भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्छः राष्ट्रपति

Sep 17, 2026 02:27 PM Merolagani



राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व थप प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनलाई वैज्ञानिक, विश्वसनीय, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीमा जवाफदेहिता, नैतिकता र सदाचार प्रवद्र्धन गर्न आयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाई छ । उनले आयोगले आफ्नो कार्यगत स्वायत्तता कायम राख्दै निष्पक्षता र निर्भीकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए। आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयास, उपलब्धि र सुझावहरू मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘आयोगले संवैधानिक र कानुनी दायित्व थप प्रभावकारी र कार्यगत स्वायत्तता कायम राखी निष्पक्षता र निर्भीकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने ठान्दछु । आयोगले आगामी दिनहरूमा सक्षम, निष्पक्षता प्रभावकारी ढंगबाट काम कारबाही गर्न सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । माननीय प्रमुख आयुक्तले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयास, उपलब्धि र सुझावहरू मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुनेछ भन्ने लागेको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसदमा पेस हुनेछ । साथै प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरू सङ्घीय संसदमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भई नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको प्रतिवेदनलाई संघीय संसद र नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । बिहीवार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।