-
भेन्चर क्यापिटल, एसएमई र एन्जल फण्डमा न्यूनतम लगानीको सीमा ५० लाखबाट घटाएर २५ लाखमा झारियो
-
एकमुष्ठ रकमको साटो 'प्रतिबद्धता' (Capital Commitment) र चरणबद्ध 'ड्र-डाउन' मोडल लागू हुने
-
ऋण कोष (Debt Fund), फण्ड अफ फण्ड्स, पूर्वाधार र सोसल इम्प्याक्ट फण्ड सञ्चालनको स्पष्ट बाटो खुल्यो
-
विदेशी लगानी भित्र्याउन र प्रतिफल फिर्ता लैजान छुट्टै परिच्छेद, सरोकारवालासँग ७ दिनभित्र सुझाव माग
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी (PE), भेन्चर क्यापिटल (VC) लगायतका वैकल्पिक लगानीका औजारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
बोर्डले वि.सं. २०७५ सालमा जारी गरेको ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो। सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा अर्थ मन्त्रालयको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ को मर्म अनुसार बोर्डले यो मस्यौदा ल्याएको जनाएको छ। बोर्डले यस मस्यौदामा सरोकारवालाहरूलाई ७ (सात) दिनभित्र इमेलमार्फत राय, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन आह्वान गरेको छ।
परम्परागत बैंक ऋण र प्राथमिक सेयर बजार (IPO) बाट मात्रै स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (SME) र ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन जोखिम पूँजी (Risk Capital) अपुग भइरहेको सन्दर्भमा यो नियमावलीले निजी पूँजी बजार (Private Market) लाई नयाँ उचाइ दिने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुनी संरचनामा लचकता : अब ट्रस्ट र एलएलपी (LLP) मा पनि कोष दर्ता
नयाँ नियमावली मस्यौदाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता कोषको कानुनी संरचनामा ल्याइएको लचकता हो। हालसम्म यस्ता कोषहरू मुख्यतया कम्पनी वा संगठित संस्थाका रूपमा मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए। तर, नयाँ मस्यौदाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कोषलाई कम्पनी, ट्रस्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी (Limited Liability Partnership - LLP) वा बोर्डले तोकेको अन्य कुनै पनि संरचनामा स्थापना गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यसका साथै कोषहरूलाई लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा तीन श्रेणी (Category 1, 2 र 3) मा वर्गीकरण गरिएको छ। यसले नवीन उद्यमदेखि लिएर पूर्वाधार र उच्च जोखिमयुक्त वित्तीय रणनीतिका कोषहरूलाई एउटै छाताभित्र नियमन गर्न सहज बनाउनेछ।
कोष व्यवस्थापकको चुक्ता पूँजी ५ करोड, योग्यतामा कडाइ
कोष व्यवस्थापनलाई सामान्य व्यावसायिक गतिविधिभन्दा माथि उठाएर विशिष्टीकृत वित्तीय सेवाका रूपमा विकास गर्न व्यवस्थापकको वित्तीय र संस्थागत क्षमता बढाइएको छ।
-
चुक्ता पूँजी वृद्धि: कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी हालको रु. २ करोडबाट बढाएर रु. ५ करोड पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका पुराना कोष व्यवस्थापकहरूलाई यो पूँजी पुर्याउन ३ वर्षको संक्रमणकालीन अवधि (Transitional Period) दिइनेछ।
-
पूर्वस्वीकृति अनिवार्य: कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि नै बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। कम्पनी स्थापनापछि अनुमतिपत्र लिने क्रममा आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षण गरिनेछ। सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतामा पनि समयानुकूल कडाइ गरिएको छ।
लगानी सीमामा छुट : भेन्चर क्यापिटल र एसएमईमा २५ लाखमै लगानी गर्न सकिने
साना तथा उदीयमान लगानीकर्तालाई समेत यस्ता कोषमा सहभागी गराउन मस्यौदाले प्रवेश सीमा (Ticket Size) घटाएको छ।
-
सामान्यतया प्रतिइकाईधनी न्यूनतम लगानी सीमा रु. ५० लाख यथावत राखिएको भए पनि भेन्चर क्यापिटल (VC), साना तथा मझौला उद्यम (SME), सामाजिक प्रभाव (Social Impact) र एन्जल फण्ड (Angel Fund) का लागि यो सीमा घटाएर न्यूनतम रु. २५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ।
-
कोषको न्यूनतम आकार रु. १५ करोड, इकाईधनीको संख्या अधिकतम २०० जना र कोषको अवधि ५ देखि १५ वर्ष सम्म हुने पुरानो व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिइएको छ। कोष बन्दमुखी (Closed-ended) प्रकृतिको हुनेछ।
'कमिटमेन्ट' र 'ड्र-डाउन' मोडललाई कानुनी मान्यता
परम्परागत आइपिओ वा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) मा जस्तो लगानीकर्ताले सुरुमै एकमुष्ठ रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर नयाँ मस्यौदाले आधुनिक 'क्यापिटल कमिटमेन्ट' (Capital Commitment) र 'ड्र-डाउन' (Drawdown) मोडललाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ।
