न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। गत असार २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, बजेट वक्तव्य तथा प्लास्टिक झोला नियमन निर्देशिकामा रहेका व्यवस्था कागजमै सीमित नराखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोड्दै वातावरण संरक्षण वर्तमान पुस्तासँगै भावी पुस्ताको समेत अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ।
प्लास्टिक उद्योगीहरूले व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा असर परेको जिकिर गरे पनि सर्वोच्चले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई वातावरणीय हितका लागि गरिएको उचित र समानुपातिक नियमनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले विस्तारित उत्पादक दायित्व प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्लास्टिकजन्य फोहोरको पुनःप्राप्ति तथा पुनःचक्रणको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, प्लास्टिक उत्पादक तथा आयातकर्ताको केन्द्रीकृत डाटाबेस, अनिवार्य दर्ता, उत्पादन अभिलेख र वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न, स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोतसाधनसहित सक्षम बनाउन, वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान तथा कर–भन्सार सहुलियत दिन र नियम पालना नगर्ने उद्योगलाई जरिवाना वा लाइसेन्स निलम्बनसम्मको कारबाही गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण, प्लास्टिक पुनर्चक्रणको प्रभावकारी प्रणाली स्थापना तथा नदी र वनमा प्लास्टिक फाल्ने कार्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति र कार्ययोजना लागू गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
अदालतले सरकारलाई प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको प्रगति विवरण अब प्रत्येक छ महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था संस्थागत गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
