राजस्व कानुनमा ऐतिहासिक ‘क्रमभङ्ग’ गर्दै लगानी अध्यादेश : दफा ५७ को विवाद अन्त्य, अरु के छन् ?

Nov 17, 2026 02:12 PM Merolagani



सुवास निरौला
सरकारले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न र लगानी आकर्षित गर्न जारी गर्न लागेको ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत नेपालको कर, भन्सार तथा राजस्व न्याय प्रणालीमा अभूतपूर्व र संरचनागत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

यस अध्यादेशले वर्षौँदेखि करदाता आतंकको स्रोत बनेका अस्पष्ट व्यवस्थाहरू हटाउँदै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर र भन्सारसम्बन्धी प्रमुख ७ वटा ऐनहरूमा दफावार संशोधन गरेको छ। अध्यादेशमार्फत आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आर्थिक ऐन २०८३, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, भन्सार ऐन २०८२, भन्सार महसुल ऐन २०८१ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ का दर्जनौँ दफाहरू संशोधन र नयाँ दफा थप गरिएका छन्। अध्यादेशमा प्रस्तावित ती प्रमुख ७ कानुनका दफावार व्यवस्था र तिनले अर्थतन्त्र, उद्योग–व्यवसाय तथा राजस्व प्रशासनमा पार्ने प्रभावको विस्तृत विश्लेषण:

 

आयकर ऐन, २०५८ (अध्यादेशको दफा २४  संशोधन)

आयकर ऐनमा गरिएका संशोधनहरूले लगानीकर्ताको स्वामित्व, पुँजीगत लाभ, कर निर्धारणको समयसीमा र कर फिर्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई स्थापित गरेका छन्।

प्रमुख कानुनी संशोधनहरू :

  • दफा ५७ को पूर्ण प्रतिस्थापन (स्वामित्व परिवर्तनमा स्पष्टता) :
    दफा ५७ को उपदफा (१) मा व्यवस्था गरिएको छ— ‘कुनै निकायको शेयर वा अन्य स्वामित्व हित हस्तान्तरण भएको कारणले मात्र त्यस्तो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा त्यस्तो निकायले वहन गरेको दायित्व निसर्ग भएको मानिने छैन।’
    साथै, उपदफा (३) बमोजिम नेपालबाहिर दर्ता भएको विदेशी निकायको शेयर हस्तान्तरण हुँदा ‘नेपालस्थित निकाय वा नेपालमा रहेको सम्पत्तिबाट सिर्जित मूल्यको अनुपात, लागत आधार र वास्तविक आर्थिक स्वरूपलाई आधार मानी’ नेपालसँग सम्बन्धित अंशमा मात्र कर लाग्ने स्पष्ट पारिएको छ।

  • कर निर्धारणको हदम्याद २ वर्षमा सीमित (दफा १०१ संशोधन) :
    दफा १०१ को उपदफा (३) मा संशोधन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने हदम्याद साविकको ‘चार वर्षभित्र’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘दुई वर्षभित्र’ कायम गरिएको छ। थपिएको उपदफा (३ख) अनुसार, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु औँल्याइएको कारणले मात्र करदाताको थप कर दायित्व सिर्जना भएको मानिने छैन र हदम्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा बेरुजुको आधारमा करदातालाई थप कर दाखिला गर्न सूचना दिन पाइने छैन।’

  • गाभ्ने र प्राप्ति (M&A) मा कर उन्मुक्ति (दफा ४० र ४७ख थप) :
    दफा ४० मा थपिएको उपदफा (२क) अनुसार, प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत वास्तविक व्यवसाय गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा शेयरधनीले आफ्नो शेयरको बदलामा गाभिने वा प्राप्त गर्ने निकायको शेयर मात्र प्राप्त गरेमा त्यसलाई ‘तत्काल निसर्ग भएको मानिने छैन’ र पुरानै लागत आधार कायम रहनेछ। दफा ४७ख ले यसरी हुने एकीकरणमा सम्पत्ति तथा दायित्वको हस्तान्तरणमा तत्काल कुनै करयोग्य लाभ वा नोक्सानी नहुने स्पष्ट ग्यारेन्टी गरेको छ।

