सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा मार्जिन कारोबारलाई थप सुदृढ, सुरक्षित र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले नयाँ 'मार्जिन ऋण कारोवार नियमावली, २०८३' को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। 

यसअघि बोर्डले २०८२ सालमा जारी गरेको 'मार्जिन कारोवार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका' का आधारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले कार्यविधि बनाई ब्रोकर कम्पनीहरूले यो सेवा दिँदै आएका थिए।

यद्यपि, पुरानो निर्देशिका केवल कार्यविधिगत व्यवस्थामा सीमित थियो। अहिले प्रस्तावित नियमावलीले मार्जिन कारोबारलाई एउटा पूर्ण वित्तीय प्रणालीको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निर्देशिकाको तुलनामा प्रस्तावित नियमावलीमा थपिएका नयाँ र कडा व्यवस्थाहरूले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई 'मिनी बैंक' को रूपमा रूपान्तरण गर्ने संकेत गरेका छन्।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीमा थपिएका मुख्य नयाँ व्यवस्था र यसले बजारमा पार्ने प्रभावको विस्तृत विश्लेषण गर्दै छौ। 

नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानीकर्तालाई आफ्नो पूँजी परिचालनमा सहजीकरण गर्न ल्याइएको मार्जिन कारोबार प्रणाली अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने भएको छ। धितोपत्र बोर्डले हालै सार्वजनिक गरेको 'मार्जिन ऋण कारोवार नियमावली, २०८३' को मस्यौदाले विगतको निर्देशिकामा रहेका छिद्रहरूलाई टाल्दै मार्जिन कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ।

बोर्डले यसअघि जारी गरेको निर्देशिकामा टेकेर अहिले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)हरूले आफ्नै पूँजी वा बैंकबाट ऋण लिएर लगानीकर्तालाई मार्जिन सुविधा दिइरहेका छन्। तर, हिजो सार्वजनिक भएको नियमावलीको मस्यौदाले यो सेवालाई 'सुविधा' बाट 'ऋण' (Loan) को रूपमा परिभाषित गर्दै यसको कानुनी धरातललाई निकै बलियो बनाएको छ।

 निर्देशिकाबाट नियमावलीतर्फ

विगतको 'निर्देशिका २०८२' धितोपत्र ऐनको दफा ११८ मा आधारित बोर्डको एउटा कार्यविधि मात्र थियो। तर, प्रस्तावित 'नियमावली २०८३' ऐनको दफा ११६ अन्तर्गत सिधै नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा लागू हुनेछ। यसको अर्थ यो व्यवस्था ऐन सरहकै शक्तिशाली हुनेछ। यसले मार्जिन ऋण लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानुनी रूपमा थप जिम्मेवार बनाउनेछ र उल्लंघन भएको खण्डमा हुने कारबाही पनि निकै कडा हुनेछ।

सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार: ब्रोकर मात्र होइन, अन्य संस्था पनि

पुरानो निर्देशिकामा मार्जिन सुविधा दिने अधिकार केवल ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मात्र थियो। तर, नियमावलीको नियम ५ ले एउटा ठूलो ढोका खोलेको छ। अब बोर्डले समय-समयमा तोकेका 'अन्य योग्य संस्था' ले पनि मार्जिन ऋण दिन पाउनेछन्। यसले भविष्यमा मर्चेन्ट बैंकर वा अन्य विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाहरू पनि मार्जिन लेन्डिङको बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ, जसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्नेछ।

'हेयरकट'को वैज्ञानिक र वर्गीकरणमा आधारित व्यवस्था

पुरानो निर्देशिकामा शेयरको मूल्यमा गरिने कटौती (हेयरकट) बारे स्पष्ट र विस्तृत वर्गीकरण थिएन। तर, नयाँ नियमावलीको अनुसूची ५ ले शेयरहरूलाई तीनवटा श्रेणीमा विभाजन गरी वैज्ञानिक 'हेयरकट' को व्यवस्था गरेको छ:

• श्रेणी 'A' (न्यून जोखिम): यस्ता शेयरमा कम्तीमा २० प्रतिशत हेयरकट काटिनेछ।

• श्रेणी 'B' (मध्यम जोखिम): यस्ता शेयरमा ३० प्रतिशत हेयरकट काटिनेछ।

• श्रेणी 'C' (उच्च जोखिम): यस्ता शेयरमा ४० प्रतिशत हेयरकट अनिवार्य गरिएको छ।
  यसले बजारको उतारचढावका बेला ब्रोकरको पूँजी सुरक्षित राख्न र लगानीकर्तालाई पनि अत्यधिक जोखिम लिनबाट जोगाउन 'बफर' को काम गर्नेछ।

 अनिवार्य 'रिस्क अफिसर'

नियमावलीमा थपिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नयाँ पक्ष संस्थागत संरचना हो। निर्देशिकामा यस्तो कुनै बाध्यकारी व्यवस्था थिएन। तर अब, मार्जिन ऋण दिने प्रत्येक संस्थाले अनिवार्य रूपमा:

• प्रमुख जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत (CRO): जोखिम हेर्नका लागि छुट्टै विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

• अनुपालन अधिकृत (Compliance Officer): नियमहरूको पालना भयो वा भएन भनेर हेर्न अर्को छुट्टै अधिकृत अनिवार्य गरिएको छ।

