राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन: नियामकीय कडाइ, डिजिटल रूपान्तरण र केन्द्रीय बैंकको सम्पत्तिमा ऐतिहासिक फड्को

Nov 18, 2026 11:38 AM Merolagani



 

  • नियमित समष्टिगत परिसूचकबाहेक बैंकको आन्तरिक सञ्चालन, विदेशी विनिमय नीति, वित्तीय सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र बैंकिङ प्रणालीको गहन एक्सरे

  • १० ठूला वाणिज्य बैंकको विदेशी लेखापरीक्षकबाट विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (AQR) सम्पन्न; १० लघुवित्तमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही

    &
  • सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ १० हजारभन्दा बढी शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन, 'गोएएमएल' मा ५,६०१ संस्था आबद्ध

  • राहदानी सटही सुविधा ३ हजार डलर, सूचना प्रविधि निर्यातकर्तालाई विशेष सहुलियत, दैनिक २५ केजी सुन आयात

  • डिजिटल भुक्तानीमा भारतसँग क्रस-बोर्डर क्यूआर सुरु; आरटिजिएसमार्फत ११२ खर्बको कारोबार

  • केन्द्रीय बैंकको वासलात ४५ प्रतिशतले बढेर ३८ खर्ब ७४ अर्ब, सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ लाभांश बुझाउने

सुवास निरौला
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आफ्नो विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। हरेक महिना सार्वजनिक हुने नियमित आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूको परम्परागत तथ्याङ्कभन्दा माथि उठेर हेर्दा यस वर्षको प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक परिवर्तन, नियामकीय सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका कडा कदम, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भुक्तानी प्रणालीको डिजिटलाइजेसन र स्वयं केन्द्रीय बैंकको अभूतपूर्व वित्तीय स्वास्थ्यलाई प्रमुखताका साथ उजागर गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधान अनुसार तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको समग्र दिशा, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका जोखिमका पाटाहरू र केन्द्रीय बैंकले चालेका सुधारात्मक नीतिगत कदमहरूको समग्र चिरफार गरेको छ।

समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको संक्षिप्त झलक:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दा विप्रेषण आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले बढेर रु. २३ खर्ब ६३ अर्ब १२ करोड पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति रु. १० खर्ब २७ अर्ब ४ करोड र चालु खाता रु. ९ खर्ब २३ अर्ब ५६ करोडको ऐतिहासिक बचतमा रहेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर (रु. ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड) पुग्दा १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ भने औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तर, आन्तरिक उत्पादन भने शिथिल रहँदा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.६८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ; जहाँ कृषि १.५८ प्रतिशत, उद्योग ५.६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ४.२१ प्रतिशतले बढेका छन्। उता आयात १६.२ प्रतिशतले बढेर रु. २० खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड पुग्दा व्यापार घाटा रु. १७ खर्ब ८१ अर्ब ९ करोड पुगेको छ। सरकारी वित्ततर्फ पूँजीगत खर्च १४.८ प्रतिशतले घटेर रु. १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोडमा झरेको छ भने कुल सार्वजनिक ऋण रु. २७ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड (जीडीपीको ४५.१ प्रतिशत) पुगेको छ। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका कारण भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशतमा झरे पनि वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर ५.५६ प्रतिशत पुगेको छ र कालोसूचीमा सूचीकृत ऋणीको संख्या १ लाख ७० हजार ७९३ पुगेको छ। शेयर बजारतर्फ नेप्से परिसूचक ७.० प्रतिशतले घटेर २५९७.८ विन्दुमा ओर्लिएको छ भने बजार पूँजीकरण रु. ४४ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड कायम भएको छ।

 

यस पृष्ठभूमिमा प्रतिवेदनले उजागर गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय अवस्था, बैंकिङ नियमन तथा सुपरिवेक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, विदेशी विनिमय, डिजिटल भुक्तानी र संस्थागत सुशासनका प्रमुख विषयवस्तुहरूको विस्तृत विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ:

राष्ट्र बैंकको वित्तीय अवस्था: कुल सम्पत्ति ३८ खर्ब ७४ अर्ब, सरकारलाई ४२ अर्ब लाभांश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नै वित्तीय वासलातमा ऐतिहासिक विस्तार देखिएको छ। २०८३ असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार केन्द्रीय बैंकको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४५.०६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३८ खर्ब ७४ अर्ब २१ करोड ३ लाख ७ हजार ५१२ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो वासलात रु. २६ खर्ब ७१ अर्ब २३ करोड ९५ लाख बराबर थियो।

