सुवास निरौला

नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भिर मोडमा देखिएको छ। जहाँ बाहिरबाट हेर्दा बैंकहरू पैसाले भरिभराउ देखिन्छन् तर भित्रभित्रै खराब कर्जाले बैंकिङ प्रणालीमा 'अदृश्य' कर्जा जोखिम बढाएकाे छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी इक्रा लिमिटेडको भगिनी संस्था 'इक्रा नेपाल'ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपाली बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको छ। प्रतिवेदनले देखाएको सबैभन्दा डरलाग्दो दृश्य हाे यो हो कि, बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ५.६० प्रतिशत खराब कर्जा (Gross NPL) वास्तविकताको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो; यसको गहिराइमा २५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने 'अदृश्य' जोखिम लुकेको छ।

 जोखिमको वास्तविक रूप

इक्रा नेपालको प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२२ को जुलाईमा जम्मा १.२० प्रतिशत रहेको खराब कर्जा (NPL) सन् २०२६ को अप्रिलसम्म आइपुग्दा ५.४१ प्रतिशत र जुन २०२६ सम्म ५.६० प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो तथ्याङ्क आफैँमा विगत एक दशककै उच्च हो। तर, यो त केवल त्यो कर्जा मात्र हो जसलाई बैंकहरूले औपचारिक रूपमा 'खराब' घोषणा गरिसकेका छन्।

यसको भित्री तहलाई केलाउँदा प्रतिवेदनले '०+ डेज डेलिन्क्वेन्सी' (भाखा नाघेको तर खराबमा गणना नभएको कर्जा) १५ देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको खुलासा गरेको छ। यसको अर्थ, बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये झन्डै एक चौथाइ हिस्साका ऋणीहरूले समयमै किस्ता बुझाउन सकेका छैनन्। यदि यी ऋणीहरूलाई नियामक सहुलियत वा थप समय नदिने हो भने बैंकहरूको खराब कर्जाको ग्राफले आकाश छुने निश्चित छ। यसका अतिरिक्त, बैंकहरूले कुल कर्जाको ४ देखि ८ प्रतिशत हिस्सा 'पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण' (Restructured/Rescheduled) गरेका छन्। यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा गणना नगरिए पनि यसले बैंकिङ प्रणालीमा उच्च जोखिमको संकेत गर्छ।

नियामक सहुलियत: समस्या समाधान कि केवल टालटुल ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को समयदेखि नै ऋणी र बैंकहरूलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत र लचकता प्रदान गर्दै आएको छ। इक्रा नेपालको विश्लेषण अनुसार, यही 'नियामक सहुलियत' (Regulatory Forbearance)का कारण धेरै खराब कर्जाहरू अहिले लुकेर बसेका छन्। बैंकहरूले भाखा नाघेको कर्जालाई पनि विभिन्न प्राविधिक छिद्रहरू प्रयोग गरेर 'पास' श्रेणीमा देखाइरहेका छन्।

प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ कि यदि राष्ट्र बैंकले यी सहुलियतहरूलाई एकाएक बन्द गरिदियो भने अहिलेको ५.६० प्रतिशतको खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघ्न बेर लाग्ने छैन। यसले बैंकहरूको नाफा मात्र घटाउँदैन, उनीहरूको प्राथमिक पूँजी (Tier-I Capital) मा समेत गम्भीर धक्का पुर्‍याउनेछ।

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र नगद प्रवाहमा दबाब

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नुको एउटा मुख्य कारण सन् २०२२ को अगस्टदेखि लागू भएको 'चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन' (Working Capital Guidelines)लाई मानिएको छ। यो मार्गदर्शनले ऋणीहरूलाई उनीहरूको वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत (विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशत) भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जा लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

विगतमा धेरै ऋणीहरूले चालू पूँजी कर्जा लिएर त्यसलाई घरजग्गा वा शेयर बजार जस्ता 'सट्टेबाजी' क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए। नयाँ नियमले यस्तो कर्जालाई १० वर्षसम्मको आवधिक कर्जामा परिणत गरेर चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेपछि ऋणीहरूको नगद प्रवाह (Cash Flow) मा ठूलो चाप परेको छ। एकातिर बजारमा माग घटेर व्यापार सुस्त छ भने अर्कोतिर बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। यही दबाबका कारण धेरै ऋणीहरू 'डिफल्ट' हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।

