कालिञ्चोक हाइड्रोको ४२ हजार २५० कित्ता शेयरको लक–इन अवधि सकिँदै

Sep 18, 2026 01:24 PM Merolagani



कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडले सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको साधारण शेयरको लक–इन अवधि आगामी कात्तिक ६ गतेदेखि समाप्त हुने भएको छ ।

कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनमार्फत निष्कासन गरेको साधारण शेयरमध्ये सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको शेयरको लक–इन अवधि नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार समाप्त हुन लागेको जनाएको हो ।

कम्पनीका अनुसार सार्वजनिक निष्कासनमार्फत निष्कासन गरिएको साधारण शेयरमध्ये सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४६ बमोजिम सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयरको ५ प्रतिशतले हुन आउने रु. ४२ लाख २५ हजार बराबरको ४२ हजार २५० कित्ता शेयर लक–इनमा राखिएको थियो ।

 

उक्त शेयरको लक–इन अवधि २०८३ कात्तिक ६ गते (सन् २०२६ अक्टोबर २३) मा समाप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको २०८० असोज २५ गतेको पत्र संख्या ८०र८१, चलानी नं. १५२३ बाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम लक–इन अवधि समाप्त हुने सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

लक–इन अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित सामूहिक लगानी कोषले प्रचलित नियम तथा कानुनबमोजिम उक्त शेयर कारोबार गर्न सक्नेछन् । लक–इन अवधिमा रहेका शेयर भने निर्धारित अवधिसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक हुन्छ ।

कालिञ्चोक हाइड्रोपावरले सार्वजनिक निष्कासनमार्फत शेयर जारी गर्दा सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको हिस्सा लक–इनमा राखेको थियो । सोही शेयरको तोकिएको अवधि पूरा भएपछि कम्पनीले लक–इन समाप्तिको जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।

कम्पनीले लक–इन अवधि समाप्त हुने विषयमा सम्पूर्ण शेयरधनी, नियामक निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराउन सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ ।

उक्त शेयरको शेयर रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले सम्हाल्दै आएको छ । कम्पनीले शेयरसम्बन्धी थप जानकारीका लागि शेयर रजिस्ट्रार तथा सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।