बोर्डले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ ले धितोपत्र व्यवसायी तथा वस्तु विनिमय व्यवसायीलाई ग्राहकको पहिचान, कारोबारको स्रोत, वास्तविक स्वामित्व र शंकास्पद गतिविधिको निगरानीमा थप जिम्मेवार बनाएको छ।
२०८३ असोज ३० गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था अनुसार अब धितोपत्र बजारका सूचक संस्थाले ग्राहकको विवरण संकलन गरेर मात्र पुग्ने छैन, त्यसको सत्यता पुष्टि गर्ने, नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र कारोबारको जोखिमअनुसार निगरानी गर्ने प्रणालीसमेत विकास गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनले विशेषगरी अस्वाभाविक कारोबार, शंकास्पद वित्तीय गतिविधि र ग्राहकको पहिचान लुकाएर गरिने कारोबार नियन्त्रणमा जोड दिएको छ। यसले धितोपत्र बजारको कारोबारलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
१० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबारमा विशेष निगरानी
नयाँ निर्देशनको महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये दैनिक १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबारको विवरण राख्ने र सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था हो। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गरेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईले तोकेको प्रणालीमार्फत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यस्तो कारोबारको रकम, श्रेस्ता वा हिसाब सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने तथा कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कारोबारको रकम कहाँबाट आयो र त्यसको प्रयोग कसरी भयो भन्ने विषयमा निगरानी गर्न सहज बनाउने अपेक्षा छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा ग्राहक पहिचान
निर्देशनले ग्राहक पहिचान तथा विवरण प्रमाणीकरणलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध विवरणका आधारमा पहिचान पुष्टि गरी व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। ग्राहकको विवरण, सम्पर्क नम्बर, इमेल, ठेगाना तथा फोटोसमेत आवश्यकताअनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
ग्राहकको पहिचानका लागि आवश्यक कागजात तथा विवरण विद्युतीय प्रणालीमा सुरक्षित राख्ने र जोखिमको स्तरअनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको विवरण कम्तीमा वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। ग्राहकको विवरण र कारोबारबीच मेल नखाएमा वा उपलब्ध सूचनाको सत्यतामा शंका लागेमा तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
उच्च पदस्थ व्यक्ति र वास्तविक धनीको पहिचान अनिवार्य
निर्देशनले उच्च पदस्थ व्यक्ति, उनीहरूका परिवार तथा नजिकका सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान र निगरानीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो पहिचानका लागि ग्राहकबाट सूचना लिने, सार्वजनिक स्रोत तथा सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध विवरण विश्लेषण गर्ने र आवश्यकताअनुसार अन्य अभिलेख तथा व्यावसायिक तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिनेछ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पदबाट अवकाश वा हटेको अथवा व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको मितिदेखि कम्तीमा १० वर्षसम्म सम्बन्धित अभिलेख वा सूची कायम राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै, कम्पनी वा कानुनी संरचनाको वास्तविक धनी पहिचान गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसले कम्पनीको नाममा कारोबार भए पनि त्यसको वास्तविक लाभ लिने वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति को हो भन्ने पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र
सेबोनको निर्देशनले अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न छुट्टै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ग्राहकले शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेको अवस्थामा पनि आवश्यक जाँचबुझ गरी शंकास्पद गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा तीन दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।
नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नभई गरिने कारोबार, कानुनले निषेध गरेका कारोबार, अधिकार हक हस्तान्तरणबाट हुने कारोबार तथा कारोबार प्रणालीबाहिर हुने बल्क कारोबारलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, कम्पनी वा कानुनी संरचनाको व्यावसायिक कारोबारको रकम सम्बन्धित संस्थाको खाताबाहेक अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गर्ने वा त्यस्तो खाताबाट रकम लिने गरेको पाइएमा त्यसलाई शंकास्पद कारोबारका रूपमा वित्तीय जानकारी इकाईमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
उच्च जोखिमका ग्राहकसँग कारोबार गर्दा थप जाँच
निर्देशनले सबै ग्राहकलाई एउटै प्रक्रियाबाट जाँच गर्नेभन्दा पनि कारोबार, ग्राहक, भौगोलिक क्षेत्र र सेवाको प्रकृतिअनुसार जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध सुरु गर्ने, कायम राख्ने वा कारोबारलाई निरन्तरता दिने विषयमा उच्च व्यवस्थापनको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी सेबोनमा पेस गर्नुपर्नेछ। उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमअनुसार ग्राहक तथा कारोबार वर्गीकरण गरी निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। संस्थागत जोखिम मूल्यांकनका आधारमा नीति तथा कार्यविधि परिमार्जन गर्दै वार्षिक कार्ययोजना लागू गर्नुपर्नेछ।
नियमित प्रतिवेदन र आन्तरिक नियन्त्रणमा जोड
निर्देशनअनुसार सम्बन्धित संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि वर्षभरि गरेका कामको समीक्षा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सेबोनमा पेस गर्नुपर्नेछ। अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भने सम्बन्धित अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ।
संस्थाले आवश्यक आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। व्यवस्थापन तहमा कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गरी उनको विवरण सेबोन तथा वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, कर्मचारी तथा सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धि र अनुपालनसम्बन्धी कामको नियमित अनुगमनमा जोड दिइएको छ।
निर्देशन पालना नगरे कारबाही
निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने सूचक संस्था तथा सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि उल्लंघनको प्रकृति, गम्भीरता र त्यसले पार्न सक्ने प्रणालीगत प्रभावका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। कारबाही अघि सम्बन्धित संस्थालाई आधार र कारणसहित आफ्नो सफाइ पेस गर्न कम्तीमा १५ दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
सेबोनको यो निर्देशनले धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारको स्रोत, ग्राहकको वास्तविक पहिचान र शंकास्पद वित्तीय गतिविधिको निगरानीलाई संस्थागत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा बजारमा पारदर्शिता बढाउन, वित्तीय अपराधको जोखिम घटाउन र नियामकीय अनुपालन सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
