• विस्थापितको पुनःस्थापना, वन–भूमि उपयोगको अड्चन अन्त्य र बाढीमा बेपत्ता भएकालाई ४५ दिनमै मृत घोषणा गर्ने बाटो खोल्ने तयारी

सुवास निरौला

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विस्थापित बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण, स्थायी पुनःस्थापना, वन क्षेत्रको व्यावहारिक उपयोग र बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको कानुनी हैसियत निरूपणमा देखिएका गम्भीर कानुनी अड्चन फुकाउन सरकारले एकैपटक तीनवटा अध्यादेश अघि बढाएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष जारी गर्न सिफारिस गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। प्राकृतिक विपद्पछिको राहत तथा उद्धार कार्य तत्काल गरिए पनि विद्यमान कानुनका जटिल प्रावधानका कारण विस्थापितको दीर्घकालीन पुनःस्थापना र बेपत्ताका परिवारको कानुनी अधिकार प्राप्ति वर्षौंसम्म अल्झिने अवस्था देखिएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।

भोटेकोशी र त्यस आसपासका तटीय क्षेत्रमा बाढीले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि सरकारसामु चार तहका गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक संकट एकैपटक देखापरेका थिए। बाढीले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरू बगाएर वा जोखिमयुक्त बनाएर हजारौँ नागरिकलाई विस्थापित तुल्यायो। ती विस्थापित परिवारलाई पुरानै जोखिमयुक्त ठाउँमा फर्काउन नसकिने भएपछि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको आवश्यकता पर्‍यो। तर, उपयुक्त र सुरक्षित जग्गा खोज्ने क्रममा प्रचलित भूमिसम्बन्धी कानुनका कडा बन्देजहरू अगाडि आए। अर्कातर्फ, सुरक्षित देखिएका अधिकांश सरकारी जग्गाहरू वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वन संरक्षणसम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधानले नयाँ बस्ती विकास गर्न रोक्यो। यससँगै बाढीको तीव्र बहावमा बेपत्ता भएका दर्जनौँ नागरिकको शव फेला नपर्दा उनीहरूलाई कानुनी रूपमा मृत प्रमाणित गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो, जसले गर्दा पीडित परिवारले राज्यबाट पाउने राहत, बिमा र सम्पत्ति हस्तान्तरणका कामहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन पुगे। यिनै अन्तरसम्बन्धित गाँठोलाई एकमुष्ट फुकाउन भूमि, वन र विपद् व्यवस्थापन कानुनमा संशोधन अपरिहार्य बनेको हो।

यी तीन अध्यादेशमध्ये तत्काल भोटेकोशी बाढीपीडित परिवारको दैनिक जीवन र कानुनी अधिकारसँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय विपद्सम्बन्धी अध्यादेश हो। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएमा उसलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न १२ वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। बाढी, पहिरो वा भूकम्पजस्ता महाविपद्मा परेर प्रत्यक्षदर्शीकै अगाडि नदीमा बगेका वा पुरिएका व्यक्तिको समेत शव फेला नपरेकै कारण १२ वर्षसम्म जीवितै मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपद्पीडित परिवारका लागि चरम अन्यायपूर्ण साबित हुँदै आएको थियो। यस प्रावधानले गर्दा बाढीमा घरको मुख्य अभिभावक गुमाएका आश्रित परिवारले राहत रकम लिन, बैंक खाता सञ्चालन गर्न, जीवन बिमाको दाबी भुक्तानी लिन, जग्गा–जमिन नामसारी गर्न, सामाजिक सुरक्षा तथा एकल महिला भत्ता प्राप्त गर्न वर्षौंसम्म कानुनी सास्ती खेप्नुपरेको थियो।

सरकारले अघि बढाएको विपद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत यो १२ वर्षको लामो र झन्झटिलो समयसीमालाई घटाएर करिब ४५ दिनमा सीमित गर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्राकृतिक विपद्का घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकको हकमा छिटो मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने गरी विपद् कानुनका साथै मुलुकी देवानी संहिता र व्यक्तिगत घटना दर्ता (पञ्जीकरण) सम्बन्धी कानुनमा समेत समसामयिक संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका छन्। अध्यादेश जारी भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी ४५ दिनभित्रै बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न र मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछन्। यसले गर्दा भोटेकोशी बाढीमा आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवारले राज्यबाट पाउने राहत तथा क्षतिपूर्ति तत्काल पाउनेछन् भने अंशबण्डा, सम्पत्ति हस्तान्तरण र बैंक कारोबारजस्ता पारिवारिक तथा देवानी दायित्वहरू बिनाअवरोध अघि बढ्नेछन्।

