२०८३ सालको भदौ महिनामा देशभर भएको घरजग्गा किनबेच तथा लिखत पारितबाट सरकारी ढुकुटीमा कुल ३ अर्ब ९१ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग मातहतका देशभरका १५८ वटा भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूले संकलन गरेको एकीकृत विवरणले घरजग्गा कारोबारबाट सो परिमाणमा राजस्व उठेको देखाएको हो।

भदौ महिनामा संकलित कुल राजस्वमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा घरजग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन दस्तुर र पूंजीगत लाभकर (CGT) बाट उठेको छ। विवरण अनुसार देशभरबाट रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत १ अर्ब ९० करोड २१ लाख रुपैयाँ र पूंजीगत लाभकरबापत १ अर्ब ७९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। यसबाहेक सेवा करबाट १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबाट २ करोड ३ लाख रुपैयाँ तथा डोर सुविधा, विलम्ब शुल्क र रोक्का दस्तुरबापत करिब २ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।

उपत्यकामै आधाभन्दा बढी राजस्व, भक्तपुर शीर्ष स्थानमा

भदौ महिनामा संकलित कुल राजस्वको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ९ वटा कार्यालयहरूले मात्रै ओगटेका छन्। उपत्यकाका कार्यालयहरूबाट मात्रै २ अर्ब १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

देशभरमै सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेर भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुर पहिलो स्थानमा आएको छ। भक्तपुरले एकै महिनामा ४९ करोड १६ लाख ९७ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। जसमा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट २२ करोड ११ लाख र पूंजीगत लाभकरबाट २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।

दोस्रो स्थानमा रहेको ललितपुरको लगनखेल कार्यालयले ३८ करोड ८० लाख ७४ हजार ८०४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तै, काठमाडौँ जिल्लाका मुख्य कार्यालयहरू कलंकीले ३७ करोड १२ लाख ५५ हजार ८६६ रुपैयाँ, चावहिलले ३३ करोड ५५ लाख २६ हजार ०४५ रुपैयाँ र डिल्लीबजारले ३१ करोड ४३ लाख ९४ हजार ८४४ रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन्। उपत्यकाभित्रकै साँखु कार्यालयले ११ करोड ६६ लाख, मनमैजुले १० करोड ५७ लाख, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले १० करोड २६ लाख र टोखा कार्यालयले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।

उपत्यकाबाहिर कास्की र इनरुवा अगाडि, १५ करोडमाथिको कारोबार

उपत्यकाबाहिरका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा समेत घरजग्गाको कारोबार उत्साहजनक देखिएको छ। उपत्यकाबाहिर सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नेमा भूमि प्रशासन कार्यालय कास्की (पोखरा) रहेको छ, जसले भदौ महिनामा १६ करोड ८३ लाख ०७ हजार ५६० रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको छ।

त्यसपछि सुनसरीको इनरुवा कार्यालयले १५ करोड ४२ लाख १६ हजार ६८३ रुपैयाँ र रुपन्देहीको बुटवल कार्यालयले ११ करोड ८८ लाख ०१ हजार ०८९ रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन्।

यस्तै चितवन कार्यालयले ९ करोड ४६ लाख, रुपन्देही (भैरहवा) ले ८ करोड ३६ लाख, मोरङको विराटनगरले ७ करोड ७६ लाख, पर्सा (वीरगञ्ज) ले ७ करोड ७२ लाख र झापाको भद्रपुर कार्यालयले ७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक र धनुषाको जनकपुरधाम कार्यालयबाट समान ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँका दरले राजस्व उठेको छ भने मोरङको बेलवारीले ६ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

दाङ, कैलाली र झापामा उल्लेख्य कारोबार, हिमाली जिल्लामा सुस्तता

मध्य तथा सुदूरपश्चिमका मुख्य सहरहरूमा समेत जग्गा कारोबारको राम्रो प्रभाव देखिएको छ। दाङका घोराही र तुलसीपुर कार्यालयबाट क्रमशः ५ करोड ३ लाख र ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने बाँकेको नेपालगञ्जले ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तै कैलालीको धनगढी कार्यालयले ३ करोड ९९ लाख र झापाको दमक कार्यालयले ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।

स्थानीय तहहरू आफैँले संकलन गरेको राजस्वमा सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकाले ३ करोड ४८ लाख, कालिका नगरपालिकाले ७८ लाख, सैनामैना नगरपालिकाले ७६ लाख, पुनर्वास नगरपालिकाले ५० लाख र ईश्वरपुर नगरपालिकाले ३९ लाख रुपैयाँ उठाएका छन्।

अर्कोतर्फ, हिमाली तथा विकट पहाडी जिल्लाहरूमा भने घरजग्गा किनबेच न्यून देखिएको छ। बाजुरा कार्यालयले २२ हजार ६३३ रुपैयाँ, गोरखाको सिर्दिवासले २९ हजार ४०० रुपैयाँ, बझाङको झोताभैरवले ४५ हजार ७२८ रुपैयाँ, डडेल्धुराको जोगबुढाले ९९ हजार ६१४ रुपैयाँ र अछाम कार्यालयले १ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेका छन्।

समग्रमा, भदौ महिनामा भएको करिब ४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनले उपत्यका र तराईका मुख्य व्यापारिक सहरहरूमा घरजग्गा कारोबारको चहलपहल पुनः लयमा फर्किन थालेको स्पष्ट पारेको छ।