यस व्यवस्था अन्तर्गत लगानीकर्ताले सुरुमा लगानीको कुल प्रतिबद्धता मात्र जनाउनेछन् र कोष व्यवस्थापकले आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम माग (Capital Call) गर्नेछन्। मस्यौदा अनुसार कोषले १२ महिनाभित्र 'फर्स्ट क्लोज' (First Close) र २४ महिनाभित्र 'फाइनल क्लोज' (Final Close) हासिल गर्नुपर्नेछ। कोषको समयावधि गणना पनि 'फर्स्ट क्लोज' भएको मितिबाट सुरु हुनेछ। यसले पूँजीलाई अनावश्यक रूपमा निष्क्रिय बस्न नदिई उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्नेछ।
लगानीका क्षेत्र विस्तार : ऋण कोष र पूर्वाधार फण्ड
हालको २०७५ को नियमावली मुख्यतया प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्डमा मात्र केन्द्रित थियो। नयाँ मस्यौदाले लगानीका औजारहरूलाई निकै फराकिलो बनाएको छ। अब वैकल्पिक लगानी कोषअन्तर्गत:
-
ऋण कोष (Debt Fund)
-
पूर्वाधार कोष (Infrastructure Fund)
-
फण्ड अफ फण्ड्स (Fund of Funds)
-
एन्जल फण्ड (Angel Fund)
-
सामाजिक प्रभाव कोष (Social Impact Fund)
-
विशेष परिस्थिति कोष (Special Situations Fund) जस्ता बहुआयामिक संरचनाहरू स्पष्ट रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यसले निजी पूँजीलाई सेयर (इक्विटी) मा मात्र सीमित नराखी ऋण तथा पूर्वाधारको दीर्घकालीन वित्तीयकरणमा लैजानेछ।
लगानी विविधीकरण र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण
जोखिम व्यवस्थापनका लागि मस्यौदाले लगानी सीमा तोकेको छ।
-
कोषले एउटा कम्पनी वा क्षेत्रमा आफ्नो कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउनेछ। तर, निश्चित क्षेत्र तोकेर स्थापना भएका विशिष्टीकृत कोषलाई भने यो क्षेत्रगत सीमा लागू हुने छैन।
-
कोष व्यवस्थापक र इकाईधनीले समान सर्तमा सह-लगानी (Co-investment) गर्न सक्नेछन्।
-
स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) रोक्न अनुचित 'क्रस-होल्डिङ' मा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
-
लक-इन व्यवस्था: लगानी गरिएको पोर्टफोलियो कम्पनीमा कम्तीमा तीन वर्षको लक-इन अवधि हुनुपर्ने थप व्यवस्था गरिएको छ (पुरानो नियमावलीमा यो अवधि १ वर्ष थियो)।
विदेशी लगानी आकर्षण र फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज
नेपालको निजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विश्वव्यापी पेन्सन फण्ड तथा भेन्चर फण्डहरूलाई आकर्षित गर्न नयाँ मस्यौदामा छुट्टै विशेष परिच्छेद समावेश गरिएको छ।
-
विदेशी कोष वा कोष व्यवस्थापकले नेपालमा सहायक कम्पनी खोलेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त व्यवस्थापकमार्फत कोष परिचालन गर्न सक्नेछन्।
-
विदेशमा दर्ता भइसकेका कोषहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन पाउने मार्ग खुला गरिएको छ।
-
विदेशी लगानीकर्ताले सहजै इकाई खरिद गर्न सक्ने र प्रतिफल तथा लगानी फिर्ता लैजान (Repatriation) धितोपत्र बोर्डको आवश्यक स्वीकृति र लेखांकनपछि सरलीकृत प्रक्रिया अपनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्पत्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन र लगानीकर्ता संरक्षण
लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि नियमावलीमा कडा सुशासनका प्रावधानहरू समेटिएका छन्:
-
सम्पत्ति पृथकीकरण (Ring-fencing): कोषको सम्पत्ति र कोष व्यवस्थापकको सम्पत्ति पूर्ण रूपमा अलग रहनेछ। एउटा कोषको सम्पत्ति अर्को कोषको दायित्व तिर्न प्रयोग गर्न पाइने छैन। प्रत्येक कोषको छुट्टाछुट्टै बैंक खाता, लेखा र लेखापरीक्षण हुनुपर्नेछ।
-
स्वतन्त्र मूल्याङ्कन: गैर-सूचीकृत कम्पनीहरूमा गरिने लगानीको यथार्थ मूल्याङ्कन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता (Independent Valuer) बाट सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउन अनिवार्य गरिएको छ।
-
लगानीकर्ताको उपयुक्तता परीक्षण: लगानीकर्ताको आर्थिक हैसियत, जोखिम वहन क्षमता र अनुभव परीक्षण गरेर मात्र लगानी लिनुपर्नेछ। इकाईधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको इकाईको सीमासम्म मात्र सीमित हुनेछ।
पुरानो र नयाँ नियमावलीबीचको मुख्य तुलना:
सरोकारवालासँग ७ दिनभित्र सुझाव माग
धितोपत्र बोर्डले यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सार्वजनिक बहस र सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रियाका लागि खुला गरेको हो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र इच्छुक व्यक्ति, संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता र विज्ञहरूले बोर्डको आधिकारिक इमेल support@sebon.gov.np मा आफ्ना सुझावहरू पठाउन सक्नेछन्।
प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन र विश्लेषणपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर यो नियमावली औपचारिक रूपमा लागू गरिने बोर्डले जनाएको छ। यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI), घरेलु संस्थागत पूँजी, र प्रविधि-मैत्री स्टार्टअपहरूलाई जोड्ने आधुनिक वित्तीय पूर्वाधार तयार हुने विश्वास लिइएको छ।
तल हेर्नुहोस् वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा