बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी अवधि तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थगन गर्नुपर्ने, ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने वा ब्याजलाई ऋणमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। त्यस्तै बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी, पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणमा कर तथा भन्सार छुट र क्षतिग्रस्त उपकरण प्रतिस्थापनका लागि विदेशी मुद्रा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ।
निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेका आयोजनालाई न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने इप्पानको माग छ। ड्राइ टेस्ट सम्पन्न गरी भदौ १५ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै विशेष प्याकेज आवश्यक रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद र पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने
निर्माणाधीन आयोजनाका लागि आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति र पीपीए अवधि थप, वित्तीय व्यवस्थापन पुनर्संरचना, निर्माण अवधिको ऋणको किस्ता स्थगन तथा थप ऋण र स्वपुँजी जुटाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
निर्माण सामग्रीमा कर तथा भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा, निर्माण व्यवसायी तथा उपकरण परिचालनमा सहजीकरण, वातावरणीय तथा वन स्वीकृतिमा द्रुत प्रक्रिया र पहुँचमार्ग तथा प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
निर्माणपूर्व तथा अध्ययन चरणमा रहेका आयोजनालाई समेत राहतको दायरामा राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ। बाढीका कारण सर्वेक्षण शिविर, पहुँचमार्ग, पुल, भूगर्भीय अध्ययन, जलमापन केन्द्र र प्रसारण मार्गमा क्षति पुगेकाले सर्वेक्षण तथा अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने र थप अध्ययन खर्चलाई मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘एकद्वार प्रणाली’बाट पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने
पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले काम थप जटिल हुने भन्दै इप्पानले ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण एकद्वार केन्द्र’ स्थापना गर्न माग गरेको छ।
महाप्रलयका कारण काम रोकिएको अवधिलाई प्राकृतिक विपद्का कारण काम गर्न नसकिएको समयका रूपमा मान्यता दिई आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि स्वतः थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ। त्यस्तै सरकारले यसअघि घोषणा गरेको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागतमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट फिर्ता दिने नीति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ।
आयोजनाको पानी लिने स्थान, विद्युत्गृह, सुरुङ, प्रसारण लाइन तथा पहुँचमार्गको स्थान वा मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सरल प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिनुपर्ने र पुनर्निर्माणका क्रममा उत्पादन क्षमता घटबढ भए क्षमता संशोधनमा समेत सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।
प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता
भोटेकोशी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारण संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले आयोजना मात्रै पुनर्निर्माण गरेर उत्पादन सुरु गर्न नसकिने अवस्था रहेको इप्पानले जनाएको छ।
मुख्य त्रिशूली थ्री ‘बी’ हब सबस्टेसन तथा चिलिमे–त्रिशूली र समुद्रटार–त्रिशूलीलगायत प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेकाले प्रणालीबाट विच्छेद भएका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन रोकिएको भन्दै क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव
इप्पानले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ। कोषमा सरकार, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, हरित तथा जलवायु कोष, दातृ निकाय, बीमा रकम र निजी क्षेत्रको योगदान परिचालन गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् उपकरण तथा पाइपलगायत सामग्रीमा न्यूनतम वा शून्य भन्सार तथा कर लगाउनुपर्ने र पुनर्निर्माण खर्चमा कर छुट तथा शीघ्र मूल्यह्रासको सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
बीमा दाबीमा ढिलाइ नगर्न माग
प्रभावित आयोजनाको बीमा सर्वेक्षण तत्काल सम्पन्न गरी विवाद नभएका दाबीको रकम तत्काल अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। सम्पूर्ण दाबी टुंगो लाग्न बाँकी भए पनि प्रारम्भिक क्षतिको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ठूला बीमा दाबीका लागि पुनर्बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्ने र विवाद उत्पन्न भए शीघ्र समाधानका लागि विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
पुनर्निर्माणसँगै भोटेकोशी नदी तथा आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई सडक, पुल, बस्ती र प्रसारण संरचनालाई समेत समेटेर एकीकृत विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ।
भविष्यमा आउन सक्ने महाप्रलय, पहिरो, गेग्रान बहाव तथा हिमताल विस्फोटजन्य जोखिमको नक्सांकन, पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास र दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पुनर्निर्माण हुने सबै संरचना भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने मापदण्डसमेत तयार गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
‘प्रभावित आयोजनालाई विशेष प्याकेज ल्याउँछौँ’- ऊर्जामन्त्री
इप्पानले बुझाएको प्रस्ताव बुझेपछि ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित नहुने र भविष्यमा समेत लगानी आकर्षित हुने गरी प्रभावित आयोजनाका लागि विशेष नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ। नदी कोरिडोर प्राधिकरण गठन, सुरक्षित जलविद्युत् निर्माणका लागि डिजाइनमा परिवर्तन तथा प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्।
ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार एवं इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रभावित आयोजनालाई राहत तथा सहुलियत दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन केही ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको र विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई एक साताभित्र ‘नो अब्जेक्सन’ पत्र दिने तयारी रहेको उनले बताएका छन्।