  • विशिष्टीकृत लगानी कोष (PE/VC) लाई ‘पास–थ्रु’ मान्यता (दफा ९ थप उपदफा १क–१ङ) :
    धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त विशिष्टीकृत लगानी कोष (SIF) ले आर्जन गरेको लाभ कोषको नभई ‘इकाईधनीहरूले आफ्नो वास्तविक आर्थिक हितको अनुपातमा प्रत्यक्ष लगानी गरी आर्जन गरेको मानिनेछ’ र कोषको तहमा पुनः आयकर लाग्ने छैन।

  • ३० दिनभित्र बढी कर अनिवार्य फिर्ता (दफा ११३ थप उपदफा १क) :
    करदाताको बढी दाखिला भएको रकम प्रमाणित भएको ३० दिनभित्र निजको बैंक खातामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। निर्धारित अवधिमा फिर्ता नगरे ‘उपदफा (६) बमोजिम वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ।’

  • स्वतन्त्र प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाई (दफा ११५ र ११५क) :
    आन्तरिक राजस्व विभागभन्दा बाहिर अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाई’ गठन हुनेछ। इकाईले ६० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ; नदिए करदाता सीधै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन जान पाउनेछन्।

  • पूर्वाव्यापी करमा बन्देज (दफा १३६क थप) :
    ‘कर दायित्व सिर्जना गर्ने, करको दर वृद्धि गर्ने वा कर छुट घटाउने गरी गरिएको संशोधन त्यस्तो संशोधन प्रारम्भ हुनुअघि सम्पन्न भएको कारोबार वा प्राप्त भएको आयमा लागू हुने छैन।’

  • महिला तथा साना उद्यमीलाई छुट (दफा ११) :
    कम्तीमा ५१ प्रतिशत महिला स्वामित्व र व्यवस्थापन भएका नयाँ साना उद्यमलाई व्यवसाय सञ्चालन भएको पहिलो तीन वर्षसम्म करयोग्य आयमा लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ।

पार्ने प्रभाव :

दफा ५७ को संशोधनले विगतका एनसेल वा अन्य ठूला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा देखिएको अन्योल र विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्नेछ। शेयर खरिद–बिक्री हुँदा पूरै कम्पनीको सम्पत्ति निसर्ग मानी अस्वाभाविक कर लगाउने विकृति रोकिनेछ। कर निर्धारणको हदम्याद २ वर्षमा झार्दा व्यवसायीले ४–५ वर्ष पुराना फाइल ब्युँझाएर हुने प्रशासनिक मोलमोलाइबाट मुक्ति पाउनेछन्। M&A मा कर नलाग्ने भएपछि वित्तीय तथा कर्पोरेट क्षेत्रको पुँजीगत सुदृढीकरण तीव्र हुनेछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (अध्यादेशको दफा २८ संशोधन)

उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र र निकासीकर्तालाई कार्यशील पूँजीको अभाव हुन नदिन भ्याट प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाइएको छ।

प्रमुख कानुनी संशोधनहरू :

  • व्यावसायिक उत्पादनअगावै पुँजीगत वस्तुको भ्याट कट्टी (दफा १७ मा उपदफा १क थप) :
    उत्पादनमूलक उद्योगले कर लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्देश्यले खरिद वा पैठारी गरेको मेसिनरी, उपकरण र पुँजीगत वस्तुमा तिरेको कर ‘उद्योगको व्यावसायिक उत्पादन वा कर लाग्ने बिक्री प्रारम्भ नभएको कारणले मात्र कट्टी गर्न नपाउने मानिने छैन।’

  • विदेशी प्राविधिक सेवामा भ्याट छुट (दफा ८ को उपदफा २ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप) :
    उत्पादनमूलक उद्योगले मेसिनरी वा उपकरणको जडान, परीक्षण, मर्मत वा सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक प्रशिक्षणका लागि गैरबासिन्दा व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको प्राविधिक सेवामा रिभर्स चार्ज (Reverse Charge VAT) दाखिला गर्नु पर्नेछैन।

  • भ्याट फिर्ताको अवधि ४ महिना, १५ दिनमै निकासीकर्तालाई भुक्तानी (दफा २४) :
    दफा २४ को उपदफा (३) मा लगातार ‘छ महिनासम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘लगातार चार महिनासम्म’ कर कट्टी हुन नसके फिर्ता माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। थपिएको उपदफा (५) अनुसार फिर्ताको निर्णय भएको ३० दिनभित्र बैंक खातामा रकम पठाउनुपर्नेछ; ढिला गरेमा ‘वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज दिनुपर्नेछ।’ उपदफा (५क) ले निकासीकर्ताको हकमा निवेदन परेको १५ दिनभित्रै भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।

