सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा परीक्षण नगरिएका, अव्यवस्थित तथा खुला रूपमा काटिएका पशुपन्छीको मासु बिक्री–वितरणमा पूर्ण रोक लगाएको हो।पशु सेवा विभागका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा यो व्यवस्था लागू भएको हो। यससँगै रोगी, मरेका तथा स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएका खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैँसी, राँगा, कुखुरा, हाँस तथा अन्य पशुपन्छीको मासु बिक्री–वितरण गर्न कानुनतः निषेध गरिएको छ।
सरकारले गत भदौ १ गते नै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐन कार्यान्वयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार पहिलो चरणमा उपत्यकामा लागू गरिएको यो व्यवस्था दोस्रो चरणअन्तर्गत आउँदो माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा अनिवार्य गरिनेछ। त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि देशैभरका सम्पूर्ण गाउँपालिकासम्म यसलाई पूर्ण रूपमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ।
तीन तहको समन्वय र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र परिचालन
ऐनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन विभागले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी सहसचिवस्तरको उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्न सहसचिवहरूलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी तोकिएको छ।
जसअनुसार काठमाडौँ जिल्लाको संयोजन सहसचिव डा. हेमराज अवस्थी, डा. सुजन राना र डा. विनय कर्णले गर्नेछन्। ललितपुरका लागि सहसचिव डा. सुलोचना श्रेष्ठ, डा. प्रज्ञा कोइराला र डा. बरुणकुमार शर्मालाई तोकिएको छ भने भक्तपुरको संयोजन सहसचिव डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेले सम्हाल्नेछन्।
२४० मासु निरीक्षक र २५ सुपरिवेक्षक कार्यक्षेत्रमा
वध गरिने पशुपन्छीको वैज्ञानिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गरी २४० जना दक्ष पशु चिकित्सकलाई ‘मासु निरीक्षक’ (मिट इन्स्पेक्टर) का रूपमा कार्यक्षेत्रमा खटाइएको छ। विभागका अनुसार काठमाडौँमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना निरीक्षक परिचालन गरिएको छ। यीमध्ये १ सय जना पशु चिकित्सकलाई विशेष तालिम प्रदान गरी तयार पारिएको हो।
यसका अतिरिक्त स्थलगत अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि वरिष्ठ पशु चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा १२ वटा विशेष ‘टास्क फोर्स’ समेत गठन गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक जना रहने गरी २५ जना ‘मासु सुपरिवेक्षक’ स्वीकृत गरी परिचालन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
परीक्षण र प्रमाणित छाप अनिवार्य, वधशालाको विकल्प
उपत्यकामा सुविधासम्पन्न आधुनिक वधशालाको अभाव रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै विभागले तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ। पूर्ण आधुनिक वधशाला निर्माण नभएसम्म मासु सुपरिवेक्षकले तोकेका निश्चित वधस्थलमा मात्र पशु काट्न पाइनेछ।
नयाँ नियमअनुसार पशुपन्छी वध गर्नुअघि मासु निरीक्षकले तिनको पूर्वस्वास्थ्य परीक्षण (एन्टी–मार्टम जाँच) गर्नेछन्। स्वस्थ ठहरिएका पशुलाई मात्र वध गर्न दिइनेछ। वध गरिसकेपछि मासुको पुनः स्वच्छता जाँच (पोस्ट–मार्टम जाँच) गरिनेछ। परीक्षणमा खानयोग्य प्रमाणित भएपछि मात्र मासुमा सरकारी निकायको आधिकारिक छाप (एप्रुभ्ड स्ट्याम्प) लगाइनेछ। यस्तो प्रमाणित छाप लागेको मासु मात्र पसलहरूमा बिक्रीका लागि राख्न पाइनेछ। विभागले सुरुवाती चरणमा पोल्ट्री तथा कुखुराको मासुबाट यो प्रक्रिया थालनी गरी अन्य पशुमा विस्तार गर्ने जनाएको छ।
मिसावटमा रोक र कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था
ऐनअनुसार पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु बिक्री गर्न अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। एक पशुपन्छीको मासुमा अर्को जातको मासु मिसाउन, तौल बढाउन वा स्वाभाविक स्वाद र गुण परिवर्तन गर्न कुनै पनि बाह्य पदार्थ सम्मिश्रण गर्न पूर्ण बन्देज लगाइएको छ।
मासु निरीक्षकले परीक्षणका क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन ठहर गरेमा तत्काल मासु जफत गरी नष्ट गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। कानुन उल्लंघन गरी बिनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने, अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने वा कानुनको अवज्ञा गर्ने विक्रेतामाथि ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।