बोर्डले हालै जारी गरेको ‘सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ मार्फत शेयर खरिद–बिक्रीमा कम्प्युटर प्रोग्रामिङ र एआई/मेसिन लर्निङमा आधारित अल्गोरिदमिक कारोबार प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने नीतिगत बाटो खोलेको हो। विगतमा “नेपालको विशिष्ट आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन नभएसम्म एआई-आधारित अर्डर प्रविष्टि निलम्बन गर्न” नेप्सेलाई निर्देशन दिएको बोर्डले नयाँ नीतिमार्फत यस्तो प्रणालीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ— के नेपालको पूँजीबजार अहिले नै एल्गो ट्रेडिङका लागि तयार छ ? र, यो प्रविधिबाट आम सर्वसाधारण (रिटेल) लगानीकर्ताले लाभ पाउँछन् कि उनीहरू थप जोखिममा पर्छन् ?
हिजो प्रतिबन्ध, आज 'युटर्न' किन ?
धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजार विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका क्रममा जारी गरेको अघिल्लो निर्देशनमा धितोपत्र कारोबारमा एआईको प्रयोग रोक्न नेप्सेलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। तर, नयाँ सूचना प्रविधि नीतिको बुँदामा भने अल्गोरिदम र एआईलाई प्रवेश गराउने परिकल्पना गरिएको छ। यद्यपि, विगतको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बोर्डले केही सुरक्षा घेरा (सेफगार्ड) भने राखेको छ।
नीतिअनुसार:
१. एल्गो कारोबार सञ्चालन गर्नुपूर्व नेप्सेको पूर्वस्वीकृति र बोर्डको अध्ययन अनिवार्य हुनेछ।
२. एआई प्रणालीले शेयर खरिद-बिक्री गर्नुको कारण स्पष्ट पार्न सक्ने गरी 'व्याख्यायोग्य' (Explainable AI) हुनुपर्नेछ।
३. प्रणालीमा जुनसुकै बेला हस्तक्षेप गर्न मिल्ने गरी 'मानवीय निगरानी' (Human Oversight) अनिवार्य गरिएको छ।
एल्गो कारोबार कसका लागि ? के सर्वसाधारणले लाभ लिन सक्छन् ?
अल्गोरिदमिक कारोबार भनेको मानिसले हातले मूल्य र कित्ता टाइप गरी आदेश पठाउनुको साटो पहिल्यै कम्प्युटर कोडिङ (नियम) सेट गरेर सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित रूपमा शेयर खरिद-बिक्री गर्ने प्रविधि हो। विश्व बजारको अभ्यास र वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रणाली सर्वसाधारणका लागि नभई ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, म्युचुअल फन्ड र उच्च नेटवर्थ भएका धनाढ्य (एचएनआई) हरूका लागि मात्र उपयोगी हुने देखिन्छ।
यसका मुख्य कारणहरू यस्ता छन्:
साना लगानीकर्ताको पहुँचबाहिरको लागत
एल्गो ट्रेडिङका लागि उच्च गतिको सर्भर, महँगा सफ्टवेयर, डेटा इन्जिनियर र प्रोग्रामर चाहिन्छ। बजारमा एकाध लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर यस्ता प्रणाली बनाउन वा किन्न सक्दैनन्। त्यसैले यो प्रविधिको प्रत्यक्ष लाभ ठूला संस्थागत खेलाडीले मात्र उठाउन सक्छन्।
'माइक्रो-सेकेन्ड' को खेल : साना लगानीकर्ता पछि पर्ने जोखिम
एल्गो कारोबारमा सेकेन्डको हजारौँ भाग (माइक्रो वा न्यानो सेकेन्ड) को अन्तरले नाफा-घाटा तय गर्छ। भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक्सचेन्जको कोर सर्भर भएकै डेटा सेन्टरभित्र आफ्नो सर्भर राख्न (को-लोकेसन) करोडौँ रुपैयाँको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, ताकि अर्डर अरूभन्दा एक मिलिसेकेन्ड छिटो पुगोस्।
नेपालमा घरमा बसेर सामान्य इन्टरनेटको भरमा टीएमएस (TMS) चलाउने सर्वसाधारण लगानीकर्ताले यस्ता 'हाइ-स्पिड' मेसिनहरूसँग मूल्यको प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। बजारमा राम्रो मूल्य आउनासाथ एल्गो प्रणालीले सेकेन्डमै शेयर उठाइसक्ने हुँदा साना लगानीकर्ता सधैँ प्रविधिको दौडमा पछि पर्ने जोखिम रहन्छ।
'फ्ल्यास क्र्यास' र बजार अस्वाभाविकताको डर
नेप्सेमा सूचीकृत धेरैजसो कम्पनीहरूको तरलता (फ्लोट) निकै कम छ। यस्तो बजारमा कुनै सफ्टवेयरले एकैपटक तीव्र गतिमा अर्डर फ्याँक्दा बजारमा कृत्रिम सर्किट लाग्ने वा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा घटबढ हुने ('फ्ल्यास क्र्यास') सम्भावना रहन्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा साना लगानीकर्ता पर्छन्।
नेप्सेको पूर्वाधारले धान्ला ?
धितोपत्र बोर्डले नीति ल्याए पनि तत्कालै यो लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। नेप्सेको प्राविधिक स्रोतका अनुसार अहिलेको भौतिक तथा सफ्टवेयर पूर्वाधारले एल्गो ट्रेडिङको भार धान्न सक्दैन।
नेप्सेका एक उच्च प्राविधिक अधिकारीले भने, “यो केवल बोर्डको नीति मात्र हो, कारोबार नै खुला भएको होइन। एल्गो ट्रेडिङ आउँदा प्रणालीमा एकै सेकेन्डमा हजारौँ अर्डरको अस्वाभाविक ट्राफिक आउँछ। अहिलेको नेप्सेको कोर ट्रेडिङ इन्जिन र ब्रोकरहरूको टीएमएसले त्यो लोड धान्न नसकेर 'क्र्यास' हुन सक्छ। यसका लागि सिङ्गो प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्छ वा नयाँ पूर्वाधार नै ल्याउनुपर्छ।”
ती अधिकारीका अनुसार भारतको नियामक ‘सेबी’ ले सन् २०१२ मै निर्देशिका ल्याएर एल्गो कारोबार खुला गरे पनि कडा मापदण्ड तोकेको छ। नेपालमा पनि सामान्य नीतिले मात्र पुग्दैन, यसका लागि नेप्सेको ‘कारोबार सञ्चालन विनियमावली’ संशोधन, विस्तृत कार्यविधि र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (RMS) को बलियो व्यवस्था नभएसम्म यो सम्भव छैन।
आधुनिकता स्वागतयोग्य, तर ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ खोइ ?
पूँजीबजारलाई आधुनिक, डिजिटल र विश्वस्तरको बनाउन नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु सकारात्मक कदम हो। एल्गो ट्रेडिङले बजारमा तरलता (Liquidity) बढाउन र मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन मद्दत गर्छ।
तर, नियामकले यसलाई खुला गर्दा साना र संस्थागत लगानीकर्ताबीचको प्राविधिक खाडललाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। जबसम्म नेप्सेको पूर्वाधार सबल बन्दैन र साना लगानीकर्ताको हितरक्षाका लागि स्पष्ट 'सर्किट ब्रेकर' तथा कडा नियमन तय हुँदैन, तबसम्म एल्गो कारोबार नेपालमा "सानालाई जोखिम, ठूलालाई लाभ" को अस्त्र बन्ने जोखिम कायमै रहन्छ।