लगानीकर्तामा एक प्रकारको उत्साह देखिएको छ। तर यो उत्साहभित्र एउटा गम्भीर संशय र अविश्वास लुकेको छ। प्रश्न उठेको छ, के यो १० वर्षे योजना साँच्चै कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो कि निराश लगानीकर्तालाई फेरि एक पटक सपनाको 'ललिपप' देखाएर थुमथुम्याउने प्रयास मात्र हो ?
नेपाली शेयर बजारको पछिल्लो राजनीतिक र नीतिगत इतिहास हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरू पटक–पटक 'कागजी सुधार' बाट ठगिँदै आएका छन्। निर्वाचनदेखि बजेटसम्म र नीति तथा कार्यक्रमदेखि मार्गचित्रसम्म, पूँजी बजार सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रह्यो। तर व्यवहारमा भने लगानीकर्ताको ढाड सेक्ने काम मात्र भयो ।
निर्वाचनको बाचा र जनमतको 'उपयोग'
यस पटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पूँजी बजारलाई निकै प्राथमिकताका साथ समेटेको थियो। "शेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउने, संरचनागत सुधार गर्ने र ७० लाख लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्ने" जस्ता शब्दहरूले आम लगानीकर्तालाई निकै आकर्षित गर्यो। फलस्वरूप, रास्वपाले पूँजी बजारका लगानीकर्ताको अत्यधिक भोट पायो र झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली स्थितिमा पुग्यो।
लगानीकर्ताको आशा थियो— सरकार गठन भए लगत्तै बजारमा 'एक्सन' देखिनेछ। तर, विडम्बना ! सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको '१०० वटा सुधारको सूची' मा शेयर बजारको विषय कतै अटाएन। जुन क्षेत्रको आशामा लगानीकर्ताले मतदान गरेका थिए, सरकारको प्राथमिकतामा त्यही क्षेत्र नपर्नु लगानीकर्ताका लागि पहिलो ठुलो धक्का थियो ।
आश्वासनको चाङ, परिणाममा करको भार
१०० दिने योजनामा नपरेपछि निराश भएका लगानीकर्तालाई फकाउन फेरि 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र' ल्याइयो । त्यहाँ पूँजी बजार सुधारका कुरा दोहोर्याइयो। त्यसपछि आएको सरकारको 'नीति तथा कार्यक्रम' मा पनि पूँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राखियो ।
यी सबै कागजी दस्ताबेजले बजारलाई केही समय मनोविज्ञानको भरमा टिकाउने काम त गरे, तर वास्तविक सुधारको पाटो 'शून्य' रह्यो। झन्, बजेट भाषणमा आइपुग्दा सुधारको सट्टा लगानीकर्ताको 'ढाड सेक्ने' गरी पूँजीगत लाभकर बढाइयो। लगानीकर्ताले मागिरहेका थिए— नयाँ उपकरण, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ र कमोडिटी मार्केट; तर सरकारले दियो— बढ्दो कर र महँगो कारोबार लागत। बाचा सुधारको गरियो, तर 'एक्सन' भने लगानीकर्तालाई थप निचोर्ने गरी भयो ।
ब्लु प्रिन्ट: नयाँ आशा कि पुरानै 'कागजी रोग' ?
अहिले धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको १० वर्षे 'ब्लु प्रिन्ट' ले बजारमा दुई दिनदेखि सकारात्मक माहौल त बनाएको छ। तर लगानीकर्तामा आशंका अझै जीवितै छ। अहिले सम्मका सबै योजनाहरू केवल 'कागजमा लेख्ने' बाहेक कार्यान्वयनको तहमा पुगेका छैनन्।
नयाँ अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले ल्याएको यो मार्गचित्रमा धेरै राम्रा कुराहरू छन्। तर, विगतका तीता अनुभवले लगानीकर्तालाई एउटा कुरा सिकाएको छ— "कागजमा जे लेखिए पनि, जबसम्म स्क्रिनमा 'एक्सन' देखिँदैन, तबसम्म विश्वास नगर्नु।" लगानीकर्तालाई अब १० वर्षपछिको सपना होइन, आजको इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ चाहिएको छ । उनीहरूलाई सन् २०३६ को कमोडिटी एक्सचेन्ज होइन, आजको कम कारोबार शुल्क र सुरक्षित कारोबार वातावरण चाहिएको छ।
एक्सन खोजिरहेको बजार
शेयर बजारका विश्लेषकहरू भन्छन्, "अहिले बजारमा देखिएको सुधार ब्लु प्रिन्टका बुँदाहरूले गर्दा होइन, बरु अब त केही होला कि भन्ने आशाको 'सेन्टिमेन्ट' ले गर्दा हो।" तर, यो सेन्टिमेन्टलाई टिकाइराख्न बोर्ड र सरकारले तत्काल केही 'एक्सन ओरिएन्टेड' काम गर्नै पर्छ ।
यदि डा. भट्टले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालको पहिलो वर्षमै नीतिमा उल्लेख भएका इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेल र एनआरएनलाई प्रवेश जस्ता कामहरू साँच्चै कार्यान्वयन गरिदिए भने मात्र यो ब्लु प्रिन्टको सार्थकता पुष्टि हुनेछ। अन्यथा, यो मार्गचित्र पनि विगतका घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र जस्तै "लगानीकर्तालाई अलमल्याउने अर्को एउटा रङ्गीन कागज" मात्र साबित हुनेछ ।
लगानीकर्ताको आशंका र चुनौती
लगानीकर्ताहरू अझै पनि संशयमा छन् कि यो सुधारको अवस्थाले निरन्तरता पाउँछ वा फेरि ओरालो लाग्छ। सरकारले पूँजीगत लाभकर बढाएर र नीतिगत गफ मात्रै गरेर ७० लाख लगानीकर्तालाई धेरै दिनसम्म अलमल्याउन सक्ने छैन।
अबको आवश्यकता भनेको 'ब्लु प्रिन्ट' को सुन्दर छपाइ होइन, बरु त्यसभित्रका बुँदाहरूको निर्दयी कार्यान्वयन हो। यदि सरकार र धितोपत्र बोर्डले फेरि पनि कागजको थुप्रो मात्रै लगाउने र व्यवहारमा कर मात्रै बढाउने हो भने, अहिले देखिएको सकारात्मक माहौल 'बालुवाको जगमा ठडिएको घर' जस्तै ढल्ने निश्चित छ ।
अन्तिममा, पूँजी बजारका लागि अब योजनाको खडेरी छैन, अभाव केवल इमानदार कार्यान्वयन र 'एक्सन' को हो। डा. भट्टको मार्गचित्रले लगानीकर्तालाई एउटा बाटो त देखाएको छ। तर त्यो बाटोमा पहिलो पाइला नहिँडुन्जेलसम्म लगानीकर्ताको आशंका मेटिने छैन। लगानीकर्ता अब 'बाचा पत्र' मा होइन, आफ्नो पोर्टफोलियोमा सुधार भएको हेर्न चाहन्छन् ।
