‌ंकले रेमिट्यान्सकै जगमा ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर कम गर्न ठूलो मद्दत पुगेको देखाए पनि यसको दिगोपनमा भने गम्भीर संकट औँल्याएको छ। हाल सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८.३४ प्रतिशत रहँदा रेमिट्यान्सको कम पहुँच भएका वा कृषिमा मात्र आश्रित ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर बढेर २४.६६ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र मुलुकको गरिबी २०.२७ प्रतिशतमा झर्नुमा देश भित्रिने रेमिट्यान्सले मुख्य भूमिका खेलेको त देखिन्छ, तर देशभित्रै रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास नभई बाह्य कमाइको भरमा मात्र टिकेको यो आर्थिक सुधार जुनसुकै बेला धर्मराउन सक्ने जोखिम अर्थशास्त्रीहरू औँल्याउँछन्।

अर्कातर्फ, खाडी र विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकले बगाएको पसिनाकै कारण नेपालको परम्परागत जीवनशैली आधुनिक ऊर्जातर्फ रूपान्तरण भइरहेको छ। घरपरिवारमा भित्रिने नगद प्रवाहकै सहयोगले बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार ९२.२ प्रतिशत र खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने परिवार ५१ प्रतिशत पुगेका छन्। दाउरा र परम्परागत इन्धनको प्रयोग घटेर ४४.३ प्रतिशतमा सीमित हुनुमा वैदेशिक रोजगारीले बढाएको क्रयशक्ति नै मुख्य कडी बनेको छ। यो उपभोगमुखी चक्रकै बीच वित्तीय समावेशीकरणमा भने केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्। वैदेशिक रोजगारी र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने क्रम बढेसँगै देशका ६१.८९ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एक जना सदस्यको बैंक खाता पुगेको छ। वित्तीय संस्थासम्मको यो पहुँचलाई राज्यले उपभोग्य सामान आयात गर्नमा मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना जलविद्युत् वा पूर्वाधारका परियोजनामा आईपीओमार्फत लगानी गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उप–प्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीका अनुसार यो सर्वेक्षणले नेपाली समाजको क्रयशक्ति बढेको देखाए पनि राष्ट्रिय उत्पादन र पूँजी निर्माणमा यसको योगदान अझै कमजोर छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान भइरहँदा र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,४५६ अमेरिकी डलर पुग्दा पनि ७२ प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स भान्छामै सकिनुले मुलुकको औद्योगिक जग कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्छ। सरकारले रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सालाई उत्पादनमूलक उद्योग र दीर्घकालीन विकासमा मोड्न नसके यसले मुलुकलाई परनिर्भरताको दलदलमा अझै गहिरोसँग धकेल्ने निश्चित छ।