करको दर बढाउनुभन्दा दायरा विस्तार र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनुपर्छः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

Nov 17, 2026 11:42 AM Merolagani



नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राजश्व वृद्धि गर्न करको दरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार, आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरण र कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

करको भार पहिले नै वहन गरिरहेका करदातामाथि थप भार सिर्जना गर्नुभन्दा कर प्रणालीको दायराभन्दा बाहिर रहेका आर्थिक गतिविधि, सम्पती तथा पेशालाई करको दायरामा ल्याउनु बढी प्रभावकारी र न्यायोचित हुने उनले बताएका हुन् । राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले कर नीतिको स्थायित्वलाई लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार तथा दीर्घकालीन लगानीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिने गरेको बताए । करसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । कर नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, भन्सार तथा राजश्व प्रशासनमा सुधार गर्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेका नीतिगत पहललाई सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

तर यस्ता सुधारको प्रभाव त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने पाण्डेले बताए। सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसके कर अनुपालन बढाउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको धारणा छ । उनले कर प्रशासन र भन्सार प्रशासनलाई निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन तथा व्यापार सहजीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा व्याख्या गर्दै दुवै प्रशासनलाई सहजीकरणमुखी, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका प्रक्रियालाई जोखिममा आधारित, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले बताए । कानूनको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने र व्यवसायीले अनावश्यक प्रशासनिक झमेला तथा प्रक्रियागत अस्पष्टता बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । वर्षौंसम्म कर विवादको निरूपण नहुँदा व्यवसायीको पुँजी अवरुद्ध हुने र त्यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

उनले भने,‘विशेषगरी उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार र दीर्घकालीन लगानीका निर्णय गर्दा कर नीतिको स्थायित्वलाई लगानीकर्ताले महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसैले करसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, भन्सार तथा राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आवद्ध गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेका नीतिगत पहलहरू सकारात्मक छन् । यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा कर अनुपालन बढाउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र व्यवसायको सञ्चालन लागत घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, राजस्व वृद्धि गर्न करको दरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार, आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरण, कर प्रशासनको प्रभावकारिता र स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि गर्न जोड दिनुपर्छ । करको भार पहिले नै बहन गरिरहेका करदातामाथि थप भार सिर्जना गर्नुभन्दा करको दायराभन्दा बाहिर रहेका आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति र पेसालाई कर प्रणालीमा समेट्नु बढी प्रभावकारी र न्यायोचित हुन्छ । कर प्रशासन र भन्सार प्रशासन दुवै निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र व्यापार सहजीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्वपूर्ण निकाय हुन् । यी निकायबाट हुने निर्णय र कार्यसम्पादनले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । त्यसैले राजश्व प्रशासनलाई सहजीकरणमुखी, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउँदै लैजान आवश्यक छ । कर परीक्षण र अनुसन्धानका प्रक्रियामा जोखिममा आधारित, तथ्यपरक र पारदर्शी हुनुपर्छ । कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम हुनुपर्छ । व्यवसायीले अनावश्यक प्रशासनिक झमेला र प्रक्रियागत अस्पष्टता व्यहोर्नुपर्ने स्थिति हुनुहुँदैन । त्यसैले करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ । वर्षौंसम्म कर विवाद निरूपण नहुँदा व्यवसायीको पुँजी अवरुद्ध हुने र लगानीको वातावरण प्रभावित हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ, कर प्रणालीलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न पनि आवश्यक छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहजीकरण गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कर नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सक्छ ।’

पाण्डेले कर प्रणालीलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।