सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र एनसेलका प्रमुख नियामकीय तथा कर्पोरेट सेवा अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठबीच मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा एनसेलले यस्तो आग्रह गरेको हो।
भेटका क्रममा एनसेलका प्रतिनिधि श्रेष्ठले कम्पनीको निरन्तर लगानी, सञ्चालन स्थायित्व र व्यावसायिक भविष्यका लागि रोक्का रहेको शेयर हस्तान्तरण प्रक्रियालाई समयमै स्वीकृति दिन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, "समयमै स्वीकृति प्राप्त भएमा कम्पनीको लगानी र सञ्चालनमा स्थिरता आउनेछ।"
समान नियामकीय व्यवहारको माग
एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सबै सेवा प्रदायकका लागि 'समान अवसर' र 'समान नियामकीय व्यवहार' सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र निरन्तर लगानीका लागि पूर्वानुमानयोग्य नियामकीय वातावरण आवश्यक रहेको एनसेलको ठहर छ।
जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले मन्त्रालयका लागि सबै सेवा प्रदायक समान रहेको उल्लेख गर्दै प्रचलित कानुन र नियमअनुसार चल्ने कम्पनीलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे। मन्त्रीले एनसेलसँग सम्बन्धित विगतका विवाद र कानुनी विषयहरूको पारदर्शी रूपमा अध्ययन गरिने र अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि हुने स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका विषय विद्यमान विधि र कानुनभित्रै रहेर टुङ्गिने बताए।
नयाँ मोडेल र प्रविधिमा छलफल
भेटमा एनसेलले ग्राहक सेवालाई आधुनिक बनाउन उद्योग क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको 'सब्क्रिप्सनमा आधारित' मूल्य निर्धारण मोडेल लागू गर्न मन्त्रालयले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। यस प्रणालीले परम्परागत प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै ग्राहकलाई सहज बनाउने एनसेलको दाबी छ।
यसैगरी, एनसेलले नेपालको 'फाइभजी रोडम्याप' अघि बढाउन मन्त्रालयले गरिरहेको पहलको प्रशंसा गर्दै नेटवर्क गुणस्तर सुधारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी (स्पेक्ट्रम) उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रीसँग माग गरे।
भेटवार्तामा मन्त्रालयका सहसचिवहरू उदयबहादुर राना मगर र गौरव गिरी तथा कानुन शाखाका उपसचिव राजेशकुमार थापाको समेत सहभागिता थियो। छलफलमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास, नेटवर्क क्षमता विस्तार र स्वीकृत हुन बाँकी शेयर हस्तान्तरणका प्राविधिक पक्षहरू समेटिएका थिए।