घरजग्गाको दलदल र 'नन बैंकिङ एसेट' (NBA)

नेपाली बैंकहरूको कर्जा असुलीको मुख्य आधार घरजग्गा धितो हो। तर, विगत केही वर्षदेखि घरजग्गा बजारमा आएको चरम मन्दीले बैंकहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। इक्रा नेपालका अनुसार, बजारमा अहिले खरिदकर्ताभन्दा बिक्रीकर्ताको संख्या अत्यधिक छ। मूल्य स्थिर देखिए पनि कारोबार नहुँदा बैंकहरूले धितो लिलाम गरेर आफ्नो पैसा उठाउन सकेका छैनन्।

यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको 'गैर-बैंकिङ सम्पत्ति' (Non-Banking Assets - NBA) मा देखिएको छ। सन् २०२४ को जनवरीमा ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो सम्पत्ति सन् २०२६ को अप्रिलसम्म आइपुग्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यो भनेको बैंकहरूले लिलाम गर्न नसकेका घरजग्गाहरू आफैँले सकारेको अवस्था हो। यस्तो सम्पत्तिले बैंकको पैसा होल्ड गर्ने मात्र होइन, यसले बैंकको वित्तीय विवरणलाई समेत कमजोर बनाउँछ।

सहकारी संकटको गहिरो छाया

बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जासँग सहकारी क्षेत्रको संकट पनि जोडिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई उधृत गर्दै इक्रा नेपालले सहकारी क्षेत्रमा झन्डै ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप 'फ्रिज' भएको उल्लेख गरेको छ। सहकारीहरूले विगतमा साना व्यवसायी र अनौपचारिक क्षेत्रलाई दिँदै आएको 'ब्रिज-ग्याप' कर्जा अहिले ठप्प छ।

सहकारीमा पैसा डुबेका धेरै निक्षेपकर्ताहरू बैंकका ऋणी पनि हुन्। उनीहरूको बचत फिर्ता नहुँदा बैंकको किस्ता तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। साथै, सहकारीहरूले पनि धितो लिलाम गर्दा बजारमा घरजग्गाको आपूर्ति झन् बढेको छ, जसले गर्दा बैंकहरूले आफ्नो धितोको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।

पूँजी पर्याप्तता र नाफामा गिरावट

खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले 'कर्जा नोक्सानी व्यवस्था' (Loan Loss Provisioning) मा ठूलो रकम छुट्याउनु परेको छ। यसले गर्दा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा र प्रतिफल (RoA) मा गिरावट आएको छ। धेरै बैंकहरूको प्राथमिक पूँजी कोष (Tier-I Capital) नियामकले तोकेको न्यूनतम ८.५ प्रतिशतको सीमाको नजिक पुगेको छ।

सन् २०२४ मा अदालतको फैसलाका कारण बैंकहरूले एफपिओ (FPO) र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनमा तिर्नुपरेको 'भूतप्रभावी कर' ले पनि उनीहरूको पूँजीमा दबाब सिर्जना गरेको थियो। पूँजी कोष कमजोर हुँदा बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता गुमाउँदै गएका छन्। यो समस्या समाधान गर्न केही बैंकहरूले 'पर्पेचुअल नन-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर' (PNCPS) जस्ता नयाँ पूँजीका औजारहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्।

तरलताको पहाड र ब्याजदरको गिरावट

बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्था के छ भने, एकातिर खराब कर्जाको जोखिम छ भने अर्कोतिर बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ। कर्जाको माग कम हुनु र विप्रेषण (Remittance) को आप्रवाह निरन्तर बढ्नुले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ। बैंकहरूको सिडी रेसियो (CD Ratio) ७४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन नियामक सीमा ९० प्रतिशत भन्दा धेरै तल हो।

तरलता बढेसँगै ब्याजदरमा भारी गिरावट आएको छ। मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर सन् २०२३ को जनवरीमा ११ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ को अप्रिलमा ५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले बैंकहरूको 'स्प्रेड रेट' (निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बीचको अन्तर) मा पनि चाप पारेको छ। निक्षेपकर्ताहरूका लागि यो अवस्था निराशाजनक भए पनि ऋणीहरूका लागि भने ऐतिहासिक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने अवसर सिर्जना भएको छ। तर, बजारमा आत्मविश्वासको कमीका कारण नयाँ लगानी हुन सकेको छैन।

