श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको आम्दानीमा वृद्धि, नाफा कति?

Nov 17, 2026 02:17 PM Merolagani



कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रकाे उत्पादनमूलक कम्पनी श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड (SAIL) ले आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ९२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ थियो। यस तुलनामा यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफामा १४.९२ प्रतिशतको सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ।

आन्तरिक कार्यकुशलतामा सुधार र उत्पादन वृद्धिले नाफालाई उकास्न ठुलो सहयोग पुर्‍याएको छ।

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल राजस्व बढेर ५४ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा ४२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बिक्री लागत ४७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कटाएपछि कम्पनीको कुल मुनाफा ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। प्रशासनिक तथा बिक्री वितरण खर्चहरू नियन्त्रण गर्दै कम्पनीले सञ्चालन मुनाफा २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कायम भएकाे छ। साे अवधिसम्ममा कम्पनीकाे वित्तीय खर्च १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कम्पनीको करपूर्वको मुनाफा १ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६३ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा तथा कोषमा १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ, जसले कुल इक्विटीलाई १ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

वित्तीय परिसूचकहरूका आधारमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ६१ पैसा कायम भएको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १०८ रुपैयाँ ५ पैसा र तरलता अनुपात २.५४ को मजबुत विन्दुमा रहेको छ। 

कम्पनीले आफ्ना उत्पादन प्रक्रियालाई अनुकूलित गर्ने, बजार पहुँच पुर्याउने, लागत कटौतीका उपायहरू अपनाउने र नयाँ उत्पादनहरू बजारमा ल्याउने रणनीतिक कदमलाई तीब्रता दिएको छ। मूल्यवृद्धिका चुनौतीहरू र वाह्य आर्थिक दबाबका बाबजुद कम्पनीले आफ्ना वितरण च्यानलहरूलाई थप सुदृढ गर्दै सञ्चालन दक्षता र बजार हिस्सा बढाउने दिशामा प्रभावकारी काम गरिरहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।