संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यहाँ उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘अप्स्नल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी) का लागि नयाँ र उच्च शुल्क लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यस प्रस्तावले अमेरिकामै बसेर कामको अनुभव बटुल्ने योजनामा रहेका हजारौँ नेपाली विद्यार्थीको भविष्य र लागतमा गम्भीर अनिश्चितता थपेको छ।अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस)ले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित नियमअनुसार, एफ–१ (F-1) भिसामा रहेका विद्यार्थीलाई पहिलोपटक ओपीटी सिफारिस गरेबापत सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालयले प्रतिविद्यार्थी ७० हजार अमेरिकी डलर (करिब ९५ लाख रुपैयाँ) शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, त्यसपछिका अतिरिक्त वा विस्तारित ओपीटीका लागि थप ३० हजार डलर (करिब ४० लाख रुपैयाँ) शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ।

कसरी पर्छ विद्यार्थीमाथि असर?

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यो शुल्क विद्यार्थीले अमेरिकी सरकारलाई सीधै बुझाउनुपर्ने व्यक्तिगत आवेदन दस्तुर भने होइन, यसको कानुनी दायित्व शैक्षिक संस्थामाथि तोकिएको छ। तर, विश्वविद्यालयहरूले यति ठूलो रकम आफैँ बेहोर्न नसक्ने भएकाले सो शुल्क अन्ततः विद्यार्थी वा उनीहरूलाई रोजगारी दिने कम्पनीमाथि नै सार्न सक्ने छुट नियममै दिइएको छ।

शुल्कको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भार विद्यार्थीमा सरेमा वा आर्थिक जोखिमका कारण विश्वविद्यालयहरूले ओपीटी सिफारिस गर्नै हिचकिचाएमा यसको प्रत्यक्ष मार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि पर्नेछ। विशेषगरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) विषय पढ्ने विद्यार्थीले ३ वर्षसम्म काम गर्न पाउने भएकाले उनीहरूको हकमा कुल १ लाख डलरसम्मको अतिरिक्त दायित्व जोडिन सक्छ।

नेपाली विद्यार्थीमा पर्ने प्रभाव

नेपालबाट अमेरिका जाने अधिकांश विद्यार्थीले पढाइ खर्च, ऋण र जीवनयापनलाई अध्ययनपछिको ओपीटी रोजगारी तथा त्यसपछिको कार्यभिसा (एच–१बी) सँग जोडेर योजना बनाएका हुन्छन्। यदि यो प्रस्ताव हुबहु कार्यान्वयन भएमा:

• लागत र जोखिम वृद्धि: ओपीटी सिफारिसको लागत विद्यार्थीमाथि थपिएमा मध्यमवर्गीय नेपाली विद्यार्थीका लागि यो धान्नै नसकिने स्तरको हुनेछ।

• विश्वविद्यालय छनोटमा असर: साना तथा सीमित बजेट भएका अमेरिकी कलेजहरूले आफ्ना विदेशी विद्यार्थीलाई ओपीटी सिफारिस गर्न बन्द गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ, जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीको कलेज छनोट प्रभावित हुनेछ।

• अध्ययन गन्तव्य पुनर्विचार: रोजगारीको अवसर महँगिएपछि नेपाली विद्यार्थीले अमेरिकाको विकल्पमा अन्य मुलुक रोज्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ।

कार्यान्वयनको अवस्था

यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा आइसकेको कानुन भने होइन। डीएचएसको यस प्रस्तावमाथि ३० दिनसम्म सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव (पब्लिक कमेन्ट) संकलन गरिनेछ। प्राप्त प्रतिक्रियाको समीक्षापछि मात्र अन्तिम नियम (Final Rule) तय हुनेछ।

अमेरिकी विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संस्था तथा कानुन व्यवसायीहरूले यस प्रस्तावको विरोध गर्न थालिसकेकाले अन्तिम नियम बन्दा शुल्कको दायरा संशोधन हुन सक्ने वा कानुनी रूपमा अदालतमा चुनौती दिइन सक्ने सम्भावनासमेत उत्तिकै छ।