  • कर बीजकको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन पाइने (दफा १४ मा उपदफा ६क थप) :
    कर बीजकमा नाम, ठेगाना वा सामान्य प्राविधिक त्रुटि भएमा सच्याउन पाइनेछ र कारोबारको वास्तविकता प्रमाणित भएमा ‘सामान्य प्राविधिक त्रुटिको कारणले मात्र कर कट्टी गर्न पाउने अधिकार अस्वीकार गरिने छैन।’

  • जोखिममा आधारित परीक्षण (दफा २० मा उपदफा थप) :
    एउटै कर अवधि र विषयमा यसअघि परीक्षण भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रमाणबिना पुनः परीक्षण गर्न पाइने छैन।

पार्ने प्रभाव :

उद्योग सञ्चालन हुनुअघि नै मेसिनरीको भ्याट कट्टी गर्न पाउँदा नयाँ उद्योगहरूको प्रारम्भिक वित्तीय लागत (CAPEX) घट्नेछ। विदेशी इन्जिनियर ल्याएर मेसिन जडान गर्दा लाग्ने दोहोरो भ्याट हट्दा विदेशी प्रविधि भित्र्याउन सहज हुनेछ। निकासीकर्ताले १५ दिनमै भ्याट फिर्ता पाउने भएपछि निर्यात व्यापारमा नगद प्रवाह (Cash Flow) बलियो हुनेछ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (अध्यादेशको दफा ३१  संशोधन)

यो संशोधनले सामान्य कर विवाद र आपराधिक राजस्व चुहावटबीचको सीमारेखा स्पष्ट गरी निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो त्रास हटाएको छ।

प्रमुख कानुनी संशोधनहरू :

  • कर विवाद र राजस्व चुहावटको वर्गीकरण (दफा १३क मा उपदफा १क थप) :
    अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्दा कर कानूनको व्याख्या, कर छुट, कर कट्टी, खर्च कट्टी वा कर दायित्वसम्बन्धी मतभेदलाई सामान्य कर विवाद र दफा ४ बमोजिमको आपराधिक चुहावटबीच स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
    ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ— ‘करदाताले करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको व्याख्यामा फरक धारणा राखेको, कर निर्धारणको निर्णयउपर असहमति जनाएको वा कानुनबमोजिम पुनरावलोकन/पुनरावेदनको अधिकार प्रयोग गरेकै कारणले मात्र राजस्व चुहावटको कसूर भएको निष्कर्ष निकालिने छैन।’

  • सामान्य कर विवाद राजस्व कार्यालयमै फिर्ता पठाइने (दफा १३क मा उपदफा २क थप) :
    बदनियत नदेखिएको र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी विवाद मात्र भएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले कारणसहित निर्णय गरी फाइल सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व वा भन्सार कार्यालयमा कर निर्धारणका लागि फिर्ता पठाउनुपर्नेछ।

  • पदकै भरमा सञ्चालक दोषी नहुने (दफा २३ मा उपदफा ५क थप) :
    ‘कुनै व्यक्तिले फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थामा पद धारण गरेको कारणले मात्र निजले व्यक्तिगत रूपमा राजस्व चुहावटको कसूर गरेको मानिने छैन।’ कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता, निर्देशन वा बदनियत प्रमाणित नभएसम्म सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रूपमा फौजदारी दायित्व लाग्ने छैन।

  • दोहोरो कारबाही र अनुसन्धान निषेध (दफा १३क१ थप) :
    आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच एउटै कारोबारमा समानान्तर अनुसन्धान गर्न पाइने छैन र पहिले नै कर असुल भइसकेको भए सो रकम समायोजन गरेर मात्र बाँकी कारबाही अघि बढ्नेछ।

पार्ने प्रभाव :

लेखांकन वा कर व्याख्याको विवादमा सिधै धरपकड हुने, बैंक खाता रोक्का गरिने र जेल हालिने त्रासबाट उद्योगी–व्यवसायीले मुक्ति पाउनेछन्। कर्पोरेट संस्थाका सञ्चालकहरूले निर्धक्क भएर व्यावसायिक निर्णय लिन सक्नेछन्।