बैंकको कुल सम्पत्तिमध्ये विदेशी मुद्रा वित्तीय सम्पत्ति रु. ३४ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र विदेशी मुद्रा गैर-वित्तीय सम्पत्ति (सुन प्रमाणपत्र/कागजी सुन) रु. २ खर्ब ३० अर्ब ८४ करोड गरी कुल विदेशी मुद्रा सम्पत्ति मात्रै रु. ३७ खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड (कुल सम्पत्तिको ९६.२७ प्रतिशत) पुगेको छ। यसमध्ये विदेशी धितोपत्रहरूमा गरिएको लगानी रु. २६ खर्ब ४ अर्ब ३ करोड र विदेशी बैंकहरूमा राखिएको आवधिक निक्षेप रु. ६ खर्ब १० अर्ब ८९ करोड रहेको छ। स्थानीय मुद्रा वित्तीय सम्पत्ति रु. ४२ अर्ब २५ करोड र स्थानीय मुद्रा गैर-वित्तीय सम्पत्ति (भौतिक सुन, चाँदी तथा अन्य) रु. १ खर्ब २ अर्ब २२ करोड रहेको छ।

दायित्वतर्फ, चलनचल्तीमा रहेको नोटको दायित्व रु. ८ खर्ब १ अर्ब ६२ करोड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप दायित्व रु. ३ खर्ब ९२ अर्ब ५७ करोड, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व (निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा तथा राष्ट्र बैंक बण्ड) रु. १२ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड र नेपाल सरकारको निक्षेप रु. १ खर्ब ८६ अर्ब ८ करोड पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकको खुद सञ्चालन आम्दानी ६.४८ प्रतिशतले बढेर रु. ९३ अर्ब ९२ करोड २० लाख पुगेको छ। तर, विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकनबाट प्राप्त रु. २ खर्ब ५४ अर्ब ८३ करोड ३६ लाख र सुन-चाँदी पुनर्मूल्यांकनबाट प्राप्त रु. ७१ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख बराबरको विशाल गैर-नगद नाफासमेत समायोजन गर्दा बैंकको कुल खुद नाफा (Net Profit) रु. ४ खर्ब १० अर्ब १२ करोड पुगेको छ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको २०८३ कात्तिक ३० गते बसेको बैठकले खुद मुनाफाबाट विभिन्न वैधानिक तथा अन्य जगेडा कोषहरू (साधारण जगेडा कोषमा रु. १३ अर्ब ५६ करोड, विदेशी विनिमय समानीकरण कोषमा रु. २५४ अर्ब ८३ करोड, सुन चाँदी समानीकरण कोषमा रु. ७१ अर्ब ७१ करोड, खुला बजार स्थिरीकरण कोषमा रु. ३६ अर्ब ५० करोड, मौद्रिक दायित्व कोषमा रु. ४ अर्ब १७ करोड र वित्तीय स्थायित्व कोषमा रु. ४ अर्ब १७ करोड आदि) मा रकम छुट्याएपछि बाँकी रहेको वितरणयोग्य खुद बचतबाट रु. ४२ अर्ब (बयालीस अर्ब रुपैयाँ) नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

गभर्नर लगायत सञ्चालकहरूको तलब-भत्ता र सुविधा: गभर्नरको वार्षिक सुविधा करिब ४६ लाख

प्रतिवेदन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई प्रतिबैठक रु. ९,००० (नौ हजार) बैठक भत्ता उपलब्ध गराइन्छ। साथै, कार्यकारी सञ्चालकहरू (गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरू) ले तलब र विभिन्न भत्ताहरू प्राप्त गर्छन्। सबै सञ्चालकहरूले इन्धन, सवारी साधन मर्मत, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, चालक सुविधा तथा औषधोपचार लगायतका अन्य सुविधाहरू पाउने व्यवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र सञ्चालकहरूले बुझेको तलब, बैठक भत्ता र अन्य सुविधाको विवरण:


*नोट: डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितको रकममा कार्यकारी निर्देशक रहँदाको अवधिको तलब तथा भत्तासमेत समावेश छ।

उच्च व्यवस्थापन (Key Management Personnel) को कुल पारिश्रमिक र सुविधा

गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू, सञ्चालकहरू र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू (कार्यकारी निर्देशकहरू) गरी बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका पदाधिकारीहरूको कुल सुविधा निम्नानुसार रहेको छ:

  • अल्पकालीन कर्मचारी सुविधा (तलब तथा भत्ता): रु. १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ४४८