विपद्पछिको अर्को मुख्य चुनौती बाढी विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनु रहेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो। विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा (नापजाँच) ऐन, मालपोत ऐन र भू–उपयोग ऐनका प्रावधानहरू सामान्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बनाइएकाले संकटग्रस्त क्षेत्रका बस्तीलाई एकीकृत रूपमा सुरक्षित ठाउँमा सार्न कानुनी जटिलता देखिँदै आएको थियो। भू–उपयोग ऐनले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट वा बस्ती विकास गर्न रोक लगाएको छ भने मालपोत र जग्गा नापजाँचसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा विपद् विस्थापितलाई वितरण गर्ने स्पष्ट अधिकार तल्लो तहका संयन्त्रलाई दिएको थिएन। प्रस्तावित भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले बाढी तथा अन्य विपद्बाट विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न आवश्यक सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छनोट, प्राप्ति र वितरण गर्ने कानुनी प्रक्रियालाई अत्यधिक लचिलो र सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, यस अध्यादेशमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न क्रियाशील आयोगलाई विपद् विस्थापितको जग्गा व्यवस्थापनमा समेत समन्वय गर्ने स्पष्ट कानुनी अख्तियारी दिने तयारी गरिएको छ।

बस्ती स्थानान्तरणका लागि भूमि कानुन मात्र नभई वनसम्बन्धी कानुन सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा वन अध्यादेश अघि सारिएको हो। नेपालको मौजुदा वन ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसबापत सोही बराबरको निजी जग्गा किनेर सरकारलाई सट्टाभर्ना दिनुपर्ने र प्रयोग गरिएको वन क्षेत्रमा काटिएका रूखको अनुपातमा निश्चित संख्यामा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने अत्यन्तै कठोर प्रावधान छ। भोटेकोशीजस्ता विकट हिमाली तथा पहाडी भूगोलमा विपद् विस्थापितलाई नयाँ घर बनाइदिन उपयुक्त जग्गा खोज्दा प्रायः राष्ट्रिय वन वा सामुदायिक वनकै क्षेत्र रोज्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। तर, जग्गा सट्टाभर्नाको असम्भवप्रायः सर्त र मन्त्रिपरिषदबाट लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने झन्झटका कारण विगतका विपद् विस्थापितहरू वर्षौंसम्म अस्थायी पाल वा टहरामै बस्न बाध्य भएका उदाहरण छन्। प्रस्तावित वन अध्यादेशले पुनःस्थापना कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासरह मान्यता दिँदै संकटको अवस्थामा वन क्षेत्र उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई छरितो बनाउने, जग्गा सट्टाभर्नाको सट्टा नगद क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक वृक्षरोपण कोषको व्यवस्था गर्ने र विकास पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका वातावरणीय अड्चनहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

यसका साथै वन अध्यादेशले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको 'स्रेस्तामा वन तर फिल्डमा आवादी' रहेको जमिनको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न खोजेको छ। नेपालका थुप्रै पहाडी तथा तराईका पुराना बस्तीहरू सरकारी नापी र वनको अभिलेखमा अझै पनि वन क्षेत्रकै रूपमा रहेका कारण त्यहाँका बासिन्दाले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् र बाढीपहिरोले ती बस्ती भत्काउँदासमेत सरकारी पुनर्निर्माण सहायता पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। प्रस्तावित अध्यादेशले यस्ता पुराना आवादी क्षेत्रको वन अभिलेख सच्याउने र वास्तविक भोगचलनका आधारमा जग्गाको कानुनी हैसियत स्पष्ट पार्ने बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले सिफारिस गरेका यी तीनवटै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तत्काल कानुनसरह लागू हुनेछन्। अध्यादेशका विस्तृत दफा र कानुनी शब्दहरू राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र अन्तिम रूपमा प्रस्ट हुने भए तापनि सरकारले एकैसाथ चालेको यो त्रिपक्षीय कानुनी कदमले भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार र पुनःस्थापनामा देखिएका प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत अवरोधहरूलाई जरैदेखि हटाउने निश्चित देखिन्छ। यस कदमले नेपालमा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन केवल तत्कालको चाउचाउ र त्रिपाल वितरणमा मात्र सीमित नभई विस्थापित नागरिकको दीर्घकालीन आवास, भूस्वामित्व र कानुनी न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा समेत कानुनमै संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ।