सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, बोर्ड, काउन्सिल तथा संस्थानअन्तर्गतका निकायमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त तथा पदपूर्ति गरिएको हो । अर्यालले असोज २६ देखि हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन भएका प्रमुख कामबारे जानकारी दिँदै शुक्रवार नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइएको बताए । उनकाअनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट मात्रै ४ सय १९ जना पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदपूर्ति भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रश्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट १४ जना नियुक्त भएका छन् भने विभिन्न विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने १७८ जनाको नियुक्ति गरिएको छ । यी सबै जोड्दा हालसम्म ६११ जनाको नियुक्ति भएको अर्यालले जानकारी दिए ।

अर्यालले भने,‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज भएको थियो । त्यसपछि हालसम्म कति पदाधिकारी नियुक्त भए र उनीहरूलाई कसरी नियुक्त गरिएको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु । हालसम्म विभिन्न स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालय गरी ८० वटा निकायमा नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मात्रै ४१९ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रश्तावमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट १४ जनाको नियुक्ति भएको छ भने विभिन्न विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने १७८ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । यसरी विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट हालसम्म कुल ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका छन् । नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला, प्रतिष्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउँदै योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने गरी अघि बढाइएको छ । सोही प्रक्रियाअनुसार नियुक्तिहरू गरिएको हो ।’

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै १६९ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटा निकायमा उक्त नियुक्ति गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत १५ वटा निकायमा ८२ जना र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत १८ वटा निकायमा ७० जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सात वटा निकायमा २९ जना र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सात वटा निकायमा २५ जनाको नियुक्ति भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा निकायमा १४ जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत चार वटा निकायमा ११ जना र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच वटा निकायमा नौ जना नियुक्त भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा निकायमा आठ जना र युवा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा निकायमा आठ जनाको नियुक्ति भएको अर्यालले बताए। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा निकायमा दुई जना तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा निकायमा दुई जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाइएको अर्यालको भनाइ छ ।