• ‘वेलनेस इयर २०२७’ र डिजिटल प्रवर्द्धनमा विशेष जोड, पाँच प्रदेशमा नयाँ कार्यालय खोलिने

नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेको छ। बोर्डले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजार विस्तार, ‘आयोग्य वर्ष (वेलनेस इयर २०२७)’ को राष्ट्रिय अभियान, डिजिटल प्रवर्द्धन र प्रादेशिक संरचना विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको बोर्डले संशोधित अनुमानमा १ अर्ब २० करोड ८९ लाख (करिब ७६ प्रतिशत) मात्र खर्च गर्न सकेको थियो। आगामी वर्षका लागि भने स्रोतको आकार केही बढाउँदै १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय योजना अघि सारिएको छ।

आयका मुख्य स्रोत : पर्यटन सेवा शुल्कमा ६९ प्रतिशत निर्भरता

बोर्डको आम्दानीको प्रमुख स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकबाट संकलन हुने पर्यटन सेवा शुल्क (टीएसएफ) नै रहेको छ। यस शीर्षकबाट मात्रै १ अर्ब १७ करोड ७८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ (कुल बजेटको ६९ प्रतिशत) आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसैगरी, बोर्डको सञ्चित कोषबाट ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ (१९ प्रतिशत), पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) का विभिन्न खाताहरूबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक विविध आयबाट ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तथा गत वर्षको भुक्तानी दायित्वका लागि सञ्चित बचतबाट ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बेहोरिने बोर्डको वार्षिक विवरणमा उल्लेख छ।

कार्यक्रम तथा प्रवर्द्धनमा कुल बजेटको ७८ प्रतिशत खर्च

बोर्डले प्रशासनिक खर्चभन्दा प्रवर्द्धनात्मक र विकासमूलक कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित गरेको छ। कुल विनियोजित बजेटमध्ये:

• कार्यक्रम तथा प्रवर्द्धन खर्च: १ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख १९ हजार रुपैयाँ (७७.६%)

• कर्मचारी खर्च: १५ करोड ६३ लाख १८ हजार रुपैयाँ (९.१%)

• कार्यालय सञ्चालन खर्च: १० करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ (६%)

• सञ्चित तथा कोष व्यवस्थापन खर्च: १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ (७.२%) छुट्याइएको छ।

बजेटका मुख्य आकर्षण तथा प्राथमिकताहरू:

१. ‘वेलनेस इयर २०२७’ लाई १८ करोड रुपैयाँ:
बोर्डले सन् २०२७ लाई आरोग्य वर्ष (Wellness Year) का रूपमा मनाउन पूर्वतयारी तथा प्रवर्द्धनका लागि मात्रै १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वेलनेस पर्यटनको प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय वेलनेस सम्मेलन, परम्परागत तथा रैथाने उपचार पद्धतिको बजारीकरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

२. डिजिटल प्रवर्द्धन र इन्फ्लुएन्सर्स समिट (९ करोड):
सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन बोर्डले 'एनटीबी मास्टर एप (सुपर एप)' विकास तथा डिजिटल प्रवर्द्धनका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्लगर, भ्लगर तथा सेलिब्रेटीहरूलाई नेपालमा ल्याएर अन्तरक्रिया गराउन ४ करोड रुपैयाँको लागतमा 'इन्फ्लुएन्सर्स समिट' आयोजना गरिने भएको छ। यसबाहेक फोटो, भिडियो तथा डिजिटल कन्टेन्ट बैंक स्थापनाका लागि छुट्टै ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

३. पाँच प्रदेशमा नयाँ प्रादेशिक कार्यालय (४.२५ करोड):
हाल गण्डकी प्रदेश (पोखरा) मा मात्र सीमित रहेको बोर्डको संरचनालाई संघीयता अनुकूल विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। बोर्डले कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रादेशिक कार्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा स्थानीय पर्यटन क्षमता विकासका लागि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन (३१.२१ करोड):
परम्परागत तथा उदीयमान स्रोत बजारहरूमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउन विश्वविख्यात पर्यटन मेलाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। जसअन्तर्गत लन्डनको डब्लूटीएम (WTM) का लागि ६ करोड ४० लाख, बर्लिनको आईटीबी (ITB) का लागि ३ करोड ८० लाख, भारतको साट्टे (SATTE) र ओटीएम (OTM) का लागि २ करोड ५० लाख/२ करोड ५० लाख, तथा स्पेन, रुस, जापान र चीनका अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागिताका लागि बजेट छुट्याइएको छ। साथै, छिमेकी देश भारत र चीन लक्षित 'सेल्स मिसन' र जनकपुरधामलक्षित भारतीय बजारमा वेडिङ टुरिजम प्रवर्द्धनका कार्यक्रमसमेत समेटिएका छन्।

५. पोखरा कार्यालयलाई १२ करोड ३९ लाख:
गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका लागि कुल १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। यसबाट लेकसाइड क्षेत्रमा आधुनिक पर्यटक शौचालय निर्माण (२ करोड), सडक बत्ती व्यवस्थापन (४९ लाख), पोखरा सडक महोत्सव, फेवा नववर्ष महोत्सव, प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता तथा ‘चलिए पोखरा’ जस्ता प्रवर्द्धनात्मक अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

६. पूर्वाधार, सीमानाका र उद्धार कोष:
पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारअन्तर्गत भारतसँग जोडिएका सीमानाकाहरूमा पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड २० लाख र विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पर्यटक 'एमिनिटिज' (सुविधा केन्द्र) निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसका साथै, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन बोर्डले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ योगदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाएको छ।