यस अध्ययनको मूल मर्म भनेको मुलुकको विद्यमान भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु हो।
केन्द्रीय बैंकले गरेको 'सिट अफ हिट म्याप' विश्लेषणले नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल मुद्राका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई प्रष्ट्याएको छ। विश्लेषणका अनुसार, डिजिटल रूपैयाँ जारी गर्नुको प्राथमिक उद्देश्य भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा र सुदृढीकरण गर्नु हो। नेपालमा हाल डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहे पनि यसको सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। डिजिटल रूपैयाँले भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउँदै कुनै पनि प्राविधिक वा प्रणालीगत समस्याको अवस्थामा पनि सेवालाई निरन्तरता दिन सघाउ पुर्याउनेछ।
त्यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण नीतिगत लक्ष्य भुक्तानीमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्नु रहेको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका नागरिकलाई समेत औपचारिक वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउन डिजिटल रूपैयाँ एक प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने देखिएको छ। यसले बैंकिङ पहुँच नभएका वा कम भएका क्षेत्रहरूमा सजिलै कारोबार गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। यसका साथै, मुद्रा व्यवस्थापनको बढ्दो लागतलाई घटाउनु पनि यस अध्ययनले औंल्याएको मुख्य प्राथमिकता हो। भौतिक नोट छपाई र तिनको व्यवस्थापनमा हुने खर्चलाई कम गर्दै डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्दा राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा पनि लाभ मिल्ने देखिन्छ।
अध्ययनले केवल सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र नभई व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको विश्लेषणअनुसार डिजिटल रूपैयाँलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य छ। साथै, यस प्रणालीले संकलन गर्ने तथ्याङ्कको सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्न एउटा एकीकृत कानूनको आवश्यकता पनि यस रिपाेर्टले औंल्याएको छ।
अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको यो अध्ययनले नेपाललाई डिजिटल युगको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका रूपमा उभ्याउने सपना बोकेको छ। भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षा, पहुँच र प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको यो पहलले निकट भविष्यमा नेपाली मुद्राको डिजिटल रूपान्तरणलाई सार्थक बनाउने विश्वास गरिएको छ।
