राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय भुमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद अधिकारीले वर्षौंदेखि भइरहेको भनिएको उधारो शेयर कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि–आईपीओमा प्रिमियम निर्धारण र फन्ड म्यानेजरको फ्लिपिङ प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न उठाइन् । उनले फन्ड म्यानेजरहरूले कोटामार्फत प्राप्त शेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरी नाफा कमाउने ‘फ्लिपिङ’ प्रवृत्ति बढेको बताइन् । यसलाई रोक्न सेबोनले लक–इन वा अन्य कुनै प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ कि छैन ? उनले प्रश्न गरिन् ।

उनले फन्ड म्यानेजरको कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि बोर्डसँग जवाफ मागिन् । सेबोन ‘प्रो–एक्टिभ’ नियामक बन्नुपर्नेमा ‘रि–एक्टिभ’ रूपमा मात्र हाल काम गरिरहेको उनको आरोप छ । सिमित व्यक्तिले रकम भुक्तानी नै नगरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको शेयर उधारोमा खरिद–विक्री गरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको उनले बताइन्। त्यसमा उच्च तहका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेको उनको भनाई छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ विपरीत वर्षौंदेखि उधारो कारोबार भइरहँदा सेबोनले त्यसबारे जानकारी किन पाएन ? उनले प्रश्न गरिन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेपछि मात्र अनुसन्धान सुरु हुनुले नियामकीय नियकाको कमजोरी देखिएको प्रष्ट भएको उनको भनाई छ । उनले सेबोनले ब्रोकर कम्पनीमाथिको नियमित अनुगमन गर्न नसकेको पनि आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘फन्ड म्यानेजरहरुले कोटा मार्फतबाट पाउने जुन यो शेयर छ, त्यसलाई छिट्टै बिक्री गरेर छोटो अवधिमा यो नाफा कमाउने प्रवृत्ति छ नि, फ्लिपिङको प्रवृत्ति, त्यसलाई रोक्नको लागि लक–इन वा अन्य त्यस्तो के व्यवस्था सेबोनले के गरेको छ कि छैन ? यो कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा सेबोनको धारणा के छ ? अर्को मेरो प्रश्न रहेको छ, यो सेबोन प्रो–एक्टिभ हुनुपर्नेमा एकदम रि–एक्टिभ भयो भन्ने छ । सिमित व्यक्तिहरुले अब रकम भुक्तानी नै नगरिकन अरबौँको सेयर चाहीँ उधारोमा खरिद बिक्री गरि जुन कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने कामहरु भयो । यसमा उच्च तहका कर्मचारीहरु पनि संलग्न भएको भन्ने कुरा आएको छ । यो विषय नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अहिले सम्मको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध हो, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि खेपिरहेको छ । यसमा धितोपत्र ऐनको, धितोपत्र ऐन २०६३ विपरित यस्तो किसिमको गतिविधिहरु चाहीँ वर्षौंदेखि भएको रहेछ । पछिल्लो घटनामा पनि खास गरेर सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले त्यो पत्र काटेपछि बल्ल त्यो अनुसन्धान शुरु भएको रहेछ । त्यसकारण मेरो प्रश्न, धितोपत्र ऐन विपरित वर्षौँदेखिको उधारो कारोबारहरु हुने, उधारोमा खरिद बिक्री हुने कुरा यत्रो लामो समय सम्म पत्ता नलागेको हो ? यो सेबोनको रियल टाइम बजार अनुगमन गर्ने विषयमा नै कमजोरी थियो ? कसरी त्यो सम्भव भयो ? यतिका वर्षदेखि त्यो सम्भव कसरी भइरह्यो ? ब्रोकर कम्पनी माथि सेबोनले नियमित अनुगमन र लेखा परीक्षणको प्रक्रियामा के थियो ? त्यो प्रक्रियामै त्रुटी थियो कि ? सेबोनले ब्रोकरहरुलाई दैनिक कारोबार अनुगमन प्रणालीको संरचनात्मक सुधारको लागि सेबोनले के कस्तो कदम चालिरहेको छ ? उधारो वा विना भुक्तानी नै कारोबारहरु भएको हुन सक्छ, त्यसको लागि जाँचहरु गर्नुपर्ने विषयमा पनि सेबोनले के कस्तो कदम चालिरहेको छ ? अर्को मेरो आईपीओको विषयमा छ । प्रि–आईपीओको विषय, हिजो आज धेरै कम्पनीहरुमा प्रि–आईपीओको नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुबाट प्रिमियम सहितको रकम संकलन गर्ने चलन छ । प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा त नियमतः खास गरेर प्रति सेयर नेट वर्थको आधारमा गुणा हुनुपर्ने हो । अब यो प्रि–आईपीओमा चाहीँ प्रिमियम कसरी निर्धारण हुन्छ ? यो उठेको रकम ठूलो छ । यो कहाँ कुन कोषमा जम्मा हुन्छ ? यो सुरक्षित कसरी राखिएको हुन्छ ? अर्को आईपीओमा आईपीओ निष्कासन गर्नु भन्दा अगाडि एकदम नाफा भनेर भन्छन्, त्यसपछि आईपीओपछि फेरि केही महिनामै घाटा गएको हुन्छ । प्रवर्द्धकहरु एकदम सहज किसिमले आफ्नो शेयर बेचेर लक–इन पिरियड सकिने बित्तिकै निस्किन्छन्, एकदम इजिली एक्जिट गर्छन् । त्यसलाई रोक्नको लागि अहिले सेबोनको जुन लक–इन व्यवस्थापन छ, त्यसले त्यो धानिरहेको छ कि छैन ?’

प्रि–आईपीओका नाममा सर्वसाधारणबाट प्रिमियमसहित रकम संकलन गर्ने अभ्यास बढेको उल्लेख गर्दै उनले सेबोनको धााराणा माग गरिन । उनले आईपीओ निष्कासनमा पनि चलखेल हुने गरेको बताइन् । आईपीओ निष्कासनअघि उच्च नाफाको प्रक्षेपण गरिने तर केही महिनामै कम्पनी घाटामा जाने प्रवृत्ति दोहोरिएको उनको भनाई छ ।