भविष्यको परिदृश्य र चुनौतीहरू

प्रतिवेदनले सन् २०२६ को मार्चमा गठन भएको नयाँ सरकार र त्यसले अघि सारेका आर्थिक सुधारका प्रयासहरूले बजारमा केही आशा जगाएको उल्लेख गरेको छ। सन् २०२६ र २०२७ मा कर्जा विस्तारमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा (जलविद्युत) र पर्यटन क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरूमा भइरहेको लगानीले अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिने देखिन्छ।

यद्यपि, बाह्य क्षेत्रको जोखिम अझै कायमै छ। विशेषगरी पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा बढ्दो भू-राजनीतिक तनावले नेपालको विप्रेषण आप्रवाहमा जुनसुकै बेला अवरोध ल्याउन सक्छ। विप्रेषण घट्ने बित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सिधै असर पर्नेछ।

बैंकिङ संकटको 'मतियार' को ? कसको दोषले चुलियो खराब कर्जाको पहाड ?

इक्रा नेपालको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा २५ प्रतिशतसम्मको 'अदृश्य जोखिम' रहेको जुन खुलासा गरेको छ, त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ—आखिर देशकै सबैभन्दा सुरक्षित र व्यवस्थित मानिएको यो क्षेत्र यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो ? सतहमा हेर्दा बाह्य कारण र आर्थिक सुस्तता देखिए पनि यसको जरामा नेपाल राष्ट्र बैंकको 'अस्थिर नीति', बैंकहरूको 'अन्धधुन्ध नाफाखोरी' र ऋणीहरूको 'गैर-व्यावसायिक आचरण' को एउटा खतरनाक त्रिकोण लुकेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक: 'एक्कासी ब्रेक लगाउने' पाइलट

बैंकिङ क्षेत्रको यो अवस्थाका लागि सबैभन्दा अहम र निर्णायक भूमिका नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। कोभिड-१९ को समयमा राष्ट्र बैंकले 'अति लचिलो' मौद्रिक नीति ल्याएर बजारमा पैसाको बाढी बगाइदियो। सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा र जथाभाबी ऋण प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गरियो। तर, जब अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक असर देखिन थाल्यो, राष्ट्र बैंकले 'एक्कासी कडा ब्रेक' लगाइदियो।

विशेषगरी 'चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन' (Working Capital Guidelines) लागू गर्ने समय र तरिका यसको मुख्य कारण बन्यो। इक्रा नेपालको प्रतिवेदनले पनि संकेत गरेझैँ, वर्षौँदेखि चलिरहेको कर्जाको अभ्यासलाई एकैपटक परिवर्तन गर्दा ऋणीहरूको नगद प्रवाह (Cash Flow) खलबलियो। "पहिले पैसा बाँड्ने र पछि अचानक खोस्ने" राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण धेरै व्यावसायिक ऋणीहरू 'डिफल्टर' बन्न पुगे। नियामकले समस्याको गहिराइ नबुझी ल्याएका 'प्रो-साइक्लिक' नीतिहरूले यो संकटलाई झन् मलजल गर्यो।

बैंक र वित्तीय संस्था: 'अन्धधुन्ध नाफा' को दौड

बैंकिङ क्षेत्र यो दलदलमा फस्नुमा बैंकहरू आफैँ पनि उत्तिकै दोषी छन्। बैंकहरूले आफ्नो 'कोर बैंकिङ' (उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी) भन्दा पनि छिटो र सजिलो नाफाका लागि घरजग्गा र सेयर बजार जस्ता सट्टेबाजी क्षेत्रमा ठूलो लगानी खन्याए। बैंकहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा 'क्रेडिट एप्रेजल' (ऋण दिँदा गरिने जाँचबुझ) निकै कमजोर बन्यो।