  • दीर्घकालीन तथा अवकाशपछिको सुविधा: रु. १० करोड १५ हजार ५५२
    (उच्च व्यवस्थापन तहको कुल वार्षिक सुविधा: रु. २० करोड ५५ लाख ११ हजार)

  • सञ्चालकहरूको बैठक तथा विविध खर्च: रु. १ करोड २ लाख ७२ हजार ७८

  • कर्जा सुविधा (Loan Facilities): उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूले उपभोग गरेको कुल कर्जा सुविधा रु. २५ करोड ९३ लाख १६ हजार १६० पुगेको छ।

बैंकिङ नियमन र नीतिगत सुधार: शेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा खारेज, घर कर्जा ३ करोड

समीक्षा वर्षमा राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तर सुधार, उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत परिचालन र लचिलो वित्तीय वातावरण निर्माणका लागि दूरगामी महत्त्वका नीतिगत तथा नियामकीय व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ:

  • शेयर धितो कर्जाको सीमा खारेजी: कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit) यसअघि रु. २५ करोड रहेकोमा उक्त सीमालाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। साथै, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सबल कम्पनीहरूको शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा-मूल्य अनुपात (LTV Ratio) मा थप १० प्रतिशत विन्दुसम्म थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ।

  • आवासीय घर कर्जा र विद्युतीय सवारी: निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा रु. २ करोडबाट बढाएर रु. ३ करोड कायम गरिएको छ। पहिलो घर निर्माण/खरिद गर्दा कर्जा-मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशत र अन्यको हकमा ७० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि पनि कर्जा-मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

  • व्यक्तिगत कर्जामा १ करोडको सीमा: निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा तथा शेयर धितो कर्जा लगायतका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाको अधिकतम सीमा प्रतिव्यक्ति रु. १ करोडमा सीमित गरिएको छ।

  • पुनर्कर्जा, पूँजी कोष र बफर व्यवस्था: क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाइएको काउन्टर साइक्लिकल बफर (Counter Cyclical Buffer - CCyB) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि शून्य प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै, वित्तीय संस्थाले गैर-बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पूँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

  • कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण: महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम/व्यवसाय, जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणी तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त जग्गा विकास एवं भवन निर्माण व्यवसायीहरूलाई बक्यौता ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने विशेष सुविधा दिइएको छ।

  • निष्क्रिय कर्जा र लिलामी: लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि ऋणीले कर्जा नियमित गरेमा उक्त कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहनु नपर्ने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ।

  • निष्क्रिय खाता न्यूनीकरण र पारदर्शी भुक्तानी: इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले निष्क्रिय खाता न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मोबाइल वा वेब एप्लिकेशनमार्फत नै खाता बन्द गर्न सकिने र ग्राहकको आग्रहमा अन्य बैंकको खातामा रकम रकमान्तर गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, रु. ५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।

  • लघुवित्त र वित्त कम्पनी सुधार: 'ग' वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पूँजीको १५ गुणासम्म मात्र निक्षेप परिचालन गर्न पाउने सीमा हटाइएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नगद लाभांश प्रस्ताव गर्न न्यूनतम ९ प्रतिशत पूँजी कोष हुनुपर्ने र खराब कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्थाले लाभांश बाँड्न नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विपन्न वर्गका नागरिकलाई धितो लिई प्रतिव्यक्ति रु. १५ लाखसम्म लघुउद्यम कर्जा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण: १० बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय एओआर, खराब कर्जाको निगरानी

केन्द्रीय बैंकले समीक्षा वर्षमा स्थलगत (Onsite) र गैर-स्थलगत (Offsite) दुवै माध्यमबाट वित्तीय संस्थाहरूको सूक्ष्म अनुगमन गरेको छ:

  • १० ठूला बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (AQR): बैंकको चौथो रणनीतिक योजना बमोजिम प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (Extensive Asset Quality Review - AQR / Loan Portfolio Review) बंगलादेशको परामर्शदाता 'हवलादर युनुस एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स' मार्फत सम्पन्न गराइएको छ। यसले नेपाली बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोको वास्तविक गुणस्तर पहिचान गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ।

  • स्थलगत तथा साइबर सुरक्षा निरीक्षण: जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण विधि अनुसार १० वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (NIFRA) को समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ। साथै, २ वाणिज्य बैंकको सूचना प्रविधि (IT) र साइबर जोखिम सम्बन्धी लक्षित स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।

