सुवास निरौला
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत तथा संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टिस जनाउन थालेका छन्। 

सेबोनले असोज ७ गते यस व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न र थप कडाइसहितको चार–तहको ढाँचा (४-Tier Framework) प्रस्ताव गर्दै ‘अवधारणापत्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेपछि यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिनुको साटो नयाँ तरंग र असन्तुष्टि जन्माएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) देखि शेयर बजारका प्रमुख लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरूले यस व्यवस्थाले बजारलाई संकुचित र लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सेबोनको अवधारणापत्र : १५ दिने पूर्वसूचना र थप कडाइ

धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत शेयरधनीले आफूले धारण गरेको शेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिक्री गर्दा १५ दिन अगावै नेप्सेमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बचाउ गरिएको छ।

यसका साथै बोर्डले अब बिक्रीको पूर्वसूचना मात्र नभई चार तहको नयाँ नियामक ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ:
१. नियामकीय सूचना (Regulatory Notification): नेप्से र सेबोनको प्रणालीमा अग्रिम जानकारी दर्ता गर्ने।
२. सार्वजनिक प्रकटीकरण (Public Disclosure): नेप्सेमार्फत बजारमा सम्भावित बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गर्ने।
३. स्वचालित निगरानी (Surveillance): घोषित बिक्री र वास्तविक कारोबार तथ्याङ्कबीच स्वचालित मिलान (Automated matching) गर्ने।
४. बिक्रीपछिको पुष्टीकरण (Post-Trade Confirmation): सेयर बिक्री सम्पन्न भएपछि वास्तविक संख्या, मूल्य, मिति र बाँकी सेयर स्वामित्व सार्वजनिक गर्ने।

बोर्डले सूचनाको समता, भित्री कारोबार नियन्त्रण, र बजारमा सम्भावित आपूर्तिको पूर्वानुमान गर्न यो व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। तर, रोचक कुरा के छ भने अवधारणापत्रको बुँदा नं. ११ र १६ मा बोर्ड स्वयंले “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट हेर्दा १५ दिनको Public pre-disclosure अवधि अपेक्षाकृत लामो छ” भनी स्वीकार गरेको छ। भारत, अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर र मलेसियाजस्ता देशहरूमा सामान्यतया कारोबारपछि (Post-trade) दुईदेखि तीन दिनभित्र सूचना दिने अभ्यास रहेको विवरण अवधारणापत्रमै उल्लेख छ।

सिबिफिनको असन्तुष्टि : ‘सहजतातर्फ जानुपर्नेमा झन् अप्ठ्यारो थपियो’

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले आधारभूत शेयरधनीलाई शेयर बिक्रीपूर्व १५ दिन अगावै सूचना दिन बाध्य पार्ने व्यवस्थाले बजारलाई जटिल बनाएको बताए। “यसले जुन प्रमोटर सेयरहोल्डरहरूलाई जुन एउटा अप्ठ्यारो अलरेडी छ, त्यसलाई अझ थप अप्ठ्यारो बनाएको छ। एक महिना वा १५ दिन अगाडि जानकारी दिनु ठूलो विषय त होइन, तर हामी नीतिगत रूपमा सहजतातर्फ एक कदम गएको भए हुन्थ्यो। यसले सहजतातर्फ हामी अहिले गइसकेका छैनौँ भन्ने देखाउँछ,” संस्थापक सेयरधनीहरूको समस्या औंल्याउँदै उपाध्यायले भने।

उनले संस्थापकहरू वर्षौंसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेर बस्दा पनि उचित प्रतिफल नपाएको र बाहिरिन (Exit हुन) खोज्दासमेत कानुनी छेकाबारहरू खडा गरेर रोक्न खोजिएको भन्दै शेयर किनबेचमा सहज वातावरण बनाउन नियामकसँग माग गरे।

विष्णु बस्यालको खुला चुनौती : ‘गलत नीतिलाई सही साबित गर्ने प्रयास’

