यसका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (आईबीआरडी) बीच कार्यादेश सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
थाइल्याण्डकाे बैंककमा असोज २९ मा भएको यो सम्झौताले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुँजी बजारको उपयोग गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्ने बाटो खोलेको छ। विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र वित्तीय सुरक्षाका उपायलाई एकीकृत गर्दै सम्भावित विपद्को प्रभाव कम गर्ने तथा विपद्पछिको पुनरुत्थानलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ।
सम्झौताअन्तर्गत विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूसँग सहकार्य गरी क्याटास्ट्रोफी बन्ड विकास तथा जारी गर्न सकिने वित्तीय सम्भाव्यता र सम्भावित संरचनाको अध्ययन गर्नेछ। यस अध्ययनले नेपालले भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्नेछ।
क्याटास्ट्रोफी बन्ड प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने वित्तीय साधन हो। यसमार्फत विपद्को जोखिम लगानीकर्तातर्फ हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। बन्डमा तोकिएका सर्त पूरा हुने गरी ठूलो विपद् आएमा प्राप्त रकम प्रभावित देशले राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिन्छ।
नेपालका लागि यस्तो वित्तीय साधनको विकासले भूकम्पपछि तत्काल आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउने वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। परम्परागत बजेट, ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउन लाग्ने समय र प्रक्रियाको दबाब कम गर्न विपद् जोखिम वित्तीयकरणका वैकल्पिक उपाय उपयोगी हुन सक्छन्। यद्यपि, यसको प्रभावकारिता बन्डको संरचना, लागत, जोखिम हस्तान्तरणका सर्त र भुक्तानीका मापदण्डमा निर्भर रहनेछ।
यो पहल विश्व बैंक समूहको स्थापित क्याटास्ट्रोफी बन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाइएको हो। उक्त कार्यक्रमले विभिन्न देशलाई प्राकृतिक विपद्जन्य जोखिम हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय सुरक्षा बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गर्दै आएको छ।
नेपाल र विश्व बैंक समूहबीच भएको सम्झौता क्याटास्ट्रोफी बन्ड जारी भइसकेको घोषणा नभई यसको सम्भाव्यता र संरचनाको अध्ययन अघि बढाउने चरण हो। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा यस्तो बन्ड जारी गर्ने सम्भावना, लागत तथा नेपालका लागि उपयुक्त वित्तीय संरचनाबारे थप निर्णय लिन सकिनेछ।
