सरकारले तीनवटा महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुका साथै कार्यालय समय पालना नगर्ने ११ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमार्फत सरकारका नीतिगत, प्रशासनिक तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् नचलेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेका तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा असोज १ देखि २० गतेसम्म कार्यालय समय पालना नगर्ने १ हजार १३२ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने ३५ जना गरी कुल १ हजार १६७ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।

चाडपर्वमा बजार र यातायात कडाइ
केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७५औँ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारले आसन्न चाडपर्वमा खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन तथा औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन र कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेमाथि कडाइ गरिने बताइएको छ। साथै, चाडपर्वको बिदामा समेत अस्पताल, बिजुली, खानेपानी र दूरसञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा निरन्तर सञ्चालन हुनेछन्।

विपद् कोषमा १७ अर्ब, प्राधिकरणलाई १ अर्ब निकासा
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको र त्यसमध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको जानकारी दिइएको छ।

यसका साथै जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि स्वीकृत एकीकृत पुनस्र्थापना प्याकेज कार्यान्वयन अघि बढाइएको र सरकारी सेवा प्रवाह सुधारका लागि नागरिक एप, सुत्र (SuTRA), ई–जीपी (e-GP) लगायतका ९ वटा सूचना प्रविधि प्रणाली स्तरोन्नति गर्न प्राविधिक जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।