पूँजीबजारका प्राविधिक तथा आधारभूत विश्लेषक विष्णु प्रसाद बस्यालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेबोनको अवधारणापत्रमाथि कडा टिप्पणी गर्दै खुला सार्वजनिक बहसको चुनौती दिएका छन्। अवधारणापत्रले गलत नीतिलाई जबर्जस्ती सही साबित गर्न खोजेको उनको आरोप छ।

“१५ दिने पूर्वसूचनाको औचित्य? कि गलत नीतिलाई सही साबित गर्ने प्रयास? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ, तर ती उदाहरणलाई नेपालको १५ दिने पूर्वसूचना व्यवस्थासँग मिल्ने गरी व्याख्या गर्ने प्रयास अत्यन्त कमजोर, भ्रामक र हास्यास्पद देखिन्छ। अवधारणापत्रका प्रत्येक औचित्य र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणलाई एउटै टेबलमा राखेर बुँदाबुँदामा सार्वजनिक बहस गर्न म तयार छु,” बस्यालले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्।

बस्यालले प्रश्न गरेका छन्— “१५ दिन किन? तीन दिन किन होइन? पाँच दिन किन होइन? एक कारोबार दिन किन होइन? वा कारोबारपछि दुई दिनभित्र सूचना किन पर्याप्त हुँदैन? १५ दिन नै तोक्न कुन वैज्ञानिक अध्ययन गरिएको थियो?”

नियामकलाई अग्रिम जानकारी चाहिए लिनुपर्ने तर बजारमै १५ दिनअघि सूचना सार्वजनिक गर्दा सेयर मूल्यमा कृत्रिम बिक्री चाप (Artificial Selling Pressure) सिर्जना हुने र यसले बजारमा विकृति ल्याउने उनको तर्क छ। “हरेक सम्भावित बिक्रीलाई १५ दिनअघि बजारमा सार्वजनिक गरेर मूल्यमा कृत्रिम दबाब सिर्जना गर्नु पारदर्शिता होइन। पारदर्शिता र बजार विकृति एउटै कुरा होइनन्। गलत नीति बन्यो भने त्यसलाई बचाउन अर्को कागज लेख्नुभन्दा गल्ती स्वीकार गरेर सुधार गर्नु धेरै ठूलो नेतृत्व हो,” उनले भनेका छन्।

अम्बिका पौडेलको प्रश्न : ‘सम्पत्तिको अधिकारमा विभेद किन?’

यसै सन्दर्भमा शेयर बजारका अग्रज लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै संस्थापक सेयरधनीमाथि लगाइएको अंकुशप्रति सांकेतिक व्यङ्ग्य गरेका छन्। संस्थापक शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्न नपाउने वा बिक्रीमा अनेक बन्देज लगाउने सोचप्रति लक्षित गर्दै उनले लेखेका छन् “प्रमोटरले ५१% सेयर बेच्नु हुँदैन भन्ने साथीहरूलाई तपाईंले पनि बजारमा किनेको सेयर ५१% बेच्न पाउनु हुन्न भने के भन्नु हुन्छ ?” पौडेलको यस अभिव्यक्तिले बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको हक, तरलता र स्वतन्त्रतामाथि नियामकले विभेदकारी नीति लिन नहुने र सबै लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने आधारभूत मान्यतालाई उजागर गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको १५ दिने पूर्वसूचना र त्यसपछिको पुष्टीकरण व्यवस्थाको उद्देश्य भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्नु भए पनि यसको कार्यान्वयन विधिले बजारमा अनावश्यक भय र तरलता संकुचन निम्त्याएको सरोकारवालाहरूको ठहर छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूले अपनाएको ‘कारोबारपछिको द्रुत प्रकटीकरण (Post-Trade Immediate Disclosure)’ मोडललाई बेवास्ता गर्दै १५ दिनअघि नै अग्रिम घोषणा गर्न लगाउने नीति बजारमैत्री नभएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।