प्राकृतिक विपदमा परेर बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले भोग्दै आएको लामो समयदेखिको कानुनी तथा प्रशासनिक उल्झन अन्त्य गर्न सरकारले एकैपटक तीनवटा महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको शव फेला नपर्दा राज्यले दिने राहत,मृत्युदर्ता, बिमा दाबी तथा पैतृक सम्पत्ति नामसारीजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सरकारले यस्तो नीतिगत कदम चालेको हो।
गृह मन्त्रालय मातहतको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ (NDRRMA) ले विपदमा बेपत्ता भएका नागरिकलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी ‘मृतक’ सरह मान्यता दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
विपद सम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ मार्फत एकैपटक तीन वटा कानुन संशोधन गरी यो कानुनी बाटो खोल्न लागिएको हो।
संशोधन हुन लागेका ३ ऐन र तिनको व्यवस्था:
विपदमा बेपत्ता भएका नागरिकको हकमा विद्यमान कानुनी अन्योल चिर्न सरकारले निम्न तीन वटा ऐनमा संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ:
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४:
विपदमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा ‘मृतक’ सरह घोषणा गरी राज्यको राहत उपलब्ध गराउने अधिकार स्पष्ट गरिने।
-
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४:
विद्यमान देवानी संहितामा कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएमा उसलाई मृत घोषणा गर्न वा कानुनी हक हस्तान्तरण गर्न १२ वर्षसम्म पर्खनुपर्ने वा लामो अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जटिलता छ। यसलाई संशोधन गरी ‘विपद्का कारण बेपत्ता भएका’ व्यक्तिको हकमा विशेष व्यवस्था गरी तत्काल सम्पत्ति नामसारी, बैंक खाता सञ्चालन र हकदाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदैछ।
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६:
शव फेला नपरे पनि विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको आधिकारिक प्रमाणीकरणका आधारमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा कार्यालय) ले मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलाइँदैछ।
प्राधिकरण भन्छ: 'मिसिङलाई मृतक सरह मान्ने कानुन क्याबिनेट जाँदैछ'
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता एवं उपसचिव शान्ति महतले बेपत्ता नागरिकको यकिन र कानुनी मान्यताका लागि कानुन संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि गरिन्।
‘मिसिङ (बेपत्ता) भएकाहरूको यकिन गरेर उनीहरूलाई मृतक सरह मान्ने कुरा नै यो कानुन संशोधनको मुख्य उद्देश्य हो,’ प्रवक्ता महतले भनिन्, ‘हामीले तीनवटा कानुनमा संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेका छौँ। यसमा फाइनल छलफल भइरहेको छ।’
उनका अनुसार मस्यौदालाई गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने प्राधिकरणको ‘कार्यकारी समिति’ मा पेस गरिनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) हुँदै संसद्मा लगिनेछ।
‘यो विषय मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने भएकाले कानुनको ड्राफ्ट बनाएर अघि बढाइएको हो। यसले प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा वैधानिकता दिनेछ,’ उनले थपिन्।
कसरी हुन्छ बेपत्ताको प्रमाणीकरण र घोषणा?
विगतमा पहुँचका भरमा नक्कली विवरण बनाएर सरकारी राहत दुरुपयोग हुने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले यसपटक बेपत्ता प्रमाणीकरणका लागि स्पष्ट तहगत संयन्त्र प्रस्ताव गरेको छ:
-
तह १ (स्थानीय पालिका): वडा र पालिकास्तरबाट प्रत्यक्ष स्थलगत अनुसन्धान गरी बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका वास्तविक व्यक्तिको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने।
-
तह २ (जिल्ला प्रशासन/सीडीओ): पालिकाबाट आएको विवरणलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्व) ले पुनः जाँच तथा प्रमाणीकरण गरी केन्द्रमा पठाउने।
-
तह ३ (प्राधिकरण र मन्त्रालय): प्राप्त विवरणलाई राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयले एकीकृत गरी अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने।
प्रवक्ता महतले भनिन्, ‘सुरुमा सीडीओ कार्यालयमार्फत एकसरो विवरण आएको भए पनि त्यो फाइनल भेरिफाइड होइन। अब स्थानीय पालिकादेखि नै नयाँ प्रक्रियाबाट विवरण प्रमाणित गराएर ल्याउने संयन्त्र बनाइँदैछ।’
शव नभेटिँदा पीडित परिवारले भोग्नुपरेको दोहोरो पीडा
नेपालमा हरेक वर्ष बर्खायाममा आउने बाढीपहिरोमा सयौँ नागरिक बेपत्ता हुने गर्छन्। खोलाले बगाएका वा ठूला पहिरोमा पुरिएका कतिपय नागरिकको शव कहिल्यै फेला पर्दैन। यस्तो अवस्थामा आफन्त गुमाएका परिवारले दोहोरो सास्ती खेप्नुपरेको छ:
-
राहत रकमबाट वञ्चित: सरकारले विपद्मा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रतिमृतक २ लाख रुपैयाँ (एउटै परिवारका अन्य सदस्यको हकमा थप १ लाख) राहत दिने व्यवस्था छ। तर शव नभेटिएकै कारण बेपत्ताका परिवारले वर्षौंसम्म राहत पाउँदैनन्।
-
बिमा र बैंक खाता रोक्का: मृतकको नाममा भएको जीवन बिमा दाबी गर्न र बैंकमा रहेको रकम निकाल्न मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ। मृत्युदर्ता नहुँदा आश्रित परिवार आर्थिक संकटमा पर्ने गरेका छन्।
-
जग्गाजमिन र सम्पत्ति नामसारीमा अड्चन: बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेको घरजग्गा, गाडी वा सम्पत्ति पत्नी, छोराछोरी वा हकवालाको नाममा नामसारी गर्न विद्यमान देवानी कानुनले बाधा पुर्याउँदै आएको छ।
नीतिगत सुधारको महत्त्व
विपद्का बेला बेपत्ता हुनु केवल व्यक्तिको अनुपस्थिति मात्र होइन, परिवारको समग्र आर्थिक र सामाजिक जीवन नै बन्धक बन्नु हो। राज्यले कानुनी जटिलता फुकाएर बेपत्तालाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिने व्यवस्था गरेमा पीडित परिवारले तत्काल आर्थिक राहत पाउनुका साथै प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्।
सरकारले अघि बढाएको यो कानुन संशोधन प्रक्रिया तत्काल पारित भएमा रसुवा, काभ्रे, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट लगायत देशभरका बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका सयौँ नागरिकका परिवारले प्रत्यक्ष राहत र कानुनी न्याय पाउनेछन्।