  • विकास बैंक र वित्त कम्पनीमाथि कारबाही: १६ विकास बैंक र १४ वित्त कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण सम्पन्न भएकोमा नियम उल्लंघन गर्ने १ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिइएको छ, ३ विकास बैंकलाई सचेत गराइएको छ भने १ वित्त कम्पनी तथा ३ विकास बैंकलाई नगद जरिवाना गरिएको छ। १ विकास बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (PCA) गरिएको छ।

  • १० लघुवित्तमाथि पीसीए प्रक्रिया: न्यूनतम ८ प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्न नसकेका १० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

  • वित्तीय ग्राहक संरक्षण र गुनासो व्यवस्थापन: वाणिज्य बैंकहरूसँग सम्बन्धित २३६ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा २६ प्रतिशत बैंक जमानत दाबी भुक्तानी नपाएको, १९ प्रतिशत वित्तीय सेवा, १२ प्रतिशत कर्मचारी, ८ प्रतिशत भ्रष्टाचार र ७ प्रतिशत वित्तीय ठगीसँग सम्बन्धित थिए। राष्ट्र बैंकको गुनासो पोर्टल, इमेल तथा 'हेलो सरकार' मार्फत वर्षभरिमा कुल ५,१६३ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा ४,२१९ वटाको सम्बोधन गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (AML/CFT) निवारण: 'ग्रे लिस्ट' बाट बच्ने कसरत र १० हजार शंकास्पद कारोबार

नेपाललाई एफएटीएफ (FATF) को 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नबाट जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड परिपालना गर्न राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ:

  • गोएएमएल (goAML) प्रणाली विस्तार: वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU-Nepal) ले सञ्चालन गरेको goAML प्रणालीमा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, क्यासिनो, घरजग्गा व्यवसायी, बहुमूल्य धातु व्यवसायीलगायत कुल ५,६०१ वटा सूचक संस्थाहरू आबद्ध भएका छन्।

  • २३ लाखभन्दा बढी सीमा कारोबार (TTR): समीक्षा वर्षमा एफआईयूले कुल २३ लाख ७५ हजार १४५ वटा सीमा कारोबार प्रतिवेदन (Threshold Transaction Reports - TTR) प्राप्त गरेको छ।

  • १० हजार शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन: समीक्षा वर्षमा १०,१०५ वटा शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन (STR/SAR) प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये २,४६३ वटा प्रतिवेदनको विस्तृत विश्लेषण सम्पन्न गरी ४५५ वटा अनुसन्धानमूलक गुप्तचर प्रतिवेदन (Intelligence Reports - जसमा १,५४५ वटा STR समावेश छन्) नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायहरूमा पठाइएको छ।

  • सुपरिवेक्षण र कारबाही: ४१ वटा सूचक संस्थाहरूको एएमएल/सीएफटी जोखिममा आधारित स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ। नियम परिपालना नगर्ने १ विप्रेषण कम्पनी र १ विकास बैंकलाई आर्थिक जरिवानासहित कारबाही गरिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा 'ग्रे लिस्ट' बाट बाहिरिने कार्ययोजनाको नियमित प्रगति विवरण पेस गरिएको छ।

विदेशी विनिमय नीतिमा लचिलोपन: सेवा निर्यात, आइटी र सटही सहजीकरण

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मजबुत स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले नागरिक, व्यवसायी र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गरी विदेशी विनिमय सटही नीतिमा उल्लेख्य सहजीकरण गरेको छ:

  • विदेश भ्रमण सटही सुविधा विस्तार: भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानीबापत प्रतिपटक दिइने सटही सुविधा अमेरिकी डलर २,५०० बाट बढाएर ३,००० पुर्‍याइएको छ।

  • शिक्षा र भाषा परीक्षा भुक्तानी: नेपाली विद्यार्थीहरूले विदेशी भाषा परीक्षा वा मानकीकृत परीक्षणहरू (TOEFL, IELTS, PTE, GRE, GMAT, SAT आदि) को शुल्क भुक्तानी गर्दा प्रतिपटक अमेरिकी डलर १५,००० सम्मको सटही सुविधा वाणिज्य बैंकहरूले नै दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, अनलाइन प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमबापत वार्षिक ५,००० डलरसम्म सटही दिन सकिनेछ।