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ तथा आर्थिक ऐन, २०८३ (अध्यादेशको दफा ३० र २६  संशोधन)

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र पुराना कर विवादको द्रुत निकासका लागि यी ऐनहरूमा रणनीतिक परिवर्तन गरिएको छ।

प्रमुख कानुनी संशोधनहरू :

  • कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा २ तहको महसुल अन्तर (भन्सार महसुल ऐनको दफा ७ मा उपदफा १क थप) :
    ‘नेपालमा उत्पादन हुने तयारी वस्तु र सो वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थको प्रचलित महसुल दरको तुलनात्मक अध्ययन गरी सम्भव भएसम्म कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार महसुल दर कायम गरिनेछ।’

  • स्वच्छ ऊर्जा र उत्पादनमूलक उद्योगका उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार (अनुसूची–४ दफा ६ संशोधन) :
    जलविद्युत्, सौर्य, वायु वा ऊर्जा भण्डारण (BESS) का मेसिनरी, औजार र उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको मर्मत, प्रतिस्थापन र विपद्बाट क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने मेसिनरीमा समेत १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्नेछ। उद्योग विभागबाट स्वीकृत उत्पादनमूलक उद्योगका विशेष मेसिनरीमा पनि १ प्रतिशत महसुल कायम गरिएको छ।

  • कर विवाद मिलाउन १ प्रतिशत मात्र शुल्क (आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ संशोधन) :
    दफा ८ को उपदफा (१) मा रहेको विवाद समाधान गर्दा लाग्ने धरौटी/शुल्क ‘दश प्रतिशत’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘एक प्रतिशत’ कायम गरिएको छ।

  • ईभी एसेम्बलमा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क छुट (आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ११ संशोधन) :
    विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योगले पैठारी गर्ने पार्टपुर्जा तथा कम्पोनेन्टमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ पूर्ण छुट दिइएको छ।

पार्ने प्रभाव :

२ तहको भन्सार अन्तरले तयारी वस्तुको आयात निरुत्साहित गरी देशभित्रै औद्योगिक कारखाना स्थापना गर्न प्रत्यक्ष लाभ दिनेछ। विवादित करको १ प्रतिशत मात्र बुझाएर मुद्दा सल्टाउने व्यवस्थाले वर्षौँदेखि अदालतमा अड्किएका अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व सरकारी ढुकुटीमा तत्काल दाखिल हुनेछ र व्यवसायी मुद्दाको तनावबाट मुक्त हुनेछन्।

भन्सार ऐन, २०८२ (अध्यादेशको दफा २९  संशोधन)

व्यापार सहजीकरण, वस्तु जाँचपासमा ढिलाइको अन्त्य र पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली यसका मुख्य विशेषता हुन्।

प्रमुख कानुनी संशोधनहरू :

  • स्वघोषणामा जाँचपास र पोस्ट क्लियरेन्स अडिट (दफा २३ मा उपदफा ६ थप) :
    न्यून जोखिम भएका नियमित पैठारीकर्तालाई भन्सारमा सामान नरोकी स्वघोषणाका आधारमा ग्रिन च्यानलबाट जाँचपास दिइनेछ र पछि गोदाममै पुगेर परीक्षण (Post Clearance Audit) गरिनेछ।

  • विवाद भए बैंक जमानतमा सामान छुट्ने (दफा ३७ र ३८ संशोधन) :
    वस्तुको वर्गीकरण वा भन्सार मूल्यांकनमा विवाद भएमा पैठारीकर्ताले स्वीकार गरेको निर्विवाद महसुल बुझाएर विवादित रकमबराबर बैंक जमानत वा धरौटी राखी तत्काल सामान छुटाउन सक्नेछ।

  • मूल्यांकन अस्वीकार गर्दा तथ्यगत आधार अनिवार्य (दफा ३१ मा उपदफा ६क र दफा ३५ संशोधन) :
    घोषित कारोबार मूल्य अस्वीकार गर्नुपरेमा भन्सार अधिकृतले ७ दिनभित्र तथ्यगत र कानुनी आधार खुलाएर पैठारीकर्तालाई लिखित वा विद्युतीय जानकारी दिनुपर्नेछ।

