सुवास निरौला 

भारत सरकारले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तथा प्रशोधित खानेतेलको भन्सार महसुलमा भारी कटौती गरेपछि नेपालमा फस्टाएको ‘तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याई प्रशोधन गरेर भारत पठाउने’ अर्बौँ रुपैयाँको व्यापारिक मोडल गम्भीर संकटमा परेको छ।

भारतीय अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न प्रकारका खानेतेलमा भन्सार महसुल घटाएको घोषणा गरेको हो, जुन निर्णय आजैदेखि लागू भएको छ। भारतको यो निर्णयले नेपाली उत्पादनमा प्रत्यक्ष नयाँ कर लगाएको नभए पनि आफ्नै देशभित्रका रिफाइनरीहरूलाई अर्जेन्टिना, ब्राजिल, मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकबाट सस्तोमा कच्चा तेल आयात गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। यसले गर्दा साफ्टा (SAFTA) सम्झौताअन्तर्गत शून्य भन्सार सुविधा उपयोग गरेर भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका नेपाली उद्योगहरूको ‘मूल्य अन्तरको लाभ’ (Tariff Arbitrage) समाप्त भएको छ।

भारतको नयाँ भन्सार दर र उल्टै नेपालतर्फ तेल भित्रिने जोखिम

भारतीय राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार कच्चा सोयाबिन र कच्चा पाम तेलको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने कच्चा सूर्यमुखी तेलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशतको भन्सार शुल्कलाई पूर्ण रूपमा हटाएर शून्य प्रतिशत बनाइएको छ। प्रशोधित तेलतर्फ प्रशोधित सोयाबिन र पाम तेलको भन्सार ३२.५ प्रतिशतबाट २७.५ प्रतिशत तथा प्रशोधित सूर्यमुखी तेलको भन्सार ३२.५ प्रतिशतबाट २२.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। भारतको यस निर्णयले नेपाली उद्योगको निर्यात मात्र नभई आन्तरिक बजार नै प्रभावित हुने देखिएको छ।

नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष विकास दुगडले भारतमा करको दर घट्दा नेपालबाट हुने निर्यात मात्र नघटी उल्टै भारतबाट नेपालतर्फ सूर्यमुखी तेल भित्रिने जोखिम बढेको बताए। अध्यक्ष दुगडका अनुसार भारतमा सूर्यमुखी तेलको भन्सार शून्य बनाइएपछि त्यहाँ प्रभावकारी भन्सार दर ६.५ प्रतिशत र वस्तु तथा सेवा कर (GST) ५ प्रतिशत गरी कुल साढे ११ प्रतिशत मात्र पर्दछ। तर, नेपालमा कच्चा तेल आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट गरी कुल लागत करिब २५ प्रतिशत पुग्छ। “भारतमा कुल कर साढे ११ प्रतिशत र हामीकहाँ २५ प्रतिशत पर्दा ठूलो अन्तर देखियो, यसले गर्दा उल्टै भारतबाट नेपालतर्फ सूर्यमुखी तेल आउन थाल्ने सम्भावना बढेको छ,” दुगडले भने।

साउन–भदौको तथ्याङ्क र मासिक २० अर्बको निर्यात ‘एक्सपोजर’

भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन र भदौ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको खानेतेल व्यापार अत्यन्त ठूलो आकारमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ। चालु आवको पहिलो दुई महिनामा मात्रै नेपालले भटमास (सोयाबिन), सूर्यमुखी र पामको कच्चा तेल गरी कुल ४६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ। साउनमा २२ अर्ब ७१ करोड र भदौमा २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको कच्चा तेल भित्रिएको आधारमा नेपालमा मासिक औसत २३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको कच्चा तेल आयात हुने गरेको देखिन्छ। यसमध्ये अर्जेन्टिना, चीन र ब्राजिलबाट मात्रै ३८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको कच्चा सोयाबिन तेल भित्रिएको छ।

सोही दुई महिनाको अवधिमा नेपालबाट ४० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रशोधित खानेतेल निर्यात भएको छ, जसको शतप्रतिशत गन्तव्य भारत मात्रै रहेको छ। साउनमा २० अर्ब ८५ करोड र भदौमा १९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रशोधित तेल भारत गएको थियो। यस आधारमा नेपालबाट भारततर्फ मासिक औसत २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको प्रशोधित तेल निर्यात हुने गरेको देखिन्छ। भारतको पछिल्लो निर्णयपछि यही मासिक करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नियमित निर्यात प्रवाह तत्कालै ठप्प वा अत्यन्त न्यून हुने जोखिममा परेको छ।