  • सूचना प्रविधि (IT) र फ्रिलान्सरलाई प्रोत्साहन: सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूले वार्षिक ३,००० डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड पाउने व्यवस्था भएकोमा आर्जित विदेशी मुद्रासमेत थप गरी अधिकतम ५,००० डलरसम्म राख्न पाउने सुविधा दिइएको छ। अनलाइनमार्फत विदेशी मुद्रा कमाउने नेपाली नागरिकले सूचना प्रविधि सेवा खरिद गर्न वार्षिक अधिकतम २५,००० अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ उपकरणमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

  • विप्रेषण र सेवा शुल्क भुक्तानी सीमा वृद्धि: विदेशबाट फिर्ता नहुने प्रकृतिको बिक्री, कमिसन, पारिश्रमिकलगायतका रकम विप्रेषण कम्पनीमार्फत सोझै बैंक खातामा प्राप्त गर्दा दैनिक सीमा रु. २० लाखबाट बढाएर रु. २५ लाख पुर्‍याइएको छ।

  • सुन-चाँदी आयात सहजीकरण: औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा सुनचाँदी व्यवसायीले आफ्नै प्रयोजनका लागि चाँदी आयात गर्दा प्रतिपटक पाउने सटही सुविधा ३ लाख डलरबाट बढाएर ५ लाख डलर पुर्‍याइएको छ। मासिक रूपमा चाँदी आयात गर्दा उद्योगका लागि २० लाख डलर र अन्य व्यवसायीका लागि ४ लाख डलरको सीमा तोकिएको छ। यस्तै, दैनिक सुन आयातको कोटा २५ किलोग्राम कायम गरिएको छ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली: क्रस-बोर्डर क्यूआर, वालेट प्रयोगकर्ता २ करोड ७६ लाख

समीक्षा वर्षमा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा अभूतपूर्व फड्को मारिएको छ:

  • क्रस-बोर्डर क्यूआर भुक्तानी: नेपाल क्लियरिङ हाउस (NCHL) लाई नेपाल पे तथा भारतको युपीआई (UPI) बीच अन्तरआबद्धता कायम गरी 'क्रस बोर्डर कार्ड टु क्यूआर' (P2M) मर्चेन्ट भुक्तानी सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ। साथै, श्रीलङ्काको लङ्कापे (LankaPay) सँग पनि मर्चेन्ट भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ।

  • विद्युतीय भुक्तानी सूचकहरूको विस्तार: २०८३ असार मसान्तसम्ममा वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ७६ लाख ९८ हजार पुगेको छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३ करोड ९४ हजार, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २५ लाख ६६ हजार, कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ता १५ लाख ९६ हजार, डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता १ करोड ३७ लाख र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता ३ लाख २० हजार नाघेका छन्।

  • आरटिजिएस (RTGS) मार्फत ११२ खर्बको राफसाफ: रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (RTGS) प्रणालीमा ४६ बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध भएका छन्। समीक्षा वर्षमा आरटिजिएसमार्फत कुल ८ लाख ४४ हजार ९८९ वटा कारोबारबाट रु. ११२ खर्ब ३९ अर्ब १४ करोड बराबरको विशाल रकम फर्स्यौट भएको छ।

  • फिनटेक रणनीति र नियामक स्यान्डबक्स: डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवर्द्धनका लागि 'फिनटेक रणनीति (२०२६/२७-२०३०/३१)' तयार गरिएको छ भने नवप्रवर्तनकारी वित्तीय सेवाहरूको परीक्षणका लागि 'रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सम्बन्धी मार्गदर्शन' कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

मुद्रा व्यवस्थापन र टक्सार: ४६ अर्बका नयाँ नोट निष्कासन, २० अर्बका झुत्रा नोट धुल्याइयो

केन्द्रीय बैंकले स्वच्छ नोट नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै नोट निष्कासन र झुत्रा नोट व्यवस्थापनमा तीव्रता दिएको छ:

  • नयाँ नोट निष्कासन र मौज्दात: समीक्षा वर्षमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न दरका कुल रु. ४६ अर्ब १० करोड १५ लाख बराबरका नयाँ बैंकनोटहरू चलनचल्तीका लागि निष्कासन (Stock Out) गरेको छ। २०८३ असार मसान्तमा बैंकको ढुकुटीमा कुल रु. ८८ अर्ब ९४ करोड ८ लाख बराबरका नयाँ नोटहरू मौज्दात रहेका छन्।