• जोखिम व्यवस्थापन समिति: सञ्चालक समिति अन्तर्गत छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
  यसले ब्रोकर कम्पनीहरूको कार्यशैलीलाई व्यवसायिक र बैंकिङ प्रणाली जस्तै अनुशासित बनाउनेछ।

 रियल टाइम मनिटरिङ र DRS

नियमावलीले प्रविधिका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको माग गरेको छ। अब ब्रोकरहरूसँग मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै सफ्टवेयर हुनुपर्नेछ जसले 'रियल-टाइम मार्जिन मनिटरिङ' गर्न सकोस्। निर्देशिकामा यो अनिवार्य थिएन। यति मात्र होइन, प्रत्येक संस्थासँग 'डिजास्टर रिकभरी साइट' (DRS) र 'विजनेस कन्टिन्युटी प्लान' (BCP) हुनुपर्ने नियम थपिएको छ। आगलागी, भूकम्प वा सफ्टवेयर बिग्रिए पनि लगानीकर्ताको डाटा र कारोबार नरोकियोस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो।

रिपोर्टिङ र 'ह्विसलब्लोअर' (Whistleblower) को नयाँ प्रावधान

पारदर्शिताका लागि नियमावलीले १२ वटा फरक-फरक अनुसूचीहरू तयार गरेको छ। बोर्डले आफ्नै 'Regulatory Reporting Portal' मार्फत दैनिक, साप्ताहिक र मासिक रिपोर्टिङ लिनेछ। यसमा एउटा रोचक नयाँ विषय थपिएको छ— 'ह्विसलब्लोअर'। यदि कुनै संस्थाभित्र गलत काम भइरहेको छ भने कर्मचारी वा सरोकारवालाले बोर्डलाई गोप्य रूपमा जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था अनुसूची ९ मा गरिएको छ। यस्तो सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिने र उसलाई कुनै कारबाही गर्न नपाइने ग्यारेन्टी गरिएको छ।

ब्रोकरको स्रोतमा 'पूँजी पर्याप्तता' को अवधारणा

यसअघि ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको ४.५ गुणासम्म मात्र ऋण दिन पाउने कडा सीमा थियो। नयाँ नियमावलीले यसलाई थप वैज्ञानिक बनाउँदै 'पूँजी पर्याप्तता अनुपात' (Capital Adequacy Ratio) को व्यवस्था गरेको छ। अब ब्रोकरले कति ऋण दिने भन्ने कुरा उसको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र बोर्डले तोकेको न्यूनतम पूँजी पर्याप्तताले तय गर्नेछ। साथै, ब्रोकरले बोर्डले अनुमति दिएका अन्य योग्य संस्थाबाट पनि ऋण लिन सक्ने नयाँ बाटो खोलिएको छ।

सुधारात्मक कदम (Corrective Action Plan - CAP)

नियमावलीमा थपिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय 'सुधारात्मक कार्ययोजना' (CAP) हो। यदि कुनै ब्रोकरले नियम पालना गरेन वा उसको वित्तीय अवस्था कमजोर देखियो भने बोर्डले सिधै कारबाही गर्नुअघि उसलाई 'सुधारको मौका' (Corrective Action Plan) दिनेछ। ब्रोकरले अनुसूची ८ बमोजिम सुधारको प्रतिवद्धता र समयतालिका पेश गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले संस्थाहरूलाई सुध्रिने मौका दिनेछ भने बजारमा स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्नेछ।

लगानीकर्ताको योग्यता

अब मार्जिन ऋण लिन चाहने लगानीकर्ताको पनि 'उपयुक्तता परीक्षण' (Suitability Assessment) गरिनेछ। लगानीकर्ताको आयस्रोत, अनुभव र जोखिम बहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्र उसलाई ऋण दिइनेछ। अनुसूची ३ मा यसको विस्तृत फारम छ। ऋण दिनुअघि ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबारमा हुन सक्ने जोखिमका बारेमा अनिवार्य रूपमा लिखित 'जोखिम खुलासा विवरण' (Risk Disclosure Statement) दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

'मार्जिन कल' र 'जबरजस्ती बिक्री' को स्पष्टता

विगतमा मार्जिन कल गर्दा र शेयर बेच्दा ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच धेरै विवाद हुने गर्थे। नियमावलीको अनुसूची ६ ले 'मार्जिन कल' को सूचना कसरी दिने, कति समय दिने र यदि पैसा नथपेमा कुन प्रक्रियाबाट शेयर बेच्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि र फर्म्याट तोकेको छ। यसले बजारमा पारदर्शिता ल्याउनेछ।

धितोपत्र बोर्डले ल्याएको मार्जिन ऋण नियमावलीको मस्यौदाले नेपाली शेयर बजारलाई एउटा परिपक्व वित्तीय प्रणालीतर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ। निर्देशिकामा भएका सरल व्यवस्थाहरूको सट्टा अब कडा प्रविधि, विज्ञ जनशक्ति र वैज्ञानिक जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्डहरू थपिएका छन्।

यसले ब्रोकरहरूको सञ्चालन खर्च त बढाउनेछ, तर समग्र बजारलाई प्रणालीबद्ध बनाउनेछ। लगानीकर्ताका लागि यो व्यवस्था झट्ट हेर्दा केही झन्झटिलो लागे पनि दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न र बजारमा अधिक तरलता प्रवाह गर्न यो नियमावली कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ। बोर्डले यस मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव मागेको छ, जुन सुझावहरू समेटिएपछि आउने अन्तिम नियमावलीले नेपालको पूँजी बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने निश्चित छ।