सुधारका यी फाइल किन अघि बढेनन् भनेर नेप्सेका अधिकारीहरूलाई सोध्दा उनीहरूले दुईवटा रेडिमेड जवाफ दिने गर्छन्। पहिलो— “यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ, प्राविधिक पक्ष हेर्दैछौँ।” र, दोस्रो— “खै, सीईओ नै हुनुहुन्न; नयाँ नेतृत्व नआई यति ठूलो नीतिगत निर्णय कसरी टुंग्याउनु?” अध्ययनको नाममा अल्मल्याउने र निमित्तको भरमा चलेको भन्दै पन्छिने यही प्रवृत्तिका कारण पूँजीबजार सुधारका दर्जनौँ प्रयास फेरि एकपटक कागजी औपचारिकतामै सीमित हुन पुगेका छन्।
हप्ता दिनको म्याद, डेढ महिनासम्म पत्तो छैन
गत भदौ ९ गते धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई एकैपटक १९ बुँदे कडा निर्देशन पठायो। त्यसमा दोस्रो बजारका विकृति रोक्नेदेखि लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालका बुँदाहरू थिए। तीमध्ये एउटा थियो— सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा रहने दैनिक १५ प्रतिशतको सर्किट ब्रेकर आवश्यक छ कि छैन भनी अध्ययन गरेर ‘एक साताभित्र’ सुझाव पेश गर्ने। यो निर्देशन गएको आज ४५ दिन कटिसक्यो। तर, नेप्सेले न सुझाव पठायो, न त यसबारे सञ्चालक समितिमा कुनै ठोस छलफल नै गर्यो।
सोही १९ बुँदे पत्रमा ब्रोकरहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै टीएमएस (TMS) को तत्काल ‘आईटी अडिट’ गराएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो। बजारमा कृत्रिम माग र आपूर्ति देखाएर मूल्य प्रभावित पार्ने ‘एआई’ र ‘अल्गोरिदम’ अर्डर रोक्न नेप्सेलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो। तर, आजसम्म न कुनै ब्रोकरको टीएमएस अडिट भयो, न बजारमा हुने 'अर्डर स्पुफिङ' रोक्ने कुनै संयन्त्र नै बन्यो। बजार बन्द भएपछि अर्डर हाल्न मिल्ने ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ (AMO) र मोबाइल कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने विषय पनि नेप्सेको कार्यविधि संशोधनको अल्झनमै अड्किएर बसेको छ।
यसअघि ३२ असारमा अध्यक्ष भट्टले पदभार सम्हालेलगत्तै नेप्से र सीडीएससीका अधिकारीहरूलाई बोलाएर बजारमा ‘सर्ट सेलिङ’ (Short Selling) सुरु गर्न आवश्यक पूर्वाधार र ठोस कार्ययोजना मागेका थिए। बोर्डले पछि आफैँ अग्रसर भएर अवधारणापत्रसम्म सार्वजनिक गर्यो। तर, मुख्य बजार सञ्चालक नेप्सेले भने आफ्नो कारोबार प्रणालीमा सर्ट सेलिङ कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्राविधिक गृहकार्य सुरु नै गरेको छैन।
त्यति मात्र होइन, भदौ २३ गते बोर्डले अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्य (VWAP) लाई क्लोजिङ प्राइस मान्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न भनेको थियो, ताकि बजार बन्द हुने बेला केही सीमित कित्ता शेयरबाट मूल्य उचाल्ने खेल रोक्न सकियोस्। यो निर्देशन पनि कार्यान्यनमा आउन सकेको छैन।
‘सीईओ छैनन्’ : काम पन्छाउने सजिलो ढाल
नेप्सेमा अहिले पूर्णकालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छैनन्। तर, बजार विश्लेषकहरूको प्रश्न छ— के टीएमएसको प्राविधिक अडिट गर्न, अस्वाभाविक अर्डर नियन्त्रण गर्न वा बोर्डले मागेको राय पठाउन नयाँ सीईओ नै कुर्नुपर्छ ?
नेप्सेमा दर्जनौँ अनुभवी कर्मचारी छन्, छुट्टै सूचना प्रविधि महाशाखा छ, बजार निगरानी गर्ने विभाग छ र नीतिगत निर्णय गर्ने सञ्चालक समिति छ। तर, प्रशासनिक तहका कर्मचारी ‘जोखिम लिन नचाहने’ र सञ्चालक समिति ‘औपचारिकतामै अल्झिने’ गर्दा प्रत्येक निर्देशनको अगाडि ‘सीईओ अभाव’ लाई ढाल बनाइएको छ।
“बोर्डबाट पत्र आउँछ, हामी सम्बन्धित विभागमा पठाइदिन्छौँ,” नेप्सेका एक उच्च अधिकारी अनौपचारिक कुराकानीमा भन्छन्, “तर भोलि कुनै निर्णय गर्दा विवाद भयो भने कसले जिम्मा लिने ? निमित्तको भरमा यति ठूला नीतिगत निर्णय गर्न कार्यविधिले पनि अप्ठ्यारो पार्छ। त्यसैले अध्ययनकै क्रममा छ भन्नुको विकल्प हामीसँग हुँदैन।” यही मानसिकताले गर्दा फाइल सर्छन् तर काम अघि बढ्दैन।
नियामकको प्रचार, नेप्सेको लाचारी
अर्कोतर्फ, धितोपत्र बोर्डको भूमिकामाथि पनि प्रश्न नउठेको होइन। बजार सुधारका लागि नेप्सेलाई निर्देशन पठाएर मिडियामा प्रचार गर्ने तर त्यसको फलोअप र कार्यान्वयन गराउन कडा कदम नचाल्ने बोर्डको शैली पनि उत्तिकै सतही देखिन्छ।
असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै अध्यक्ष डा. भट्टले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नेप्सेको पुनर्संरचना, साइबर सुरक्षा र आईटी प्रणाली सुधार्न काम अघि बढेको दाबी गरेका थिए। तर, धरातलमा भने बोर्डले पठाएका सामान्य निर्देशनहरूकै कार्यान्वयन अवस्था शून्य छ।
६० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता खुलिसकेको, दैनिक अर्बौँको पूँजी परिचालन हुने र देशको अर्थतन्त्रको संवेदनशील ऐना मानिने शेयर बजारलाई यसरी ‘अध्ययन’ र ‘नेतृत्वविहीनता’ को बन्धक बनाइराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। छिमेकी मुलुकहरू चौथो पुस्ताको आधुनिक कारोबार प्रविधि र नयाँ डेरिभेटिभ्स औजारमा गइसक्दा नेपालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्ज भने सामान्य प्राविधिक अडिट र अर्डर व्यवस्थापनका लागि पनि नयाँ हाकिमको मुख ताकेर बसिरहेको छ।
नियामकले पत्र काटेर कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने र नेप्सेले बहाना बनाएर पन्छाउने क्रमले निरन्तरता पउने क्रम अझै रोकिन सकेको छैन।