घाटा सहेरै सीमावर्ती क्षेत्रमा तेल पठाउनुपर्ने बाध्यता

भारत सरकारको नयाँ भन्सार दरका कारण नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भए पनि भारततर्फको निर्यात पूर्ण रूपमा भने बन्द नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाली उद्योगहरूले ढुवानी भाडा र खर्च कम लाग्ने भारतका नजिकका सीमावर्ती बजारहरूमा सीमित परिमाणमा भए पनि तेल पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।

संघका अध्यक्ष दुगडले सोयाबिन तेलको निर्यात परिमाण निकै घट्ने तर बिहार र उत्तर प्रदेश (यूपी) जस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा भने केही परिमाणमा तेल गइरहने स्पष्ट पारे। “हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम भइहाल्छ, तर जहाँ ढुवानी खर्च र भाडा कम लाग्छ, त्यस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा तेल पठाउन सकिन्छ,” दुगडले भने, “उद्योगमा मौज्दात रहेको कच्चा तेल लामो समय राख्न नसकिने भएकाले नोक्सान (घाटा) सहेर भए पनि भारत पठाउनैपर्ने बाध्यता छ, नत्र यो माल कति वर्ष यहाँ राख्ने?” उनका अनुसार पहिले जस्तो ठूलो परिमाणमा टाढासम्म तेल पठाउन नसकिए पनि उद्योगीहरूले लागत घटाउने उपाय खोज्दै सीमित कारोबार भने जारी राख्नेछन्।

बाटोमा रहेको तेल र एलसी दायित्वको अन्योल

भारतको निर्णय आजैदेखि लागू भएकाले नेपाली उद्योगीहरूले नयाँ कच्चा तेल खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्ने भए तापनि वास्तविक संकट पहिले नै प्रक्रियामा गइसकेको अर्बौँ रुपैयाँको सामान व्यवस्थापनमा देखिएको छ। ल्याटिन अमेरिकाबाट पानीजहाजमा हिँडिसकेका, कोलकाता बन्दरगाहमा अड्किएका कन्टेनरहरू र बैंकमार्फत खोलिएका प्रतितपत्र (LC) को दायित्व उद्योगीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

उद्योगहरूले कति परिमाणको कच्चा तेल खरिद गरिसकेका छन् र बैंकहरूमा कति रकमको एलसी खुलेको छ भन्ने यकिन विवरण तत्काल पाउन कठिन रहेको अध्यक्ष दुगडले बताए। “कोलकाता बन्दरगाहमा कति सामान छ, बाटोमा कति कन्टेनर छन् र कसको कति एलसी खुलेको छ भन्ने कुरा उद्योगगत रूपमा परीक्षण नगरी संघलाई पनि तुरुन्तै थाहा हुँदैन,” उनले बताए। पुरानो महँगो लागतमा किनिएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित तेल अब भारतमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न नसकिने र नेपालको सानो आन्तरिक बजारमा यति ठूलो परिमाणको अतिरिक्त तेल खपत हुन नसक्ने भएकाले उद्योगीहरू ठूलो वित्तीय जोखिममा परेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्र, कुल निर्यात र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव

नेपालको कुल वैदेशिक निर्यातमा खानेतेलको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहँदै आएकाले यो व्यापार प्रभावित हुँदा आगामी महिनाहरूदेखि देशको समग्र राष्ट्रिय निर्यातको तथ्याङ्कमा ठूलो संकुचन आउने निश्चित छ। साथै, कच्चा तेल आयातका लागि बैंकहरूबाट प्रवाह भएको ठूलो परिमाणको चालु पूँजी कर्जा र ट्रस्ट रिसिप्ट (TR) कर्जाको जोखिम पनि बढेको छ। स्वदेशी कृषि उत्पादनमा आधारित नभई केवल दुई देशको भन्सार महसुलको अन्तरमा टिकेर गरिने पुनर्निर्यात व्यापार कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने यस घटनाले पुनः पुष्टि गरेको छ। अब सरकार र सरोकारवालाहरूले पाइपलाइनमा रहेको कच्चा तेलको नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न आवश्यक समन्वय गर्नु पर्ने दुगडको भनाई  छ।