सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको अभिन्न साझेदारको रूपमा हेर्ने स्पष्ट पारेको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिसँग उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको विशेष छलफलमा निजी क्षेत्रको लगानी, आर्जित नाफा र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 

छलफलकाे क्रममा सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो करदाता, रोजगारदाता र लगानीकर्ताको रूपमा चित्रण गर्दै सरकारले अबको प्राथमिकता केवल कर संकलनमा मात्र सीमित नभई उत्पादन र लगानीको वातावरण सुधार्नेमा केन्द्रित रहने बताएको छ।

उत्पादन र पुनःलगानीको चक्रमा जोड

सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री सन्देश दिएको दाबी गर्दै उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “जब उद्योगले नाफा कमाउँछ, तब मात्र पुनःलगानी सम्भव हुन्छ। पुनःलगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाउँछ, जसले अन्ततः राज्यको राजस्वमा पनि योगदान पुर्याउँछ,“ सम्बोधनमा भनिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध शुन्य याेग नभई एकअर्काको सफलतामा निर्भर रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि रेस्पोन्स डेस्क

बैठकमा सरकारले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आह्वान गरेको छ। कानुनी स्थिरता, पूर्वानुमेय कर प्रणाली र प्रशासनिक सरलीकरणका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने प्रमुख पाँच निर्णयबारे व्यवसायीहरूसँग सुझाव माग गरिएको छ।

निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा एउटा रेस्पोन्स डेस्क स्थापना गरिने र त्यसले उठाएका विषयहरूको समयबद्ध कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जानकारी समेत दिइएको छ। यो संवादलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

करदातालाई राष्ट्रिय सम्मान

सरकारले इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने व्यवसायीहरूलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने नीति लिएको छ। कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक सम्मान दिलाउन सरकारले विशेष काम गरिरहेको समेत सो अवसरमा बताइयो।

प्रमुख क्षेत्रमा सुझावको खोजी

सम्बोधनका क्रममा सरकारले विशेष गरी कर प्रशासन, नियमन, जग्गा प्राप्ति, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त र निर्यातमा रहेका अड्चनहरू पहिचान गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। आगामी दशकलाई ठूलो लगानी, उत्पादन र रोजगारीको दशक बनाउने संकल्प गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस बैठकले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विद्यमान अविश्वासको खाडल पुरेर नयाँ आर्थिक युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।