सुरुमा यो प्रणालीमा देखिएको समस्या र कमीकमजोरी सुधार गर्दै विभागले छोटो समयमै सफलता हासिल गरेको हो । नयाँ प्रणाली लागू भएदेखि भदौ १६ गतेसम्मको अवधिमा विभागले ४ अर्ब ९२ करोड ५ लाख ५२ हजार ५१२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, साउन १ देखि भदौ १६ सम्मको अवधिमा कुल १ लाख ३४ हजार ४९६ जना सेवाग्राहीले नयाँ प्रणालीमार्फत सेवा लिएका छन्। पुरानो प्रणालीका कमजोरी सुधार्दै सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनमार्फत सेवा लिन मिल्ने गरी यो प्रणाली विकास गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार, सो अवधिमा २१ हजार ५५७ जनाले नयाँ लाइसेन्स जारी, ७ हजार ३५४ जनाले वर्ग थप, ३३ हजार १६९ जनाले नवीकरण र ७२ हजार ४१६ जनाले विवरण संशोधन गरेका हुन् ।
बागमतीबाट सबैभन्दा बढी राजस्व
सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको छ। बागमतीले २ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। त्यस्तै, मधेश प्रदेशले १ अर्ब ६ करोड र कोशी प्रदेशले २८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
लाइसेन्स छपाइ प्रदेशबाटै, मधेशमा सुरु
विगतमा केन्द्रबाट मात्र हुँदै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई विभागले विकेन्द्रीकरण गरेको छ। मधेश प्रदेशले सुरक्षित मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी लाइसेन्स छपाइ र वितरणको कार्य सुरु गरिसकेको छ भने अन्य प्रदेशहरू पनि छपाइको तयारीमा रहेका छन्।
सेवाग्राहीलाई आग्रह
विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसालका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएको व्यक्तिगत विवरण सच्याउनका लागि सेवाग्राहीले अब सम्बन्धित प्रदेशकै विद्युतिय पोर्टलमा आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत छपाइ र कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमै सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।
नयाँ प्रणालीले यातायात क्षेत्रमा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन र राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउन ठूलो मद्दत पुगेको विभागको निष्कर्ष छ।