  • चलनचल्तीमा ८ खर्ब ७ अर्बका नोट: २०८३ असार मसान्तसम्ममा सर्वसाधारण तथा वित्तीय प्रणालीमा गरी कुल रु. ८ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड बराबरका विभिन्न दरका बैंकनोटहरू चलनचल्तीमा रहेका छन्। यसमध्ये रु. १,००० दरका नोटको हिस्सा सबैभन्दा बढी ६८.६७ प्रतिशत (रु. ५ खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड) र रु. ५०० दरका नोटको हिस्सा २३.३० प्रतिशत (रु. १ खर्ब ८८ अर्ब १६ करोड) रहेको छ।

  • २० अर्बका झुत्रा नोट धुल्याइयो: चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य, मैला, च्यातिएका र पुराना कुल १६ करोड २ लाख ६१ हजार ३२४ थान नोटहरू (जसको मूल्य रु. २० अर्ब ७ करोड ४ लाख ४३ हजार हुन्छ) धुल्याइएको छ।

  • टक्सार र स्मारिका सिक्का: समीक्षा वर्षमा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको माग बमोजिम १,४८२ थान विभिन्न पदकहरू टकमरी गरिएका छन्। अवैध रूपमा ओसारपसार गर्दा जफत भई प्राप्त भएको सुनमध्ये ७,३८४.१० ग्राम सुन र ५६,५६६.२० ग्राम चाँदी गालेर शुद्धीकरण गरी खरिद गरिएको छ। साथै, गाई मेडालियन, सत्यमोहन जोशी स्मारिका सिक्का, धितोपत्र बोर्ड रजत जयन्ती सिक्कालगायतका स्मारिका सिक्का तथा मेडालियनहरू बिक्री-वितरण गरिएको छ।

संस्थागत सुशासन, प्रविधि र मानव संसाधन सुधार

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक प्रशासन, सूचना प्रविधि र मानव संसाधन व्यवस्थापनमा पनि उल्लेखनीय संरचनात्मक सुधारहरू गरेको छ:

  • जनशक्ति र कर्मचारी कल्याण: २०८३ असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा कुल १,१६६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् (प्रशासनतर्फ १,०९१ र प्राविधिकतर्फ ७५ जना)। अधिकृत स्तरका कर्मचारी ७०२ जना, सहायक स्तरका ४१३ जना र कार्यालय सहयोगी ५१ जना रहेका छन्। कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा संशोधन गरी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गरिएको छ भने महिला कर्मचारीलाई गर्भपतन भएमा वा शिशु मृत जन्मिएमा समेत प्रसूति बिदा दिने र आवश्यकता अनुसार जतिपटक पनि प्रसूति बिदा लिन सकिने गरी मानवीय सुधार गरिएको छ।

  • सूचना प्रविधिमा फड्को: बैंकभित्र विकास भएका प्रणालीहरूको सोर्स कोड सुरक्षित राख्न आन्तरिक रूपमा 'गिटलैब' (GitLab) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्विफ्ट (SWIFT) सन्देश प्रणालीलाई पुरानो एमटी (MT) ढाँचाबाट नयाँ 'आईएसओ २००२२ एमएक्स' (ISO 20022 MX) मा सफलतापूर्वक रूपान्तरण गरिएको छ। बैंकका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरी राय-सुझाव संकलन गरिएको छ।

  • कानुनी प्रतिरक्षा: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गरिएको कारबाहीविरुद्ध र अन्य विषयमा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका २१० वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् भने समीक्षा वर्षमा १९४ वटा मुद्दा फैसला भएका छन्।

वित्तीय प्रणालीको जग बलियो, तर वास्तविक क्षेत्रमा ऊर्जा भर्ने चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र केन्द्रीय बैंक स्वयं अभूतपूर्व रूपमा साधन-सम्पन्न, आधुनिक र सुरक्षित बनेको स्पष्ट चित्र पेस गरेको छ। बाह्य क्षेत्रको सहजता, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आधुनिक डिजिटल पूर्वाधार, सुदृढ पूँजीगत आधार र केन्द्रीय बैंकको ऐतिहासिक खुद नाफाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो 'बफर' उपलब्ध गराएको छ।

तर, वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिनु, बैंकहरूको खराब कर्जा ५.५ प्रतिशत नाघ्नु र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या १ लाख ७० हजार पुग्नुले वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको देखाउँछ। अबका दिनमा वित्तीय स्थायित्वलाई अक्षुण्ण राख्दै नियामकीय लचिलोपनमार्फत निजी क्षेत्रको कर्जा माग बढाउने र थुप्रिएको पूँजीलाई रोजगारी एवं आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड्नु नै राष्ट्र बैंक र सरकारको साझा परीक्षा हुनेछ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।