इक्रा नेपालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैँ, बैंकहरूले ऋणीको व्यवसायको वास्तविक क्षमताभन्दा पनि धितोको मूल्यांकनमा बढी ध्यान दिए। जब घरजग्गाको मूल्य बढ्न छाड्यो र कारोबार रोकियो, बैंकहरूको असुली पनि ठप्प भयो। बैंकहरूले 'एग्रेसिभ ग्रोथ' देखाउनका लागि जथाभाबी ऋण प्रवाह नगरेको भए आज २५ प्रतिशतको जोखिमको अवस्था आउने थिएन। आफ्ना ऋणीहरूको व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराको 'पोस्ट-लेन्डिङ मोनिटरिङ' नगर्नु बैंकहरूको सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापकीय असफलता हो।

ऋणी र व्यवसायी: 'पैसाको दुरुपयोग' र आन्दोलनको संस्कृति

यो संकटमा ऋणीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै 'अहम' छ। नेपालमा एउटा ठूलो समस्या भनेको 'फन्ड डाइभर्सन' (लिएको ऋण अर्कै ठाउँमा प्रयोग गर्नु) हो। धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापारका लागि लिएको 'चालू पुँजी कर्जा' व्यापारमा नलगाई घरजग्गा किने वा शेयर बजारमा लगानी गरे। जब ती क्षेत्रहरू डुबे, उनीहरूले बैंकको किस्ता तिर्न सकेनन्।

यति मात्र होइन, पछिल्लो समय नेपालमा "बैंकको ऋण तिर्नु पर्दैन" भन्ने किसिमका अराजक आन्दोलनहरू पन्पिए। इक्रा नेपालको प्रतिवेदनले पनि 'पोलिटिकल प्रोटेस्ट' र 'लोन वेभर' (ऋण मिनाहा) का मागहरूले गर्दा ऋण असुलीमा समस्या आएको उल्लेख गरेको छ। व्यावसायिक नैतिकता बिर्सेर राजनीतिक आडमा ऋण नतिर्ने संस्कृतिले बैंकिङ प्रणालीको जग नै हल्लाई दिएको छ।

सरकार: 'पूँजीगत खर्च' मा निकम्मापन

बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिनु तर बजारमा चलायमान नहुनुमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पूँजीगत खर्च समयमै गर्न नसक्दा बजारमा नगदको अभाव भयो। जब सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको खराब कर्जामा पर्छ। किनभने ती व्यवसायीहरू बैंकका ऋणी हुन्।

राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलका कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गुम्नुमा पनि सरकार नै जिम्मेवार छ। इक्रा नेपालको रिपोर्टले भनेझैँ, सरकारको कमजोर खर्च क्षमताले गर्दा बजारमा माग (Demand) सिर्जना हुन सकेन, जसले अन्ततः बैंकका ऋणीहरूलाई डुबायो।

सहकारी संकट: 'कोल्याटरल ड्यामेज'

अन्तमा, सहकारी क्षेत्रको महासंकटले बैंकिङ क्षेत्रलाई 'कोल्याटरल ड्यामेज' (अप्रत्यक्ष क्षति) पुर्‍याएको छ। सहकारीमा जनताको अर्बौँ रुपैयाँ फसेपछि बजारको तरलता सुक्यो। इक्रा नेपालको प्रतिवेदन अनुसार, सहकारीबाट हुने अनौपचारिक वित्तीय सहयोग बन्द हुँदा साना व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता मिलाउन सकेनन्। सहकारी नियमनमा राज्यको विफलताले आज समग्र बैंकिङ इकोसिस्टम नै जोखिममा परेको छ।

इक्रा नेपालले औँल्याएको यो गम्भीर अवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीति, बैंकहरूको अदूरदर्शी लगानी, व्यवसायीहरूको पैसा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति र सरकारको खर्च गर्न नसक्ने क्षमत—यी चारवटै पक्ष बराबरका जिम्मेवार छन्। यी मध्ये कुनै एकले मात्र चाहेर अब यो समस्या समाधान हुँदैन। जबसम्म यी सबै पक्षले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर सामूहिक सुधारको बाटो समात्दैनन्, तबसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा टिकिरहेको यो 'खराब कर्जाको टाइम बम' डिफ्युज हुने सम्भावना देखिँदैन। इक्रा नेपालको यो प्रतिवेदन केवल तथ्याङ्कको सङ्ग्रह मात्र होइन, यो यी सबै पक्षका लागि एक गम्भीर 'चार्जसिट' (अभियोग पत्र) पनि हो।