  • वारेन्टीका सामान पुनः निकासी (दफा ३० संशोधन) :
    वारेन्टी वा ग्यारेन्टी अवधिभित्र खराबी देखिएका सामान ९० दिनभित्र पुनः निकासी गरी पहिले तिरेको भन्सार महसुल फिर्ता लिन सकिनेछ।

पार्ने प्रभाव :

भन्सार नाकामा हुने अनावश्यक ढिलाइ, कन्टेनर डिटेन्सन र ड्यामरेज शुल्कको अन्त्य हुनेछ। बैंक ग्यारेन्टीमा सामान छुट्ने भएपछि उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ सीमामै रोकिने समस्या समाधान हुनेछ।

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ (अध्यादेशको दफा २५  संशोधन)

अन्तःशुल्क प्रशासनको कठोर दण्डात्मक प्रवृत्तिलाई सुधार्दै प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउने अवसर दिइएको छ।

प्रमुख कानुनी संशोधनहरू :

  • प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउन १५ दिनको म्याद (दफा १६क र १६ख थप) :
    लेखा वा विवरणमा अन्तःशुल्क छली वा बदनियत नदेखिएको सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि भएमा अधिकृतले १५ दिनको समय दिएर सच्याउन लगाउनुपर्नेछ र सोही त्रुटिका आधारमा दण्डात्मक कारबाही गर्न पाइने छैन।

  • स्वदेशी प्याकेजिङ र जडीबुटीलाई अन्तःशुल्क छुट (दरबन्दी द्रष्टव्य ३० र नयाँ व्यवस्था) :
    नेपालमै उत्पादित कृषि तथा खाद्य वस्तुको प्राथमिक प्याकेजिङका लागि नेपालमै बनेका प्लास्टिकका बोतल, जार र बट्टामा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन। साथै, स्वदेशी जडीबुटी र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै बनेका गैरमादक र गैरसुर्तीजन्य उत्पादनमा अन्तःशुल्क पूर्ण छुट दिइएको छ।

  • स्वतन्त्र पुनरावलोकन (दफा १९ र १९क) :
    अन्तःशुल्क निर्धारणविरुद्ध पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वतन्त्र प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाईसमक्ष जान सकिनेछ।

पार्ने प्रभाव :

प्याकेजिङ सामग्रीमा अन्तःशुल्क हट्दा स्वदेशी कृषि तथा खाद्य उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्नेछ। साना प्राविधिक त्रुटिमै सिलबन्दी र धरपकड हुने अवस्था अन्त्य भई साना उद्योगहरूको संरक्षण हुनेछ।

समग्र आर्थिक प्रभाव

प्रस्तुत अध्यादेशले नेपालको वित्तीय प्रशासनमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको ‘अविश्वास र नियन्त्रणमुखी मानसिकता’ लाई ‘पारदर्शिता र सहजीकरणमुखी दृष्टिकोण’ मा रूपान्तरण गरेको छ।

१. औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र पूँजी निर्माण : कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा २ तहको भन्सार अन्तर, उत्पादनअगावै भ्याट कट्टी र मेसिनरीमा १ प्रतिशत भन्सारले देशभित्रै उद्योग खोल्न ठूलो प्रोत्साहन दिनेछ।
२. विदेशी लगानी (FDI) को आगमन : दफा ५७ को उल्झन सल्टिनु, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई दोहोरो कर नलाग्नु र M&A मा कर छुट हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा पूँजी प्रवाह गर्न सुरक्षित वातावरण दिनेछ।
३. मुद्दा न्यूनीकरण र राजस्व वृद्धि : विवाद समाधानका लागि १ प्रतिशतको शुल्क अफर र २ वर्षे हदम्यादले वर्षौँदेखि अड्किएका पुराना कर विवादहरू तत्काल टुंगिनेछन्, जसबाट राज्यको खातामा उल्लेख्य नगद राजस्व भित्रिनेछ।
४. सञ्चालक र लगानीकर्ताको कानुनी सुरक्षा : राजस्व चुहावट ऐनमा गरिएको संशोधनले सामान्य कर विवादमा उद्योगीहरूलाई सिधै जेल हाल्ने आतंक बन्द गर्नेछ, जसले नेपालको समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्ने निश्चित छ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।