अर्थ मन्त्रालयबाट तयार पारिएको यो संशोधित विधेयकले नागरिक लगानी कोष (CIT)को पुँजीगत संरचनादेखि लिएर लगानीका नवीन क्षेत्रहरू र सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्रसम्मलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ मा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई हल गर्न र समयानुकूल सुधार गर्न यो तेस्रो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अब कोषको अधिकृत पुँजीलाई बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र सो रकमलाई प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँका दरले १० करोड कित्तामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, कोषको जारी पुँजी र चुक्ता पुँजीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। विभिन्न चरणमा बोनस सेयर तथा अन्य माध्यमबाट कोषको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको हालको वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै विधेयकमा चुक्ता पुँजीको सीमालाई औपचारिक रूपमा सोही अनुरूप कायम गरिएको छ।
यसअघि कोषमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सेयर स्वामित्वलाई परिवर्तन गरी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडको नामबाट अद्यावधिक गरिएको छ भने सेयरधनीहरूको समूहमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूको सहभागितालाई स्पष्ट पारिएको छ। पुँजी वृद्धि तथा थपघटको प्रक्रियालाई समेत थप सरल बनाउँदै समितिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गरिएको छ।
विधेयकले कोषको लगानीको दायरालाई पनि निकै फराकिलो र व्यापक बनाएको छ। अब कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा समेत रकम राख्न सक्नेछ। यसका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड र अन्य नवीनतम वित्तीय उपकरणहरूको धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरिएको छ।
मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जस्तै ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनामा साझेदारी वा कर्जा प्रवाहका माध्यमबाट लगानी गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। आवास परियोजनामा लगानी गर्ने तथा सहभागीहरूलाई घरघडेरी खरिद गर्न किस्ताबन्दी वा सोझै कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा पनि यसले प्रदान गरेको छ। पुँजी बजारको विकासमा सघाउ पुर्याउन पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्ने र अन्डरराइटिङको दायरालाई पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ।
संशोधित विधेयकले कोषको आन्तरिक सुशासन, लेखा प्रणाली र नेतृत्वको जवाफदेहितालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुने र निज पुनः एक पटकका लागि नियुक्त हुन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यदि कार्य सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधानले नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रस्ट्याइएको छ भने सञ्चालक समितिको संरचनामा समेत सामयिक संशोधन गरिएको छ।
हिसाबकिताब राख्ने सन्दर्भमा दोहोरो लेखाप्रणाली र विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई मान्यता दिइएको छ। यस संशोधनबाट सरकारलाई कुनै पनि अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नpर्ने र विद्यमान कानुनी संरचनाभित्रै रहेर कोषको कार्यप्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यावसायिक तथा प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
